.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली (रिकभरी) मा थप समस्या हुने देखिएको छ । केन्द्रिय बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै जारी गरेको धितो लिलामी सम्बन्धमा ऋणीलाई राहत पुग्ने गरिएको संशोधनले कर्जा असुलीमा थप समस्या हुने देखिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले जारी निर्देशन मार्फत जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको पैसा बाँकी रहे त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने छ । यसअघि भने जमानतदातालाई ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपश्चात कालोसुचीमा राख्ने गरिन्थ्यो ।
नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनिल शर्माले राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो पछिल्लो नीतिले बैंकहरुलाई कर्जा रिकभरीमा समस्या हुने बताउँछन् । विगतका वर्षहरुको तुलनामा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा पनि बैंकको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत नाघिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उनको भनाई छ ।
यता, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति उद्योगी व्यवसायीलाई भने उत्साह प्रदान गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति निकै सकारात्मक भएको प्रक्रिया दिएका छन् । उनले संकुचित मौद्रिक नीतिले आक्रान्त पारेको उद्योगी व्यववसायीलाई यसले उत्साह साथै उर्जा पैदा गरेको बताए । उनले नीति क्षेत्रको विगतको माग यसपाली सम्बोधन भएको बताए । त्यसमा पनि एउटा समूहको कुनै पनि कम्पनी कालोसुचीमा पर्दा सबै समूह नै कालो सूचीमा पर्ने विगतको व्यवस्थामा भएको परिमार्जन सकारात्मक रहेको बताए ।
केन्द्रिय बैंकले जारी निर्देशनमा भनिएको छ, 'जेभीमा आबद्ध कुनै फर्मरकम्पनी कालोसूचीमा परेका कारणमात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म/कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन् ।' त्यस्तै कालोसूचीमा नरहेका कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म/कम्पनीसँग जेभीमा रहेका कारणमात्रै उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशनमा गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि खाता खोल्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले व्यक्तिगत जमानीका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था निकै स्वागत योग्य रहेको बताए । यसअघिको व्यवस्थाले व्यक्ति जमानत बस्न नै डराउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिलेको व्यवस्थाले सहज बनाएको उनको भनाई छ ।
