प्राइम बैैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धरले राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको मुद्धामा मंगलबार सुनुवाई भएको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले मानन्धरको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै सीइओको उमेरहद तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मानन्धरको मुद्धामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै नविल बैंकका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद पौडेल र एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठको पद के हुन्छ भन्ने सबैलाई चासोको विषय बनेको छ । तर सर्वोच्चको आदेशले सञ्चालकको उमेरहद कार्यन्वयनमा भने कुनै असर नपर्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा राष्ट्र बैंकले साउन २० गते जारी गरेको परिपत्रको क्रम संख्या ११ को २ मा भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको परिपत्रको क्रमसंख्या ११ को २ मा सीइओको उमेरहदको कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि संचालकको उमेरहदको विषय भने परिपत्रको क्रम संख्या १० को बुँदा नंम्बर १७ मा उल्लेख छ । यसको मतलब सर्वोच्चको फैसलाले संचालकको उमेरहद कार्यन्वयनमा कुनै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) मा सिइओको न्युनतम उमेर र योग्यता तोक्न व्यवस्था भएपनि उमेरहद तोक्ने ब्यवस्था रहेको देखिँदैन’ भनिएको छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहद तोक्न सक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष नदेखिएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै आगामी दिनमा बैंकका संचालकले पनि उमेरदको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेमा आजकै प्रकृतिको आदेश नजिरका रुपमा स्थापित हुने र दोहोरिने आँकलन गरिएको छ । यद्यपी हालसम्म संचालकको उमेरहदको विषय अदालतमा नपुगेकोले यसमा यसै भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
