आज जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आज प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक बस्छ । उक्त बैठकले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट झिकाउँछ, उक्त बजेट (आय व्ययको विवरण) योजना आयोगबाट अर्थ मन्त्रालय पुग्छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ ।
यसपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको बजेट पास गर्छ र संसदमा पठाउने निर्णय गर्छ । यसपछि बल्ल बजेट वक्तव्य प्रिन्ट गर्ने काम हुन्छ । बजेटको प्रतिहरु सिंहदरबार भित्र नै कडा सुरक्षाका बीच प्रिन्ट हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट ल्याउन भन्दै सिलिङ दिएको छ । योजना आयोगको सिलिङभन्दा केही अर्ब बढीको बजेटको ‘ड्राफ्ट’ बनेको अर्थ स्रोतले बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परिचालनमा चाप परेपछि करका दर बढाउने ठाउँ खोजी गर्दा दुइ पाङ्ग्रे सवारीमा करका दर हेरफेर गर्ने ठाउँ भेटेको छ । मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको भन्सार दर बढाउने गरी बजेटको ‘ड्राफ्ट’ बनेको बताइन्छ । पेट्रोलबाट चल्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटर (दुइ पाङ्ग्रे सवारी)मा भन्सार, सडक दस्तुर र अन्तःशुल्क बढाउने गरी बजेट आउने बताइएको छ ।
बजेटबाट कर्मचारीको भत्ता कटौती हुने सम्भवना रहेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार क्रमिक रुपमा तलब बढाउँदै दक्षिण एसियाका अन्य देशकै कर्मचारीको सरह नेपालका कर्मचारीको तलब पुर्याउने तर, यसपाली तलब बढाएर महँगी र पोसाक भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरिएको बताएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ५ वर्ष अगाडिको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार यस वर्षबाट क्रमशः संस्थानहरु मर्ज वा खारेजको नीति लिने सार्वजनिक मञ्चबाटै बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि यसपाली बजेटमार्फत १८ वटा संस्थानहरुलाई मर्ज गराउने घोषणा हुने जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंक (नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बैंक) मर्ज गराउने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्छ । यस्तै, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपूर सिमेन्ट, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनी, जडिवुटी सङ्कलन तथा उत्पादन कम्पनी र नेपाल औषधि लिमिटेडलाई एक आपसमा गाम्भे नीति बजेटले लिने बताइएको छ । त्यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउबीजन कम्पनी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई गाभ्ने विषय पनि समेटिने सम्भवना रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुन्द्रण विभागमा गाभिने सम्भावना पनि छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एउटै निकाय बनाउने समावेश भइसकेको छ । बजेटमार्फत यसमा गोरखापत्र संस्थान पनि थपिने बताइन्छ ।
मेलम्ची विकास समिति र मेलम्ची अन्तर्गतै रहेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पनि मर्ज गराउने सम्भावना रहेको बताइएको छ । विराटनगर जुट मिल र कृषि औजार कारखाना पनि एक बनाउने गरी बजेट तयार भएको बताइएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक संस्थानमा भइरहेको खर्च ३० प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको अर्थ स्रोतले बताएको छ ।
