केहि बैंक तथा विकास बैंकहरुले बैंक वित्तीय संस्थाहरूबीच भएको भद्र सहमति बिपरित ब्याजदर दिन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित उजुरी परेको छ। केहि बैंक तथा विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको भन्दा अत्यधिक बढी ब्याज दिएको थाहा हुन आएपछि बिशेषगरि फाइनान्सहरुको सँस्था नेपाल बित्त संघले राष्ट्र बैंकमा लिखित उजुरी दिएको हो।
फाइनान्सहरुको सँस्था 'नेपाल बित्त संघ' ले मात्र नभई केहि बैंकहरुले पनि यसरी भद्र सहमति बिपरित तथा नेपाल राष्ट्र बैकको नियम बिपरित ब्याज दिएको भन्दै ति बैक तथा विकास बैंक बिरुद्द मौखिक उजुरी दिएका हुन्।
"नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम तथा भद्र सहमति बिपरित ब्याज दिएको पाइएपछि हाम्रो सँस्था नेपाल बित्त संघ ले राष्ट्र बैकमा लिखित उजुरी दिएको हो" नेपाल वित्त संघका उपाध्यक्ष तथा आइसिएफ़सी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजपाटीलाई बताए।
सहमति र नियम बिपरित ब्याज दिनु गलत भएको र यसरी नै अगाडी बढ्ने हो भने सबैलाई यो छुट हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको र लिखित रुपमा नै संघको तर्फबाट उजुरी दिएको उनले बताए।
केहि बैंक तथा विकास बैंकले बिशेषगरि सँस्थागत तथा व्यक्तिगत निक्षेप र रेमिट्यान्स खातामा प्रकाशित भन्दा बढी ब्याज दिएपछि राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको हो। राष्ट्र बैंकको नियम तथा बैंकहरुबीचको भद्र सहमति बिपरित ब्याज दिने एउटा कमर्शियल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा नै १३.०३ प्रतिशत ब्याज दिएको कुरा बैङ्किङ्ग वृत्तमा हल्ला भएपछि यस्तो कुरा प्रमाण सहित बाहिर आएको हो।
बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार ७ वटा कमर्शियल बैंकले राष्ट्र बैंकको नियम तथा बैंकहरुबीचको भद्र सहमति बिपरित ब्याज दिएका छन्। उजुरी परेपछि ती बैंक तथा विकास बैंकका सीइओहरुलाई डाकेर राष्ट्र बैंकले जवाफ मागेको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग स्रोतले जनाएको छ।
ब्याजदरमा मनपरी हुनथालेपछि राष्ट्र बैंकले यहि साउन २९ गतेमात्रै सबै बैंकहरुलाई भदौ १ देखि भदौ ७ गतेसम्म संस्थागत निक्षेपमा दिएको ब्याजदरको सम्पूर्ण विवरण भदौ १० गतेसम्म बुझाउनलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
चालू आर्थिक बर्षको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदर भन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्द कम ब्याजदर प्रदान गर्न पाउँछन् भने रेमिट्यान्स खातामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याजदर दिन पाउछन।
त्यस्तै कमर्शियल बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ एनबिए ले पनि भदौका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत, एक बर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ९. ०३ प्रतिशत, रेमिट्यान्स खातामा १२.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने सहमति गरेका थिए। बैंकहरुले सोहि अनुसार भदौका लागि ब्याजदरको सुची पनि प्रकाशित गरेका थिए।
आफुहरुको भद्र सहमति बिपरित ब्याजदर प्रदान गरेको भन्दै एनबिए ले एनआईसी एसिया लाई पत्र समेत काटिसकेको छ। एनआईसी एशिया बैंकले केही व्यक्तिको निक्षेप १३.०३ प्रतिशतमा उठाएको प्रमाणसहितको उजुरी संघमा परेको थियो । संघले यसरी नियमविपरित निक्षेप उठाउने हो भने सदस्य बैंकहरुले एनआईसीसँग अन्तरबैंक कारोबारसमेत नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बैंकर्स संघको कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका रोशन न्यौपाने सीईओ रहेको एनआइसी एशिया बैंकले नै भद्र सहमति विपरीत ब्याजदर प्रस्ताव गरेपछि बैंकर संघ नै एनआईसी बिरुद्द रिसाएको हो।
यसअघि पनि बैकर्स संघ र एनआईसी एशियाबीच २०७४ साल चैतमा पनि विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यो बेला पनि संघको पूर्णबैठकले एनआईसी एशिया बैंकसँग कुनैपनि कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला अर्थात २०७४ सालको चैतमा संघहरु बीच बचतमा ८ प्रतिशतसम्म र मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रदान नगर्ने सहमति भएको थियो तर संघको निर्णयविपरित एनआइसी एशिया बैंकले बचतमा १० प्रतिशत र मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने योजना सार्बजनिक गरेको थियो ।
त्यो बेलादेखि यता पटक पटक बैकहरुबीच कायम ब्याजदरमा भद्र सहमति लाई लिएर पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। केहि बैंकले मनपरी ब्याजदर दिन थालेपछि बैंकर संघको निर्णयभित्र रहेर काम गर्न गाह्रो भन्दै केहि बैंकरले ब्याजदरमा भद्र सहमतिमाथि पटक पटक प्रश्न उठाउदै आएका छन्।
