सार्वजनिक यातायातका रुपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको भए पनि उपभोक्ताले भाडा भने इन्धन गाडीको सरह तिर्नु परिरहेको छ । काठमाडौँबाट उपत्यका बाहिरका जिल्लामा छोटो तथा लामो दूरीका गन्तव्यमा इलेक्ट्रिक माइक्रो बस चल्ने क्रम बढिरहे पनि त्यस्ता बसहरुले डिजेल गाडीकै सरह भाडा लिँदै आएका छन् । इलेक्ट्रिक बसको सञ्चालन खर्च थोरै हुँदा पनि त्यसको फाइदा उपभोक्ताले पाउन सकिरहेका छैनन् ।
त्यसो त, विद्युतीय गाडीबाट सार्वजनिक यातायातको सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुले आफूहरु अहिलेको तुलनामा भाडा घटाउन तयार रहेको बताएका छन् । यसका लागि सरकारले दिन्छु भनेको सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि दिन्छु भनेको सहुलियत दिन नसक्दा पनि सरकारले विद्युतीय गाडीको भाडा तोक्न नसकेको विद्युतीय सार्वजनिक बस चलाइरहेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले १८ सिट माथिका विद्युतीय बसका लागि १५ देखि २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दिने भने पनि अहिले यो फाइल कहाँ छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन ।
‘हामी अहिलेको भन्दा कम भाडामै बस चलाउन तयार छौँ, तर यसका लागि सरकारले आफूले दिन्छु भनेको सुविधा दिनुपर्यो, सरकारले सुविधा दिन्छु भनेर घोषणा गरेपछि विद्युतीय बसहरु बढेका हुन्’ थापा भन्छन्, ‘बामगती प्रदेश सरकारले १५ देखि २५ लाख दिन्छु भन्यो, तर अहिले यो फाइल कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।’
उनले विद्युतीय सवारीबाट सडक दस्तुर भनेर ५ प्रतिशत कर लिने र चार्जिङ स्टेशनबाट ‘डिमाण्ड चार्ज’ भनेर मासिक १८ देखि ३० हजार रुपैयाँ उठाउने गरिएको पनि बताए । यसले विद्युतीय गाडीको भाडादर कम गर्न प्रोत्साहन नगरेको उनको भनाई छ ।
साथै, डिजेलबाट गाडी चलाउने कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय सवारीको भाडा घटाउने मामिलामा अवरोध गरिरहेको विद्युतीय गाडी चलाउने कम्पनीहरुको दाबी छ ।
‘सुरुवाती लगानी बढी हुने भए पनि विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च कम छ, यसमा दुइमत छैन’ सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापा थप्छन्, ‘हामी अहिलेको भन्दा कम भाडामै यात्रु बोक्न तयार छौँ, तर यसका लागि सरकारले दिन्छु भनेको सहुलियत दिनुपर्यो र, डिजेलबाट गाडी चलाउने कम्पनीहरुले अवरोध गर्नु भएन ।’
उनको भनाइको आशयबाट विद्युतीय सवारीको भाडा घटाउन डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले अवरोध गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सँगै, केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले त यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नै विद्युतीय सवारीको भाडादर तोक्न दिने पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् । महासंघमा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको बाहुल्यता रहेकाले उनीहरुले विद्युतीय सवारीको भाडा कम हुनासाथ आफूहरुको व्यवसाय घट्ने डरले भाडा घटाउन नदिन चलखेल गरिरहेको बताइन्छ ।
तर, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने महासंघले विद्युतीय गाडीको भाडादर निर्धारण गर्न अवरोध गरिरहेको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको जिकिर गरेका छन् । बिजपाटीसँगको कुराकानीमा उनले कसैले थोरै शुल्कमा र कसैले निःशुल्क नै सेवा दिन्छु भन्यो भने त्यो उसको निजी कुरा हुने भएकाले यसमा महासंघले अवरोध गर्ने कुरा नआउने बताए ।
‘भाडादर कम बनाउने मात्रै कुरो होइन, कसैले मेरो गाडी हो, म निःशुल्क यात्रु बोक्छु भन्यो भने त्यसमा हामीले किन अवरोध गर्नुपर्यो र ?’ उनले भने, ‘यसमा महासंघले अवरोध गरिरहेको छ भन्ने कुरा साँचो होइन, कतैबाट कसैले आरोप लगाएका रहेछन् भने म बुझौला ।’
यस अघि : डेढ सयमै १०० किलोमिटर गुड्छन् विद्युतीय गाडी, भाडा भने डिजेल गाडी सरह अशुल्छन्
