नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसनले १० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा २ पांग्रे र ४ पांग्रे सवारी साधन किन्न सक्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पठाउँदै नाडाले सवारी कर्जाको सिमा ९० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो ।
‘निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा बृद्धि गरी ९० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने सुझाव पेश गर्दछौँ’ नाडाले गर्भनरलाई बुझाएको सुझावमा भनिएको छ ।
‘अटो लोनको सीमा तोक्ने अधिकार बैंकलाई नै दिउँ’
नाडाले राष्ट्र बैँकले हालसम्म पनि अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीति कायम राखेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
४ बर्ष पहिले नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारी साधनको आयात बढ्नाले हो भन्ने ठहर गर्दे राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको खरिदमा लगाएको ५० प्रतिशतको क्याप अहिले पनि कायम रहनु गलत भएको नाडाको ठहर छ ।
‘सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैँकिङ्ग लगानीको दुई प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट पनि ज्यादै न्युन रहेको हुँदा सवारी साधनमा कर्जा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैँकहरुलाई नै दिनु पर्ने हाम्रो धारणा छ’ नाडाले भनेको छ ।
राजश्वको योगदानको कदर होस्
नाडाले राजश्वको दृष्टिकोणले पनि देशलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै भएको पनि जनाएको छ । वार्षिक १० अर्ब भन्दा बढी रकम सडक मर्मत सम्भार दस्तुर नै उठ्ने गरेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीले जनाएका छन् ।
‘अहिले नेपालको वित्तियक्षेत्रमा लगानी योग्य पुंजीको कुनै अभाव देखिदैन । खरबौँको लगानी, बीसौँ लाखको रोजगारी, खरबौँ राजश्वको श्रोत, बैँकिङ्ग तथा बीमा व्यवसायको महत्वपूर्ण लगानी हुने साधनलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन’ नाडाले सचेत गराएको छ ।
सबैलाई सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन आवश्यक
‘२०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्मको सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात तथ्याङ्कलाई हेर्दा मोटरसाइकल पनि कुल जनसंख्याको करिव १०.५३ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने सौभाग्य पाएका छन् ’ नाडले भनेको छ, ‘कार, जीप र भ्यानको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राजश्व कम गरेर सबैले सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैँकले दिने हायर पर्चेज कर्जाको रकममा सीमा तोक्ने राष्ट्र बैँकको नीति समयोचित छैन ।’
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनुपर्ने बर्तमान व्यवस्था खारेज गर्न नाडाले माग गरेको छ ।
नाडाले नेपालमा सवारीसाधनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो भएको भन्दै सस्तोमा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
‘नेपालमा सवारी साधनहरु हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा भन्दा भण्डै ५ गुणा बढी महँगो छ । मोटरसाइकलकै मोल पनि भारतको तुलनामा ३ गुणा महँगो छ’ नाडाले भनेको छ, ‘आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्मको सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात तथ्याङ्कलाई हेर्दा त्यही मोटरसाइकल पनि कुल जनसंख्याको करिव १०।५३ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने सौभाग्य पाएका छन् । कार, जीप र भ्यानको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।’
