अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले
प्रतिनिधिसभामा आज प्रस्तुत भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले विनियोजनमाथिको
छलफलमा प्रभावित पार्ने नभई थप सहयोग पुग्ने बताएका छन् । सार्वजनिक महत्वको
प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उक्त
प्रस्ताव निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध नआओस् भनेर सरकारको
ध्यानाकर्षण गराउन आएको आफूले बुझेको बताए ।
उनले भने, “यसले
विनियोजनमाथिको छलफललाई अवरोध होइन बरु थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेको छु ।” सरकारका सामु
असंख्य योजना र सीमित स्रोतसाधन रहेकाले आयोजनामा बजेट कम हुने गरेको बताउँदै
अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माणाधीन ठूलो आयोजना केन्द्रले र मझौला तथा साना योजना
तत् प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको जानकारी
गराए ।
प्रस्तावले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध होइन सहयोगी हुने भन्दै
उनले
त्यस्ता आयोजना बजेट रकमान्तर गरेर पनि सम्पन्न गर्ने अठोट व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री
खतिवडाले सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन
गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।
सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन
अवस्थामा रहेको चालु आव २०७५÷७६
सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य
आयोजनाहरु सम्पन्न गरी तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था
मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने
विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र
हुनसक्ने र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले
ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ गते संघीय
सचिवालयलमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमा सत्ता पक्ष र विपक्षका
सांसदहरुले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।
