सर्वोच्च अदालतले इलेक्ट्रिक सवारीमा बढाएको कर तत्काल लागु नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले विद्युतीय सवारीमा बढाईएको कर लागू नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
परमादेशमा वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन गर्न समेत निर्देशन दिईएको छ ।
शशि बस्नेतको टोलीले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलामा मुलुकमा जलविद्युतको सम्भावना भएकाले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाई राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय नगर्न पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
