बीमा समितिले अभिकर्तालाई ऋण नदिन र दिएको ऋण पनि आगामी असार मसान्त भित्र फरफारक गर्न निर्देशन दिएपछि बीमा क्षेत्र नै तरंगित भएको छ । समितिले बैशाख २ गते १९ वटै जीवम बीमा कम्पनीलाई अभिकर्तालाई ऋण नदिन र त्यसरी दिएको ऋणको ३ महिना भित्र नै फरफारक गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको यस्तो निर्देशनले बीमा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल बीमा क्षेत्रको विकृति रोक्न यस्तो निर्णय गरेको बताउछन् । समितिले गरेको सुपरिवेक्षणको क्रममा कम्पनीहरुले नियम बिपरित अभिकर्तालाई ठूलो रकम ऋण दिएको पाईएकोले त्यसलाई रोक्न लागिएको उनले बताए । यसरी कम्पनीका सीइओहरुले आफ्ना निकटकालाई मनलाग्दी रुपमा ऋण दिंदा बीमा बजारप्रति आम जनमानसको विश्वास गुम्ने, बीमा क्षेत्रमा विकृति आउने, र बीमा बजारको दायरा घट्ने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने 'अभिकर्तालाई ऋण दिनको लागि समितिसंग स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ, कसैले पनि स्वीकृति लिएको छैन, समितिले कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन, आफ्नै नियम बनाएर ऋण दिनु गलत कार्य हो, यसलाई नै रोक्नु पर्छ' । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले आफुखुसि रकम दिंदा विकृति बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ । समितिले गरेको सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएको यो नै ठूलो समस्या हो ।
यस संगै असार मसान्तसम्ममा फरफारक गर्न नसके के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल भने के हुन्छ भन्ने बारे सोहि समयमा निर्णय हुने बताउछन् । उनले भने 'अहिले फरफारक गर्न निर्देशन दिईएको हो, नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै आउदैन, निर्देशन दिएपछि पालना गर्नुपर्छ' । असार मसान्तसम्मको फरफारकको अवस्था हेरेर सोहि समयमा नै थप निर्णय गरिने उनको आशय थियो ।
समितिले अचानक यस्तो निर्देशन दिंदा अब कसरि अगाडी बढ्ने भन्नेमा कम्पनीका सीइओहरु अन्योलमा छन् । अभिकर्ताहरुलाई दिइएको ऋणको अवधि धेरै वर्षको हुने भएकोले कसरी उठाउने भन्नेमा सीइओहरु अन्योलमा परेका हुन् ।
प्रोभिजन गर्नु परे समस्या : उपाध्यक्ष पौडेल
जीवन बिमक संघ नेपालका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेल ३ महिनामै ऋण फरफारक भईसक्न कठिन रहेको बताउछन् । कम्पनीले दिएको ऋण तोकिएको अवधिमा नतिरेको खण्डमा उक्त ऋणलाई प्रोभिजन गर्नु पर्ने ब्यबस्था भएपनि अहिलेको निर्देशनमा कुन मितिलाई तोकिएको अवधि मान्ने भन्ने बारे स्पष्ट नभएकोले यसलाई थप स्पष्ट पार्नु पर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार प्रोभिजन गर्नु पर्ने अवस्था आएमा पुराना तथा ठूला कम्पनीलाई समस्या हुने देखिन्छ । उनले भने 'नयाँ आएका कम्पनीको ऋण धेरै छैन, नयाँ कम्पनीलाई धेरै समस्या नहोला, तर पुराना कम्पनीका एकै कम्पनीको अर्बसम्म ऋण भएको अनुमान छ, प्रोभिजन गर्नु पर्ने अवस्था आए ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुन सक्छ' । यद्यपि अचानक निर्देशन आएकोले थप ब्यबस्था गरेर थप प्रष्ट पारिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
किन दिन्छन् अभिकर्तालाई ऋण ?
हाल बीमा कम्पनीले बिमितलाई बिमालेखको धितोको आधारमा र कम्पनीका कर्मचारीलाई सेवा शर्त नियमावली अनुसार कर्जा दिन सक्ने ब्यबस्था छ । यी बाहेक कम्पनीले अन्य कसैलाई पनि कर्जा तथा सापटी दिन नमिल्ने ब्यबस्था छ। तर कम्पनीहरुले आफै नियम बनाएर अभिकर्तालाई ऋण दिने गरेका छन् । कम्पनीले अभिकर्तालाई मुख्यत सवारी कर्जा, र मोबाइल कर्जा दिने गरेका छन् । अभिकर्तालाई आफ्नो कामको लागि यात्रा गर्न सहज हुने र त्यसले कम्पनीलाई पनि फाइदा हुने भएकोले सवारी कर्जा दिने गरेका छन् । साथै पछिल्लो समय केहि कम्पनीले घर जग्गा कर्जा पनि दिने गरेका छन् । यसरी कर्जा दिंदा अभिकर्तालाई कम्पनी प्रति अपनत्व महशुस हुने र उसले अन्य कम्पनीमा थप आकर्षक अफर पाए पनि तत्काल अर्को कम्पनीमा जानको लागि रोक्न पनि सिमित समयपछि कर्जा दिने गरेका छन् । यस्तो कर्जा १ वर्ष भन्दा बढी समयको हुन्छ । लामो अवधिको कर्जा हुने भएकोले पनि कसरी ६ महिनामा फरफारक गर्ने भन्नेबारे अन्योलता थपिएको हो ।
