नेपाल बैंकर्स सङ्घको ब्याजमाथिको हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने निर्णयलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको छ। केही आलोचना पश्चात ढिलै भए पनि बैंकका सीइओहरुको सङ्गठन बैंकर्स सङ्घबाट यस्तो निर्णय आउनु सकारात्मक भएको बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
कुनै बेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा ब्याज अचाक्ली नबढोस् भनेर बैंकका सीइओले सहमतिमा ब्याज निर्धारण गर्ने प्रक्रिया समयसान्दर्भिक भए पनि अहिलेको अवस्थामा सहमति ठिक नभएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला बैंकहरुले गरेको यो निर्णय सही र समयसान्दर्भिक भएको जानकारहरुको प्रतिक्रिया छ।
'चर्को आलोचना पश्चात ढिलै भए पनि बैंकर संघले ब्याजमाथिको हस्तक्षेप छाड्ने निर्णय गरेका छन्, बजारमा तरलता फालाफाल भएपछिको यो निर्णय समय सान्दर्भिक नै हो तर यत्तिले मात्र पुग्दैन', बैंकिंङ विज्ञ परशुराम कुवँर क्षेत्रीले भने, 'ब्याज घटाउन बैंकहरुले स्पेस छाडे पनि राष्ट्र बैंकले केही निर्णय सच्च्याउनु पर्दछ।'
क्षेत्रीकाअनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्तरुपमा लगानीयोग्य रकम भएकाले बैंकर संघले ब्याज घटाउन सकिने गरी ब्याजमाथिको हस्तक्षेपको अन्त्य गरेको हो। तर मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत राखे पनि आगामी महिनादेखि लागू हुने ब्याज यही महिनामा घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालै हटाउनुपर्छ।
साउनदेखि लागू हुने ब्याज असारमा नै घोषणा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले फेरि पनि बैंकहरुलाई आवश्यकताअनुसार ब्याज घटबढ गर्नलाई छुट नहुने भएकाले आवश्यकताअनुसार ब्याज घटबढ गर्न पाउने हुनुपर्ने उनले बताए।
साउनदेखि लागू हुनेगरी असारमा नै ब्याज घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भविष्यमा के हुने हो भन्ने चिन्ताले फेरि पनि बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। अहिले औषत ब्याजको लागत ८ प्रतिशत रहेका बेला पनि बैंकहरुले दुई प्रतिशतमा नै राष्ट्र बैंकलाई पैसा दिनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ। ठाउँका ठाउँ ६ प्रतिशत घाटाको व्यापार गर्नुपर्दा यसले कर्जाको ब्याज एकल अङ्कमा ल्याउन असहयोग भएको जानकारहरुको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको नियमभित्र रहेर निर्णय लिँदा पनि अहिले कायम मुद्दती निक्षेपको ९.९९ प्रतिशत ब्याज १० प्रतिशतले घटाउँदा ब्याज ०.९९९ प्रतिशतले घटेर ८.९९ प्रतिशत आउनेछ। आवश्यकताअनुसार ब्याज घटाउन पाउने व्यवस्थाले ब्याज थप घटाउने ठाउँ हुँदा कर्जाको ब्याज सस्तो पर्न जाने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम ब्याजदरको औसतको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सकिने व्यवस्था छ। संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याज अधिकतम ९.९९ र संस्थागत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज ७.९९ प्रतिशत रहेको छ।
