अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि विभिन्न नयाँ शर्त अघि सारेको छ। आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले बिस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को समीक्षा गर्दै नेपाललाई थप ऋण रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्दा नयाँ शर्त अघि सारेको हो।
आईएमएफले अघि सारेका शर्त अनुसार राष्ट्र बैंकले सन् २०२४ को जुलाईसम्ममा महालेखापरिक्षकबाट राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०२३/२४को बाह्य लेखापरीक्षण गरिसक्नु पर्ने छ । यस प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकको लेखापरीक्षणमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा अनुभव हाँसिल गरेका विज्ञहरुलाई सहभागी गराउन आईएमएफले भनेको छ ।
त्यस्तै आईएमएफले अर्थ मन्त्रालयलाई सन् २०२४ को अप्रिलसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको लागि संसदमा विधेयक दर्ता गर्न भनेको छ । विधेयक निर्माण गर्दा आईएमएफले भनेका विषय समेट्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । आईएमएफले यो काम सन् २०२३ को अगस्त मै सक्न भनेको थियो । तर पुरा नभएपछि आईएम्एफले ८ महिनाको थप समय दिएको हो ।
आईएमएफले १० ठुला वाणिज्य बैंकको 'इन डेप्थ अन साइट इन्सपेक्सन' गर्न भनेको छ । यस प्रक्रियामा स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय तेस्रो पक्ष लेखापरीक्षक सहभागी गराउनु पर्ने भनिएको छ । यो काम गर्नको लागि राष्ट्र बैंकलाई डिसेम्बर २०२४ सम्मको समय दिइएको छ । यसरी निरिक्षण गर्दा आएको नतिजा अनुसार भावी रणनीति बनाउँन राष्ट्र बैंकलाई फेब्रुअरी २०२५ सम्मको समय आईएमएफले तोकेको छ ।
आईएम्एफले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम र नेपाल एयरलायन्सको लेखापरीक्षण अगस्त २०२४ सम्ममा गरिसक्न भनेको छ । यो कमको लागि यस अघि अप्रिल २०२४ को समय तोकिए पछि आईएमएफले थप ४ महिनाको समय दिएको हो ।त्यस्तै आईएम्एफले सबै सरकारी संस्थानले अगस्त २०२४ सम्ममा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आईएमएफले भने यी विषय शर्त नभई प्रस्ताव मात्र रहेको भन्ने गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने यी विषय शर्त नै भएकोले ढिलो चाडो पुरा गर्नु नै पर्ने बताउछन् । यी विषय पुरा नगर्दासम्म आईएमएफले पुरा गर्नको लागि भनिरहने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ ।
त्यसो त आईएमएफले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थ मन्त्रीलाई संयुक्त पत्रमा हस्ताक्षर गराएर आईएमएफका सुझाव पालना गर्ने प्रतिवद्दता जनाउन लगाउने गरेको छ । त्यस्तो प्रतिवद्दतापछि मात्र आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले बिस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को समीक्षा गर्ने गरेको छ । यस पटक पनि अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नोभेम्बर ९, २०२३ मा ९ बुँदे संयुक्त पत्र पठाएका थिए ।
