बीमा समितिले आह्वान गरेको लघुबीमाको लाइसेन्समा आकर्षण नदेखिएको पाइएको छ। बीमा समितिले आह्वान गरेको १८ दिन वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कसैले पनि लघुबीमाको लाइसेन्सको लागि आवेदन नदिएको बीमा समितिले जनाएको छ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले लघुबीमाको लाइसेन्सको लागि भदौ २८ गतेसम्म कसैले पनि आवेदन नदिएको बताएका छन्। बीमा समितिले ३५ दिन भित्र आवेदन दिन भन्दै भदौ १० गते सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
हाल संचालनमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन वीमाहरुको कुल ब्यापार मध्ये झन्डै ६५ प्रतिशत बीमा पोलिसी ५-६ लाख रुपैयाँको रहेको पाइन्छ। संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको ६५ प्रतिशत ब्यापार पहिल्यैदेखि लघुबीमाशैली को भएकाले हाल बीमा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकाहरुले नयाँ लघुबिमा लाइसेन्सको लागि इच्छा नदेखाएको एक बीमा कम्पनीका संचालकले बताए।
"अस्ति भर्खर (तीन बर्ष अगाडी) यत्रो लगानी गरेर बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लीइयो, अहिले हामी सहित करिब करिब सबै मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका छौँ र कोहि जानेवाला छन्, फेरि त्यहि व्यवसाय गर्नलाई अब फेरि किन नयाँ लाइसेन्स लिने ?" ती संचालकले बिजपाटीलाई बताए।
लघुबीमा नाम मात्र नयाँ भएकाले बर्षौंदेखि वीमाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका आफुहरु जस्तो व्यक्ति तथा सँस्थालाई यसमा आकर्षण नभएको उनले बताए।
तयारी गरेकाले पनि पैसा फिर्ता गर्न थाले
बैंक बित्त पुँजीबजार तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका केहि लगानीकर्ताका समुहले लघुबीमाको लाइसेन्स लिनका लागि पैसा उठाएको भएपनि अहिले ती लगानीकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न थालेका छन्।
भएकै जीवन तथा निर्जीवन कम्पनीले गाउँ गाउँ पुगेर वीमाको सेवा दिइरहेको र उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज नहुने देखेर लघुबिमामा पैसा फसाउन नहुने निष्कर्ष सहित आफुहरु 'ब्याक' भएको पैसा फिर्ता गरेको उक्त कम्पनीको एक व्यक्तिले बिजपाटीलाई बताए। उक्त कम्पनीले बीमा समितिले लघुबीमाको लाइसेन्सको लागि सूचना जारी गर्नु भन्दा पहिल्यै बीमा समितिमा नयाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएको थियो।
बीमा समितिले ३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन गरि बढीमा ७ वटा लघुबीमा स्थापना गर्न भन्दै लघुबीमा लाईसेन्सको लागि भदौ १० गते आबेदन खुला गरेको हो । सूचना जारी गरेको ३५ दिन भित्र आवेदन दिई सक्न आग्रह गरेको छ । चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गर्दा ७५ करोड भन्द कम नहुने गरि प्रस्ताव गर्नु पर्ने छ। संस्थापकले कम्तिमा ५१ प्रतिशत शेयर धारण गर्नु पर्ने हुन्छ भने ३० प्रतिशत शेयर आईपिओ मार्फत सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्नु पर्ने छ। ५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई दिन सकिने छ ।
.gif)
