सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमाथि सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। बैंकिङ सफ्टवेयर खरिदका लागि पहिलो टेन्डरदेखि नै अनियमितता भएको आरोप लागेको हो।
सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा पहिलो टेन्डरदेखि नै अनियमितता गरिएको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकविरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ। कोर बैंकिङ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भैरहेको भन्दै एक कम्पनीले बैंकविरुद्द अख्तियारमा गत पुष ७ गते उजुरी दर्ता गराएको हो।
बैंकले संशोधित सर्टलिस्ट सूचना मार्फत सर्टलिस्टमा नपरेको कम्पनीको नाम राखेर पहिलो टेन्डरदेखि नै अनियमितता गरेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ। यस्तो कार्य गर्नमा बैंक संचालक, सीईओ सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता भएको आरोप छ।
"बैँकले छनोट भएका बोलपत्रदाताको सूचना निकाले पश्चात आर्थिक प्रलोभनमा आई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निमित्त छनोट भएको कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी संशोधित सर्टलिस्ट सूचनाकोप्रकाशनमा समेत ढिलाइ गरी उक्त संशोधित सर्टलिस्ट सूचना मार्फत बोलपत्रदाताको हेरबदलि जस्तोबदनियतपूर्ण कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ" उजुरीपत्रमा उल्लेख छ।
नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली संचालनमा ल्याएको अवस्थामा करिब १०० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएकाले गम्भीर आर्थिक चलखेल भएको समेत उजुरी पत्रमा उल्लेख छ।
कोर बैंकिङ सफ्टवेयरको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा क्यास ट्रेडिङ, इन्फो डेभलपर्स, फ्लोरा टेलिकम, ठकराल ओन नेपाल, डाटाभिजन सफ्टवेयर सोलुसन, गरि ५ कम्पनी सर्टलिष्टमा परेका थिए। यो बारे २०८० जेठ १९ गते सूचना जारी गरिएको थियो।
तर भदौ ३१, २०८० मा बैंकले एक संशोधित सर्टलिष्ट जारी गरेको छ। यसमा २०८० जेठ १९ गते जारी गरेको सर्टलिष्टमा नदेखिएको कम्पनी 'एस्पायर सिस्टम कन्सल्टिंङ' कम्पनी थपिएको छ। ३ महिना पछि संशोधित सर्टलिष्ट जारी गरेर सर्टलिष्टमा नपरेको कम्पनीलाई राखिनु अनियमितता भएको भन्दै एक कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको हो।
सबै आरोप निराधार : सीइओ किरण श्रेष्ठ
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले भने यी सबै आरोपहरु निराधार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बैंकलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा आउँन नदिने गिरोहले सर्टलिष्टमा नपरेको कम्पनीलाई संसोधित सर्टलिष्टमा राखिएको विषयलाई तोडमोड गरेर गलत आरोप लगाएको आरोप लगाए।
सर्टलिष्टमा नपरेको भनिएको 'एस्पायर सिस्टम कन्सल्टिंङ' कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधिको रुपमा 'ठकराल ओन' भन्ने कम्पनी रहेको र आफुहरु आफ्नै नाममा काम गर्न चाहेको भन्ने पत्राचार भएकाले संशोधित सर्टलिष्ट जारी गरेर त्यसमा ठकराल ओन' को साटो 'एस्पायर सिस्टम कन्सल्टिंङ' राखिएको सीइओ श्रेष्ठको प्रष्टीकरण रहेको छ।
" 'ठकराल ओन' भन्ने कम्पनी सर्टलिष्टमा परेको छ, 'एस्पायर सिस्टम कन्सल्टिंङ' ले ठकरालले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा आवेदन दिएकाले सर्टलिष्टमा आफ्नो नाम हुनुपर्ने लिखित पत्राचार गरेपछि संशोधित सर्टलिष्टको सुची जारी गरेर ठकरालको ठाउँमा 'एस्पायर सिस्टम कन्सल्टिंङ' राखिएको हो" सीइओ श्रेष्ठले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा भने, "यहि कुरालाई अनियमितता गरेको भनेर आरोप लगाइएको छ, जुन झुटो हो।"
अहिले आवेदन प्राप्त भएका मध्येबाट सर्टलिष्ट मात्र गरिएकाले कसले पाउने भन्ने कुरा निर्क्यौल हुन बाँकी नै रहेकाले फलानोलाई दिन खोजियो भनेर आरोप लगाउनु हतार हुने समेत उनले बताए।
आफ्नो कार्यकालमा नै बैंकलाई विश्व बजारले प्रयोग गरेको कोर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने चाहना रहेको बताउदै श्रेष्ठले अर्थ, राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित प्रतिष्ठित संस्थाका प्रतिनिधि भएको समिति गठन गरिएको समेत बताए।
"कोर बैंकिङ सिस्टम लागतको हिसाबले मात्र नभई यसको आधुनिकता र नयाँ प्रविधिसंग पनि जोडिएको छ, आरबीबी सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सतर्क छौँ' उनले भने।
आफुहरुले खोजेको कोर बैंकिङ सिस्टम अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको भएकाले यसको लागत ३० करोड अनुमान गरिएको र मर्मत खर्च पनि उत्तिकै आउने भएकाले सबैको चाँसो हुनु स्वभाविक भएपनि काम सुरु हुनु भन्दा पहिल्यै हलो अड्काउने प्रवृत्ति सहि नभएको उनले गुनासो पोखे।
