नेपाल एयरलाइन्स (नेपाल वायु सेवा निगम) बेला बेलामा खुब चर्चामा आउँछ । तर, जति पटक चर्चामा आएको छ, हरेक पटक कुनै न कुनै काण्ड नै कारक बनेको इतिहास छ ।
अहिले लाइन मिनिस्ट्रि (पर्यटन मन्त्री) प्रेम आले र नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको बाहिर एउटा देखाउने र भित्र अर्कै काम गर्ने विषयले निगम बद्नाम बनेको छ । मन्त्री आले एकातिर नेपाल एयरलाइन्सको सम्पत्ति थोरै देखाएर बेच्न (निजीकरण) खोजियो भन्दै हिडेका छन् भने अर्कातिर निगमको सम्पत्ति थोरै छ भनेर प्रतिवेदन बनाउने अधिकारीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेर काखी च्यापेर हिडेका छन् ।
मन्त्री आलेले महाप्रबन्धक (हाल मन्त्रालयमा तानिएका) डिमप्रसाद पौडेलका कारण निगमको सम्पत्तिको भाउ अत्यन्त कम देखाईएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, निगमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा मूल्यांकन गर्ने व्यक्ति डिमप्रकाश नभई आलेले अध्यक्षमा नियुक्त गरेका अधिकारी नै रहेको कागजात फेला परेको छ ।
यी हुन् प्रमाण
नेपाल एयरलाइन्सको कार्यकारी अध्यक्ष बनाईएका युवराज अधिकारीले ३ वर्षअघि निगमको सम्पत्तिको कम मूल्यांकन गरेका थिए । त्यतिबेला नै निगमलाई निजीकरण गर्न उनै अधिकारीले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
मदन खरेल कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा चलाउने तयारीका लागि डीडीए (ड्यु डिलिजेन्स अडिट) गर्ने उपसमिति बनाईएको थियो । २०७५ मंसिर २५ गते बनाईएको उक्त उपसमितिको संयोजक तत्कालीन अर्थ विभागका कामु निर्देशक युवराज अधिकारी थिए । उक्त उपसमितिमा निगमका कर्मचारीहरु दीपेन्द्र सुवेदी, अनिषा खड्का, ललित सापकोटा, तारणीराज दाहाल थिए भने सदस्य सचिव तोकिएकी थिइन् प्रतिभा शर्मा ।
उपसमितिले सुनिर ढुंगेलका एसएआर एशोसियट्सलाई निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने परमादर्श दाता छनोट गर्यो । यही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामार्फत निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझायो । समिति बन्दा निगमको अध्यक्ष मदन खरेल थिए भने उपसमितिको प्रतिवेदन बुझ्ने समयमा भने सुशील घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष बनिसकेका थिए ।
निगमको सम्पत्तिको कम मूल्यांकन गर्ने समितिका संयोजक अधिकारी नै अहिले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष छन् । 
कति देखाईएको थियो निगमको सम्पत्ति ?
अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको चल–अचल सम्पत्ति कुल ५४ अर्ब १६ करोड रहेको मूल्यांकन गरिएको छ भने ऋणसहितको तिर्नुपर्ने दायित्व ४५ अर्ब ९३ करोड रहेको देखाईएको थियो ।
कुल सम्पत्ति र तिर्नुपर्ने दायित्व कटाउँदा निगमसँग जम्मा ८ अर्ब मात्रै बाँकी रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
त्यतिबेला निगमको कर्मचारी रहेका युवराज अधिकारी निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए । यसका लागि उनले निकै कसरत गरेपनि त्यसबीचमै अवकाश भए ।
अनि डिमप्रकाशमाथि खनिए कर्मचारी
अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदन डिमप्रसाद पौडेलले आफू निगमको महाप्रबन्धक बनेपछि अध्ययन गरेको बताएका छन् । तर, आफूले अध्ययन गर्दा निगमको सम्पत्ति अत्यन्त कम मूल्यांकन भएको पाएपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयसँग निगमको सम्पत्ति मूल्यांकनको अनुमति लिएको दाबी डिमप्रकाशको छ ।
अर्थले अनुमति दिएपछि आफूविरुद्द नियोजित रुपमा निगमका कर्मचारीलाई आन्दोलन गर्न लगाईएको दाबी पौडेलले गरेका छन् ।
तर, निगमको सम्पत्ति जम्मा ८ अर्बमात्र मूल्यांकन गरेर कम्पनीमा मोडलमा लैजान सिफारिस गर्ने अधिकारीलाई मन्त्री आलेले अध्यक्ष मात्रै बनाएका छैनन्, सार्वजनिक मञ्चबाटै डिमप्रकाश पौडेलविरुद्द आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
