कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीको आकर्षण बढ्दो छ । अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको वृद्धि विकासको बाटो खुल्ने भएपछि शाखा अधिकृतदेखि तलको कर्मचारीको आकर्षण प्रदेश र स्थानीय तहमा बढेको हो । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको एक तह बढुवा हुने र सङ्घमा रहेका कर्मचारीसरह सेवासुविधा पाउने भएकाले तल्लो तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढेको हो ।
यसअघि सरकारले सङ्घमा मात्र रहने कर्मचारीलाई अवसर र वृद्धि विकासको अवसर दिने भनेको थियो । पछि बन्न थालेको निजामती सेवा ऐनमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सो अवसर उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, समायोजन महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार समायोजन रोजेका २१ हजार ९८४ कर्मचारीमध्ये धेरैले स्थानीय र प्रदेश तहमा फारम भरेका छन् । उनका अनुसार सङ्घमा १६ हजार ७२३, प्रदेशमा २१ हजार ३४४ र स्थानीय तहमा एक लाख १९ हजार २४२ जनाले समायोजनमा जानका लागि फाराम भरेका छन् ।
एक कर्मचारीले एकभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा फाराम भर्न पाउने भएकाले एक जनाले धेरैमा फाराम भर्ने गरेका छन् । “एउटै कर्मचारीले चार÷पाँच वटा स्थानीय तहमा फाराम भर्न पाउँछन्,” उनले भने , “त्यसैले गर्दा सङ्ख्याभन्दा बढी फाराम देखिएको हो । तर स्थानीय तहमा धेरैले फाराम भरेका छन् ।’’
यही पुस ११ गतेदेखि शुरु भएको समायोजनको अनलाइन फारममा अहिलेसम्म ४६ हजार १८७ कर्मचारीले फाराम भरेर विवरण पेश गरेका छन् भने तीमध्ये २४ हजार २०३ कर्मचारीले फाराम भरेर कुन तहमा जाने भनेर अभिलेखन गर्न बाँकी छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तह घरपायक पर्ने तथा दोहोरो सुविधा पाउने भएकाले आकर्षण बढेको बताए । “प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी एक तह बढुवा हुन पाउनेछन् । जसले गर्दा कर्मचारी स्वतः एक तह बढुवा हुनेछन्,” उनले भने , “बढुवा पनि दोहोरो पाउँछन्, सङ्घ तथा आफू कार्यरत रहेको तहमा पाउनेछन तर सङ्घमा रहने एकोहोरो मात्र बढुवा पाउँछन् ।’’
यस्तै अन्तर सेवाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तह रहेका कर्मचारी सङ्घमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । जुन सङ्घमा रहेका कर्मचारीलाई उक्त व्यवस्था पाउने छैनन् । मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले सङ्घमा रहेका कर्मचारीभन्दा स्थानीय र प्रदेश तहलाई सबै प्रकारका सेवासुविधा पाउने सुनिश्चिता गरेपछि आकर्षण बढेको बताईन । उन आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला र फाइल बढुवामा पनि सङ्घमा रहेका कर्मचारीसरह पाउने भएकाले पनि कर्मचारीको आकर्षण प्रदेश र स्थानीय तहमा बढेको बताइन ।
यसैगरी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी गए पनि उनीहरुले उपदान र पेन्सन सङ्घले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न थालिएको छ । मन्त्रालयले यही पुस ११ गते सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि र अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीका लागि २१ दिनसम्म, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीका लागि र साबिक जिविसको सेवामा स्थायी नियुक्त पाई हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि १५ दिनसम्म आवेदन फाराम भर्न आह्वान गरिएको छ । मन्त्रालयले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दी स्वीकृत गरी समायोजन गर्दैछन् ।
