नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । आन्तरिक अध्ययन अनुसन्धानसँगसँगै सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि सुझाव मागेको छ ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले माघ पहिलो साता एक सूचना जारी गर्दै २० गतेभित्र सुझाव बुझाउन भनेको छ । उक्त सुझाव मौद्रिक नीतिका उपकरणहरुको बजारमा तत्कालिन प्रभावकारिता के कस्तो छ भनी अध्ययनको प्रारम्भिक चरण हो ।
निजी क्षेत्र समीक्षाका लागि सुझावको आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रुपमा चलाउने मौद्रिक उपकरणहरु आर्थिक गतिविधिका लागि निकै संवेदनशिल हुन्छन् । जसलाई राष्ट्र बैंकले दजनौँ पक्षहरु जस्तै तरलता, कर्जा प्रवाहको अवस्था, सोधानान्तर अवस्था, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, मुद्रास्फिति, आम्दानीका स्रोतहरुलगायतको विशेष अध्ययन गरेर परिमार्जन तथा स्थिरता प्रदान गर्ने गर्दछ ।
प्रमुख मौद्रिक उपकरणहरुलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खासै परिर्वतन नगर्ने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार केही व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन हुन सक्ने भए पनि मुख्य उपकरणमा परिर्वतन नगर्ने तयारी भएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्ला दिनहरुमा आर्थिक सूचकहरु सकरात्मक देखिएको र बजारको दबाबलाई पनि मध्येनजर गर्दै ब्याजदरलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरु पनि उठेका छ, तर अहिलेको बजारको ट्रेण्ड हेर्दा यो त्रैमासमा पनि नीति यथावत् नै राख्ने कि घटाउने भनेर दुई पक्षबाट नै छलफल चलिरहेको छ ।’
लघुवित्तहरुलाई भने प्रिमियम तोक्ने तयारी भएको बुझिएको छ । पहिलो त्रैमासमा मासिक रुपमा आधारदर सार्वजनिक गर्न भनेको थियो ।
व्यवस्थाअनुसार चालु महिनादेखि आधारदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो तर भएको छैन । यसलाई मौद्रिक नीति समीक्षाबाटै नभए पनि कम्पनीहरुले आधार दर स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गर्न थाले पनि प्रिमियम समेत तोक्न सकिने गरी तयारी भएको जनाइएको छ ।
के हुन्छ मौद्रिक नीतिमा ?
मौद्रिक नीतिमा मुलुकमा आर्थिक दायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गराउने नीति हुन्छन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक दायित्व, विनिमयमा स्थिरता, मूल्यमा स्थिरता, रोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि हासिल तथा भुक्तानी सन्तुलन जस्ता विषयवस्तुलाई मध्येनजर गर्दै विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गरेको हुन्छ ।
बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर), निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड), स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)लगायतका वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व दिँदै वित्तीय क्रियाकलाप सञ्चालन गराउँछ ।
चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर ८.५ र सीआरआर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । स्प्रेड भने पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ०.४ प्रतिशत विन्दुले घटाएर अहिले वाणिज्य बैंकको अधिकतम ४ र विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई बढीमा ४.६ प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै बैंकमा तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) को व्यवस्था गरेको हुन्छ । हाल यस्तो रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो रेसियोमा केही खुकुलो व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आब २०५९÷६० देखि बार्षिक रुपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनीक गर्दै आईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि अर्धवार्षिक र २०७३÷७४ देखि त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ (प्रथम संशोधन, २०७९) ले त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रयमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
