होटल व्यवसायी महासंघले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले आफूहरुका माग सम्बोधन नगरेको बताएको छ । बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले कोरोना भाईरसको महामारीका कारण मानव समुदाय नै जोखिममा रहेको र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण व्यापारी व्यवसायीहरु पलायन हुन थालिसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले पटक पटक स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारलाई विभिन्न मागहरु सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि बजेटमा मागहरु सम्बोधन हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रम नआएको भन्दै सरकारले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको महशुस गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । सरकारले ८० हजार होटल व्यवसायीहरुलाई उपेक्षा गर्नु ठूलो भुल भएको भन्दै महासंघले १४ वटा माग पूरा गर्न भनेको छ ।
यस्ता छन् मागहरुः
१. वर्तमान अवस्थामा होटल व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी घरभाडाको मारमा परेकाले यस लकडाउन अवधिभरको घरभाडा पूर्ण रुपमा र संक्रमणकाल रहुन्जेलसम्मका लागि ५०% छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौँ । साथै उक्त छुटका लागि घरधनीहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनीहरुको बैंकको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नुका साथै उनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर र बैंकको ब्याज छुट तथा अन्य करहरु समेत छुट गर्नका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा विशेष राहत कोष मार्फत सम्बोधन गरेर वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
२. हाम्रो व्यवसाय अरु व्यवसाय जस्तो लकडाउन खुल्नासाथ पहिलेको अवस्थामा नै सुचारु भई सामान्य अवस्थामा आउने व्यवसाय नभएको र संक्रमण अवधिभर नै व्यवसायमा भारी असर पर्ने हुँदा बिजुली पानीको महशुल कम्तिमा १ वर्षका लागि छुट र टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका महशुलमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था मिलाईयोस् ।
३. अहिलेको महामारीले सबैभन्दा बढी असर पारेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप एक (१) वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजस्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४. यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने मुख्य श्रोत यही व्यवसाय मात्र भएको हुँदा जुनसुकै शीर्षकमा लिएको भए पनि उक्त ऋण तिर्ने समयावधि कम्तिमा २ वर्ष थप गरी उक्त अवधिभरको ब्याजमा सहुलियत दर कायम गराई साँवामा गाविदिने व्यवस्था गरियोस् ।
५. यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको व्यवसायिक सुविधा नपाएकाले तत्कालका लागि चालु व्यवसायलाई नै धितोको रुपमा मूल्याङ्कन गरी न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
६. वर्तमान विषम परिस्थिति पश्चात् पनि व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि न्यून ब्याजदरमा soft loan को व्यवस्था गरियोस् ।
७. कोरोना संक्रमण शुरु हुने बित्तिकै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण होटलहरु राज्यलाई आवश्यक परेमा बिना शुल्क क्वारेन्टाईनका लागि दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको महासंघलाई बाइपास गरेर ६ महिनाका लागि सबै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरेर नेपालीहरुलाई सस्तो दर रेटी छाडी महँगो दर रेटमा बस्न किन बाध्य पारियो ? स्पष्ट पारियोस् ।
८. खाडी तथा मलेशियाबाट आउने नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाईनको नाउँमा उनीहरु कै खर्चमा जबर्जस्ती तारे होटलमा महँगो रेटमा बस्न बाध्य पारिएको छ । उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गरी उनीहरुलाई आ–आफ्नो ईच्छा र स्तर अनुसारका होटलहरुमा क्वारेन्टाईनका लागि बस्न पाउने अधिकार प्रदान गरियोस् ।
९. राज्यले अत्यावश्यक सेवामा राखेको तर लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसारका सावधानीहरु अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था तुरुन्त लागु गरियोस् ।
१०. लकडाउनका कारण यस क्षेत्रबाट बिस्थापित भई बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस् ।
११. मूलतः पर्यटनको मूल आधार तथा सार्वजनिक प्रकृतिको सेवा प्रदायक व्यवसायको रुपमा रहेको होटल व्यवसायमा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम र त्यसको न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी सामाग्रीहरु सहुलियतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराईयोस् ।
१२. संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा वर्तमान अवस्था लम्बिँदै जानसक्ने र यसका कारण आर्थिक भार दिनानुदिन झन झन बढ्न गई यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था टड्कारो रुपमा देखिएकाले तत् पश्चात् राज्यमा आईपर्न सक्ने भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान आकृष्ट गराई सोही बमोजिमको योजना तर्जुमा गरियोस् ।
१३. यस महासंघमा आवद्ध देशैभरि छरिएर रहेका ८० हजार भन्दा बढी होटल व्यवसायीहरुलाई विद्यमान पर्यटन ऐनले सम्बोधन नगरेको हुँदा अहिले संशोधनको क्रममा रहेको पर्यटन ऐन २०७६ मा यस महासंघलाई समेत समेट्ने गरी व्यवस्था गरियोस् ।
१४. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित राजस्व सम्बन्धी नीति नियम तथा अन्य आवश्यकीय नीति नियमको तर्जुमा गर्न बनाईने समिति तथा उपसमितिहरुमा यस महासंघ तथा मातहतका संघहरुको अनिबार्य प्रतिनिधित्व गराईयोस् ।
