उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सन्तोषजनक रहेको बताए।
अहिले व्यवासायीको प्रमुख समस्या भनेको ब्याजदर र कर्जा चुक्ता गर्ने रहेको र उक्त विषय सम्बोधन भएको भन्दै उनले सन्तोषजनक रहेको बताए।
‘समीक्षाले हाम्रा समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘कर्जा भुक्तानी समय तथा संरचना पुर्नसंरचना र बैैंकलाई दिने छोटो अवधिको कर्जा (अस्थाई तरलता सुविधाको नीतिगत दर) मा सम्बोधन गरेको छ, यो सराहनीय छ।’
यो व्यवस्थाले तत्कालै बैंकको ब्याजदर नघट्ने हुँदा नीजि क्षेत्र केही समय अझै चलायमान हुन अप्ठारो पर्ने भए पनि ब्याजदर घट्ने संकेतलाई सकरात्मक रुपमा लिएको उनले बताए।
त्यस्तै दुई करोडसम्मको कर्जालाई पुर्नसंरचना गर्न सकिने भनेको व्यवस्था गरेकोमा कर्जाको सीमा बढाएर २० करोड पु¥याएको भए थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। उनले बैंकहरुलाई रिर्जब राख्ने व्यवस्थामा पनि केही सम्बोधन गरेको भए थप सहज हुने बताउँदै निर्देशनमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले बैकहरुको ब्याज खर्च घट्न गई बैैंकले प्रवाह गर्ने ब्याजदर केही कम हुनेछ।
साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको रु २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ। यसका लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गरेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन नदिए साना तथा मझौला उधोगहरुलाई राहत पुग्ग्नेछ।
विसं २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवारब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले ऋणीहरुलाई केही राहत हुनेछ ।
