स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थाले बैंकहरुको झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी क्षमता घटेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) समस्या समाधानको लागि भन्दै यस अगाडी असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। तर साउन १ देखि यो प्रतिशतलाई झारेर ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थाले बैंकहरुको लगानी क्षमता घटेको हो।
तरलता समाधानको एक उपायका रुपमा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर साउन १ देखि यो व्यवस्था नभएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम कम भएको हो एक बैंकका सीईओले बताए।
उनकाअनुसार ग्लोबल आइएमई, नबिल जस्ता बैंकको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी क्षमता घटेको र अन्य बैंकहरुको कसैको १ अर्ब र कसैको ५० करोडले लगानी क्षमता घटेको छ। औषतमा ४२-४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी क्षमता घटेको छ।
तरलता समस्या भोगिरहेका बैंकहरुलाई यो व्यवस्थाले झनै दबाबमा पारेको छ। यद्दपी मौद्रिक नीति मार्फत यसको कुनै समाधान खोजिन सक्ने बैंकहरुको अपेक्षा रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्कँदै जाँदा केही बैंकहरु ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
