संसदमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०’ प्रस्तुत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्न आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । यस संगै अब विधेयकमा छलफलको लागि बाटो खुलेको छ।
यस्ता छन् विधेयकमा गरिएका केही व्यवस्था
लघुवित्तका ऋणी सदस्यलाई लघुवित्तको शेयर
मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन गरि उपदफा ८ थपेर लघुवित्तका ऋणी सदस्यलाई पनि लघुवित्तको शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा सर्वसाधारणलाइ विक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानि त्यस्तो शेयरमध्येबाट कम्तिमा चालिस प्रतिशतसम्म शेयर आफ्ना सदस्यको लागि छुट्याउनुपर्नेछ।
उक्त प्रस्ताव पारित भएमा कुनै लघुवित्तको चुक्तापुंजी दश करोड भएको अवस्थामा यदि सर्वसाधारणको लागि ३० प्रतिशतका हिसाबले ३ करोड छुट्याइएको छ भने यसले शतप्रतिशत मानेर ३ करोडको ४० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लघुवित्तका ऋणीलाई दिनुपर्नेछ।
स्वतन्त्र संचालकमा अब महिला अनिवार्य
मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गरी उपदफा २क थपेर बैंक बित्तिय संस्थाको स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ति गर्दा कम्तिमा एक जना महिला हुने गरि दुई जना नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार संचालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य गरीएको छ भने स्वतन्त्र संचालकमा एक जना हुनुपर्ने भनिएको छ तर त्यसमा लिङ्ग तोकिएको छैन।
संचालकलाई पनि अवधि लागू
मूल ऐनको दफा १५ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरि अब संचालकको हकमा पनि पदावधि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार संचालकको एक कार्यकाल चार बर्षको हुनेछ र दुई कार्यकाल अर्थात ८ बर्षसम्म संचालक हुन पाउनेछ। विद्यमान व्यवस्थामा संचालकको हकमा पदावधि र कार्यकालको व्यवस्था गरिएको छैन।
संचालकको योग्यता
मूल ऐनको दफा १६ मा भएको व्यवस्था संसोधन गरि बैंक बित्तिय संस्थाको संचालक हुनलाई योग्यता तोकिएको छ। बैंक वित्तिय संस्थाको संचालक हुनलाई कम्तिमा स्नातक अर्थात ब्याचलर पास र न्युनतम पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा पांच बर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। यदि मास्टर डिग्री छ भने अनुभवको आवश्यकता पर्नेछैन। तर घ. बर्गको लघुवित्तको संचालक हुनलाई कम्तिमा स्नातक अर्थात ब्याचलर पास र न्युनतम पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ३ बर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार संचालक बन्नलाई कुनै पनि शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको आवश्यकता पर्दैन ।
संचालकको उमेर हद
मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन गरि बैंक बित्तिय संस्थाको संचालक हुनलाई उमेर हद तोकिएको छ। संचालक बन्नलाई कम्तिमा २५ बर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ भने ७० बर्ष भन्दा बढी उमेरको व्यक्ति संचालक बन्न अयोग्य हुनेछ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार संचालक बन्नलाई कम्तिमा २५ बर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ भने संचालकको अवधिमा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।
एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेले अब बैंक वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने
मूल ऐनको दफा ५२ मा संसोधन गरि बैंक वित्तिय संस्थामा सम्बद्द व्यक्ति वा कुनै उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले बैंक बित्तिय संस्थाबाट कारोबार तथा कुनै पनि काम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मूल ऐनको दफा ५२ कै उपदफा संशोधन गरि सम्बद्द व्यक्ति भनेको बैंकका संचालक, सीइओ तथा उच्च पदस्त व्यक्तिहरु भनिएको छ भने 'उल्लेख्य स्वामित्व' भन्नाले बैंक बित्तिय संस्थामा एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेलाई भनिएको छ.। यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सम्बद व्यक्तिले उल्लेख्य स्वामित्व भएको अवस्थामा बैक वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न तथा ऋण लिन पाउने छैनन्।
