महँगो ब्याज
दिएर निक्षेप बढाउने होडसँगै बैंकहरूबीच बढेको अस्वस्थ होडबाजीका कारण यतिबेला ग्राहक
नै फँस्ने वातावरण देखिन थालेको छ । अन्यले भन्दा बढी निक्षेप जम्मा गर्न बैंकहरूले
ग्राहकलाई मोहरा बनाएर बैंकिङ क्षेत्र नै प्रभावित पार्ने गरी क्रियाकलापहरू बैंकिङ
क्षेत्रमा भइरहेका छन् ।
बैंकहरुले
निक्षेप संकलन गर्दा आफु जोगिने र भविष्यमा केहि भइहालेमा ग्राहक नै फँस्ने गरी
कागजात तयार पारेर ग्राहकलाई हस्ताक्षर गराउन लगाइने गरेको तथ्य बिजपाटीले फेला
पारेको छ ।
बैंकहरुबीचको भद्र सहमतिअनुसार रेमिटेन्स खातामा अधिकतम १२.०३ प्लस ०.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने गरी पाएको सुविधाको दुरुपयोग गरी केहि बैंकहरूले बढी भन्दा बढी निक्षेप जम्मा गरिरहेका छन् । यसको
लागि खातामा जम्मा हुने रकम रेमिटेन्सको माध्यमबाट नै आएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई
बेवास्ता गरी बजारबाट जस्तोसुकै पैसा पनि बैंकहरूले उठाउन थालेका छन् ।
बैंकहरुले
एउटा सामान्य कागजमा ग्राहकलाई हस्ताक्षर गराएर जस्तोसुकै आयलाई पनि रेमिटेन्सको
आय मानेर महँगो ब्याज दिई निक्षेप संकलन गर्ने गरेको खुलेको छ । यसबारे बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चा नचलेको
होइन । तर मुख खोल्न कोही चाँहदैन ।
उनीहरूले हस्ताक्षर
गराउने कागजमा भविष्यमा कुनै समस्या ग्राहकलाई नै अप्ठेरो पर्ने बुँदाहरू छन् ।
बिजपाटीलाई
प्राप्त त्यस्तो कागजमा लेखिएको छ, 'म यो घोषणा गर्दछु कि मैले रेमिटेन्स खातामा
जम्मा गरेको रकम वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरिएको हो र यो बैंकिङ प्रणालीबाट
भित्रिएको हो । आवश्यक परेमा म त्यसको प्रमाण स्वरूप थप कागतपत्र बुझाउनेछु । मैले
प्रमाण जुटाउन नसकेको अवस्थामा मलाई प्रदान गरिने ब्याजदर घटाउन म सहमत छु ।'
बैंकमा
निक्षेप जम्मा गर्नेहरूले धेरै ब्याजको लोभ देखाउन पाइने, पछि राष्ट्र बैंकले
निरीक्षणका क्रममा रेमिट्यान्सका नाममा जम्मा गरिएको रकमको वैधता खोज्दा निक्षेपकर्तासँग
थप कागजपत्र माग गर्ने र सो नभेटिएमा ग्राहकलाई फँस्ने डर देखाएर नियमित चलिआएको
ब्याजदर दिन पाइने गरी ऐन कानूनभित्र रहेको 'लूप होल'को दुरुपयोग गर्न सकिने बैंकहरूको
बुझाइ छ ।
'शुरुमै
स्रोतको स्वघोषणा गर्न लगाउने र कागजातबिनै निक्षेप संकलन गर्ने, पछि अप्ठेरो
परेमा नियम कानून देखाउने, कागज माग्ने र त्यो दिन नसक्ने भएमा निक्षेपकर्ताको
पैसा नै जोखिममा पारिदिने बैंकहरूको यो हर्कत निन्दनीय छ,' राष्ट्र बैंकका एक
रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशकले बिजपाटीसँग भने ।
उनले थपे,
'मानौं बढी ब्याजदर पाउने लोभमा कसैले बैंकमा यो पैसा रेमिट्यान्समार्फत आएको हो
भनेर स्वघोषणा गरेर बैंकमा राख्यो । त्यसको केही समयपछि राष्ट्र बैंकले उक्त
निक्षेपको वैधताबारे प्रश्न गरेपछि निक्षेपकर्तासँग बैंकले रेमिट्यान्सबाट आएको
पैसा पुष्टि हुने गरी कागज माग्यो । यदि कागजात दिन सकेन भने निक्षेपकर्ताले शुरूमा
गरेको लोभअनुसारको ब्याज नपाउने नै भयो, सँगसँगै स्रोत नखुलेको रकम जफतसमेत हुने र
कारवाहीमा पर्ने जोखिम निक्षेपकर्ताले बेहोर्नुपर्छ ।'
वैदेशिक
रोजगारमा गएर धेरै थोरै कमाउनेहरूका लागि गरिएको यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग बैंकहरूले
गरिरहेका छन् ।
'रेमिट्यान्सबाट
नै आएको पैसाको हकमा कुनै समस्या छैन,' राष्ट्र बैंकका ती पूर्वकर्मचारीले भने,
'किनभने उनीहरूसँग स्रोत हुन्छ । त्यसमाथि हुण्डीलगायतका अन्य समस्याहरू पनि
समाधान हुन्छन् । तर त्यसको दुरूपयोग गरी सके राष्ट्र बैंकले दिने १ प्रतिशत सब्सिडी
खाने, नसके लोभ देखाएर जम्मा गरेको रकमलाई साधारण ब्याजमा निप्ट्याउने कुत्सित
मनासय बैंकहरूले देखाइरहेका छन् ।'
आयको प्रमाण
दिन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्ने जोखिमसमेत रहन्छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण
मुद्दामा राष्ट्र बैंक आफै पनि पछिल्लो समय निकै कठोर बन्दै गएको छ ।
यता राष्ट्र बैंकले
त्यसो गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्ने बताए पनि हालसम्म कारवाही भने गरेको छैन । नेपाल
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंक निदाएर नबसेको र
पछिल्ला यी गतिबिधिबारे राम्रोसँग जानकारी राखेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक
पत्रकार संघ,
नाफिजले नबिल
बैंकसँगको सहकार्यमा गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले यस्तो
बताएका हुन् ।
'राष्ट्र बैंकले केही
गरेन भनेर आलोचना सुन्नमा आएको छ,
बैंक भन्ने संस्था
संवेदनशील हुन्छ,' डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, 'राष्ट्र
बैंकले आफ्नो 'स्टाइल'
मा कारबाही गर्छ ।'
राष्ट्र बैंकको नियम र निर्देशनलाई नमान्ने र
मर्मविपरित काम गर्ने कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्था कारबाहीको भागेदार बन्ने उनले प्रतिबद्धतासमेत
जनाए ।
'अहिले
रेमिट्यान्स खाताको आडमा केही गलत काम भएको सूचना आएको छ, हामि थप अनुसन्धानमा छौं । तर जसले गल्ती गर्छ, संस्थामात्र नभई गल्ती गर्ने
व्यक्तिलाई पनि कारवाही गर्छौं । त्यसैले राष्ट्र बैंक सुतेर बसेको छ भनेर
निर्देशन र कानूनविपरित काम नगर्न यही कार्यक्रममार्फत निर्देशन दिन चाहन्छु । यदि
कसैलाई १८ प्रतिशत ब्याज नै दिने चाहना छ भने त्यो ब्याजदरबारे अग्रिम रुपमा
सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिनुपर्छ,' मिश्रको चेतावनी छ ।
