सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग गरेको छ । बर्खास्तीमा परेकी राजभण्डारीले पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
गत मंगलबार राती बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ७२ घण्टे र २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेर उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । आफू प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको र नियुक्तिको अवधि अझै बाँकि हुदा हुदै पनि सरकारले गैर कानुनी प्रक्रियाबाट हटाएको भन्दै राजभण्डारीले पुनर्बहालीको माग गरेकी थिईन । उनले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया रोक लगाउन पनि माग गरेकी थिइन ।
तर अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गर्दै उनको माग बमोजिम अन्तरिक आदेश दिन भने अस्विकार गरेको छ । यस संगै राजभण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको लागि बाटो खुला भएको छ।
कामिनीले प्रतिबद्दता अनुसार काम गर्न नसकेको, उनको नेतृत्वमा टेलिकम झन् धरासयी बन्दै गएको, टु जी कै फर्म्याटमा फोर जी संचालन गरेको, फोर जीलाई विस्तार गर्न नसकेको लगायतका आरोप कामिनी माथि लागेको थियो । यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले भण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यस समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामिनीसहित टेलिकमका अधिकारीहरुलाई मौखिक प्रष्टीकरण लिएका थिए । ओलीले त्यस समय नै टेलिकमले राम्रो नतिजा ल्याउन नसके कामिनीलाई हटाउने तर्फ संकेत टेलिकमको इन्जिन फेर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
कामिनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक हुन् । टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेकी कामिनी २०७३ असोजमा तीन वर्षको लागि नियुक्त भएकी थिइन् ।
