कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि १ लाख बढी बिमित प्रतिक्षारत छन्। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको १ अर्ब निकासा गरेपछि बिमितहरुले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोनाबीमाको दाबी भुक्तानी पाउने आशा गरेका थिए । उनीहरुको त्यो आशा यथार्थमा तत्काल परिणत नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बीमा प्राधिकरण र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)बीचको विवादले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिने भएको हो। नेपाल रिले कारोना बीमाको दायित्व अन्तर्गत कम्पनीले बहन गरेको दायित्व बराबरको रकम दिईसकेको भन्दै थप रकम दिन अस्वीकार गरेपछि भुक्तानी लम्बिने देखिएको हो।
प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय अनुसार नेपाल रिले कोरोना बीमा दाबी फर्छ्यौट गर्न थप २१ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बीमा पुललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। तर, नेपाल रिले उक्त रकम दिन अस्विकार गरेको हो।
सरकारको दायित्वमा रहेको १२ अर्बबाट अर्थमन्त्रालयले केही समय अगाडि बल्ल बल्ल १ अर्ब निकासा गरेको थियो। उक्त रकमलाई बीमा प्राधिकरणले ५५ प्रतिशत मानेर ४५ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्राधिकरण, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुर्नबीमा कम्पनीले थप गरि दाबी भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार प्राधिकरणले नीर्जीवन बीमा कम्पनीका सिईओहरुको छाता संगठन बिमक संघको खातामा रकम समेत पठाईसकेको छ।
प्राधिकरणको निर्णय अनुसार भुक्तानी बाँकी रहेको रकममा ८ प्रतिशत प्राधिकरण, १२ प्रतिशत पुनर्बीमा कम्पनी र २५ प्रतिशत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यहि मापदण्ड अनुसार दाबी भुक्तानी हुनु पर्ने थियो। तर यो मापदण्ड बनाउँन प्राधिकरणले नेपाल रिसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरि सिधै निर्देशन दिएको नेपाल रिका सिईओ शंकर रायमाझीले बताए।
सिईओ रायमाझीले औपचारिक रुपमा नेपाल रिसँग कुनै सल्लाह र सम्झौता नभएको र पुरानो सम्झौता बमोजिम आफ्नो दायित्व बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको कारण थप भुक्तानी गर्न नसकिने निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार कात्तिक २७ गते बसेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नेपाल रिले कोरोना दावी भुक्तानीको लागि थप रकम दिन नसकिने निर्णय भएको जानकारी प्राधिकरणलाई कात्तिक २८ गते नै गराएको उनले बताए। ‘हामीले पुरानो सम्झौताअनुसार कोभिड दावी भुक्तानीको लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौं, थप रकम भुक्तानी गर्ने हाम्रो दायित्व होइन।’ उनले भने, ‘जनताको पैसामा सरकारी लगानीकै कम्पनीले मनोमानि जस्तो निर्णय गर्दैन।’
‘पछिल्लो पटक प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय तथा छलफल गरि रकम निकासा गर्दा पुर्नबीमाले १२ प्रतिशत दायित्व लिनुपर्ने उल्लेख गरेको रहेछ।’ नेपाल रिका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘तर यता विगत देखि नै नेपाल रि ले पाउँदै आएका व्यापारिक हिस्सा र सुविद्याहरु हिमालयन रिलाई विभाजन गरेपछि दायित्व पनि उसलाई विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मुडमा सञ्चालकहरु पुगेका छन्।’
उनका अनुसार नियामक निकायले बिना सल्लाह सिधै निर्देशन पठाउँदा तालमेल बिग्रिएको हो। सुरुमा दायित्व बराबरको रकम पठाउँदा पनि कम्पनीको अवस्थाको बारेमा जानकारी नलिई र सल्लाह नगरि यति दिनमा दिनु भनेर प्राधिकरणले निर्देशन पठाएको थियो। कम्पनीले बिना योजना भुक्तानी तिर्नुपर्दा कर्जा लिएर ब्याजमा पर्नू परेको उनले बताए।
यता बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने सरकारको निर्णय विपरित कम्पनीले निर्णय लिनु गलत भएको बताए। ‘सरकारी लगानीको सरकारले खडा गरेको कम्पनीले सरकारको निर्णय मान्दिन भन्न पाउँदैनन्।’ उनले भने, ‘ प्राधिकरणको निर्देशन विपरित गरिएको निर्णय खारेज गर्न र १२ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले हिजै निर्देशन दिइसकेको छ।’
यता प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम २५ प्रतिशत रकम थप गर्न कम्पनीहरु पनि आनाकानि गरिरहेका छन्। अधिकतम कम्पनीहरु प्राधिकरणको निर्णय मान्न तयार भएपनि केही कम्पनीहरु भने त्यसको विपक्षीमा छन्।
एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरु मुलुकका आर्थिक कारोबारहरु संकुचनतर्फ गईरहेको बेला यतिका रकम भुक्तानी गर्दा कम्पनी टाँट पल्टिने अवस्था पुग्ने बताउँछन्। ‘सामान्य अवस्था हुन्थ्यो र कम रकम हुन्थ्यो भने ठिकै छ प्राधिकरणको निर्णय मानौँ भन्न सकिन्थ्यो।’ उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक गतिविधि र सूचक हेर्दा यही रकम निकासा गर्ने हो भने भोली कम्पनीहरु टाट पल्टीने अवस्था देखेको छु।’
गत हप्तादेखि नै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भनेकोमा कम्पनीहरुबिच देखिएको आन्तरिक बिमतिले रोकिएको हो। अतिरिक्त रकम थप नगर्ने विषयमा नेपाल रि कानुनत बलियो देखिन्छ। कम्पनीसँग पुरानो सम्झौता र प्राधिकरणको बिना कुनै सम्झौताको भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशन छ। यसले गर्दा सम्झौता अनुसार नेपाल रिले कानुनी बाटो अबलम्बन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
