नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन (नाडा) ले असन्तुष्टि जनाएको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आज चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा अटो व्यवसायीका माग सम्बोधन नभएका भन्दै नाडाले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगत्तै नाडाले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रबाट प्रस्तुत सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नाडाले अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि सुझावहरुप्रति पूर्नविचार गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिनु गलत भएको नाडाको बुझाई छ । हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि मोद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएकोमा नाडाले आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका यसअघिका निर्णयहरुका कारण अटो व्यवसायमा असर परेको नाडाको आरोप छ । ती निर्णयहरुमा पुर्नविचार गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो पनि नाडाले गरेको छ।
अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले राष्ट्र बैंकले अटो व्यवसायीहरुलाई सौतेलो व्यवहार गरेको प्रतिकृया दिएका छन्। दुलालले नीति पुनर्विचार गर्नलाई माग गर्ने बताएका छन्।
'कोभिड १९ का कारण प्रभावित हुने क्षेत्र मध्ये अटो पनि एउटा हो तर यो राष्ट्र बैंकले नत यो क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्र मान्यो न त कुनै सहुलियत दिने सोच नै राख्यो' उनले भने, सार्वजनिक सवारीमा कठिनाई भएका बेला कम्तिमामा कम डाउनपेमेन्ट गरेर गाडी किन्न पाउने व्यवस्था गरेको भए सर्वसाधारणलाई पनि राहत हुन्थ्यो र व्यवसाय गर्न पनि सहज हुन्थ्यो तर यो कुरा राष्ट्र बैंकले बुझेन।'
कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत सवारीसाधनमा अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याईएको जस्तै नीति दोहोरिनु दुःखद भएको नाडाले जनाएको छ । निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी ९० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने सुझाव नाडाको थियो । नाडाले यो सुझावलाई पुनर्विचार गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने पनि नाडाको चेतावनी छ ।
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २३८ वटा पुगेको छ ।
