सरकारले होटल प्रतिष्ठानहरुलाई लकडाउन अवधिभरको तलब भत्ता नरोक्न निर्देशन दिएपनि होटलहरुले बैशाख महिनाकै तलब नदिएको पाईएको छ । होटल संघ नेपाल (हान) की अध्यक्षसमेत रहेकी सिर्जना राणाको होटल, होटल डे ला अन्नपूर्ण प्रा.ली.ले नै श्रमिकहरुलाई बैशाखदेखि तलब भत्ता नदिएको पाईएको हो ।
सेक्युरिटी गार्ड बाहेक अन्नपूर्ण होटलमा ३५० जना कर्मचारी छन् । करार, सम्झौता र स्थायी गरी ३ थरीका कर्मचारी छन् । सबै किसिमका कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा श्रम ऐन अनुसारकै तोकिएको भएपनि बैशाखदेखि वेटरदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मले तलब पाएका छैनन् । चैत्र ११ देखि लकडाउन सुरु भएको थियो । होटल अन्नपूर्णले चैत्र महिनाको १२ दिनको तलब पनि जेठ अन्तिममा कर्मचारीको खातामा पठाएको छ ।
सेक्युरिटी गार्ड भने विभिन्न कम्पनीमार्फत ‘हाएर’ गरिने भएकाले उनीहरुको भने सम्बन्धित कम्पनीसँगै तलब सुविधाबारे सम्झौता हुने गर्दछ ।
अन्नपूर्णको जवाफ यस्तो
होटल अन्नपूर्णकी कार्यकारी निर्देशक एवम् होटल संघ नेपाल (हान) की अध्यक्ष सिर्जना राणाले आम्दानी नभएरै तलब दिन नसकिएको बताएकी छिन् । आफू अन्नपूर्णको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा मात्रै नभई हानको अध्यक्षको भूमीकामा रहेका कारण अन्नपूर्णको विषयमा मात्रै कुरा गर्नुभन्दा समग्र होटल क्षेत्रकै समस्याबारे बोल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले भनेको मानेर र मानवताको दृष्टिले चैत्र महिनाको पूरै तलब दिएको भएपनि त्यसपछि होटलको पूर्ण रुपमा बन्द रहँदा श्रमिकलाई तलब दिन नसकिएको तर हानले ६ महिनासम्म १२.५ प्रतिशत रकम दिने निर्णय भएको उनले बताईन् ।
‘हामी एक एक महिनाको प्लान बनाएर बसेर हुँदैन, कम्तीमा ६ महिनाको प्लान बनाउनुपर्छ’ राणाले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले ६ महिनासम्म १२.५ प्रतिशत तलब दिने भन्यौ, हामीलाई सरकारबाट केही आशा पनि छैन, होटल क्षेत्र बचाउने भनेकै लगानीकर्ता र श्रमिक मिलेरै हो । लगानीकर्ता र कर्मचारीहरु बसेर विकल्प निकाल्ने प्रयास भईरहेको छ ।’
उनले आफू हानको अध्यक्ष भएकाले हान र श्रमिकहरुको सेन्ट्रल युनियनबीच वार्ता भईरहेकाले केही दिनमै निश्कर्ष निस्कने बताईन् ।
के छ सरकारी नियम ?
लकडाउनको अवधिलाई सार्वजसनक बिदाको अवधि मान्ने र लकडाउन अवधिभरको लागि उदोग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई तलब, भत्ता र सुविधा भूक्तान गर्नुपर्ने भनि सरकारले २०७७ बैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या ७ र ४१ ब्मोजिम २०७७ साल बैशाख १४ गते जारी गरिएको सूचनाको २ नम्बरमा ‘औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले बैशाख महिनाको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम तत्काल उलिब्ध गराई बाँकी ५० प्रतिशत रकम व्यवसाय सुचारु भएपछि क्रमशः भूक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ ।
