संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले छोटो लोकप्रीयताका लागि योजना छनौट हुने पद्धतीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री, महानगरपालिकाका मेयरहरु तथा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले बिहिबार र शुक्रबार मन्त्रालयमा छलफल भएको र अब कुनै नेताले आवश्यकता ठानेको भरमा आयोजनाको छनौट नगरिने निश्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।
एउटै आयोजनामा खर्च हुने तर त्यसबाट प्रतिफल नआउने विगतको परिपाटी अब सैह्य नहुने मन्त्री भट्टराईको भनाई छ । छनौट भएका योजनाले आर्थिक समृद्धिको परिकल्पनालाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले मन्त्री तथा सांसदहरु विमानस्थल बनाउँछु भन्दै हिड्ने गरेकोप्रति लक्षित गर्दै प्राविधक र व्यवसायीक रुपमा आवश्यकता महशुस गरिए मात्रै विमानस्थल बनाउन सकिने बताए ।
‘कुनै नेतालाई मन बनाउन लागेर, नेताले बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानको भरमा एयरपोर्ट बन्दैन’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘देशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विमानस्थल बनाउने हो । हामीसँग भएका ३४ विमानस्थल कालोपत्रे भएका छन्, बाँकी एयरपोर्टको पनि व्यवसायीक वातावरण हेरेर स्तरोन्नति गरिन्छ ।’
निर्माण भएर पनि व्यवसायीक रुपमा सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलमा व्यवसायीक सफलता मिल्ने पूर्व योजना अनुसार केन्द्र सरकार लगानी गर्न तयार रहेको मन्त्री भट्टराईले बताएका छन् । ‘व्यवसायीक सफलता मिल्नेगरी योजना बन्नुपर्छ, विमानस्थल बनाउन केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारसँग आम्दानी शेयर गर्नेगरी संयुक्त लगानी गर्न तयार छ’ उनले भने, ‘लगानी गरेपछि त्यसको व्यवसायीक सफलता पश्चात आम्दानी शेयर गर्ने हो ।’