सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट केन्द्रित छलफलमा छ । कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसाय बन्द हुँदा आर्थिक गतिविधि शून्य छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको प्रभाव कम गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ ।
विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिँदै आएको सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँग पनि सुझाव लिएको छ । पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान)ले पनि एक दजर्न बुँदामा बजेटका लागि सुझाव पठाएको छ ।
टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुको खरवौं लगानी डुब्ने खतरा त छदैछ साथ साथै लाखौंको संख्यामा रहेका मजदुरहरु बेरोजगार हुने र तिनीहरुमा आश्रित परिवारहरु विचल्लीमा परी भयावह स्थिति उत्पन्न हुन जाने परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न तपशिल बमोजीमको राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरि नेपाल सरकारले संरक्षक तथा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
यस्ता छन् टानका सुझावः
१) नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न करोडौं ऋण लगानी गरेका ट्रेकिंग व्यवसायीहरु बैंक व्याज तिर्न असमर्थ रहेकाले अवधी बढाई व्याज मिनाहा गरिदिन अपिल गर्दछौं ।
२) बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा निश्चीत प्रतिशत Depriced Sector मा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहि आएको छ । तसर्थ पदयात्रा तथा पर्वतारोहण व्यवासयलाई पनि उक्त समुहमा समावेश गरि विना धितो कम्तीमा २० लाख सहुलीयत ऋण दिने व्यवस्था आउने बजेट वक्तव्यमार्फत गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
३) नेपालका बैंकहरुले ट्रेकिंग कम्पनीहरुलाई न्यून व्याजदरमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले पनि नेपाल सरकारको जमानीमा World Bank, ADB, Chinies Bank हरु जस्ता न्यून व्याजदर भएको वितिय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था मिलाईदिनु हुन अपिल गर्दछौं ।
४) पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा जाने भरिया, गाईड, क्लाइमिङ्ग शेर्पा, याक, खच्चडहरुले प्राप्त गर्ने दैनिक ज्यालामा विगतमा भ्याट छुटको व्यवस्था थियो । हाल यस्मा भ्याट लाग्ने गरेको छ तसर्थ दुर्गम क्षेत्रहरुमा दुःख गर्ने यस्ता निमुखा वर्गहरुले पाउने दैनिक ज्यालामा आगमी आ। व।देखि भ्याट छुटको घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
५) हाम्रा प्रतिष्पर्धी छिमेकी मुलुकहरु भारत, चाईना (तिब्बत), मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, हङकङ, पाकिस्तान र भुटान जस्ता देशहरुमा पर्यटन व्यवसायमा मु.अ.कर छुट छ नेपालमा १३ प्रतिशत लगाउदै आएको छ जस्को कारणले हाम्रो Paclagr प्रतिष्पर्धि मुलुकहरुको तुलनामा महंगो छ तसर्थ पर्यटन व्यवसायमा मु.अ.कर छुट गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
६) TIMS बाट संकलीत रकमले स्थापित मजदुर कल्याणकारी कोष मा हाल सम्म जम्मा भएको रकम विस्थापीत पदयात्रा मजदुरहरुलाई पुनस्र्थिापना तथा संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
७) TIMS बाट संकलीत रकम मध्येबाट टानको टिम्स खातामा जाने रकमले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई विस्थापीत ट्रेकिंग कम्पनीहरुलाई पुनस्र्थिापना तथा संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रमको घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
८) ट्रेकिंग कम्पनीहरुको नविकरण प्रत्येक ५.५ वर्षमा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाललाई ६ महिना म्याद थपी जरिवाना मिनाहा गर्न अपिल गर्दछौं ।
९) तत्काल वाह्य पर्यटक आवगमनको सम्भावना नरहेकोले सरकारी, अर्धसरकारी, निजी कर्मचारीहरुलाई वर्षको १ पटक नेपाल भ्रमणमा अनिवार्य जानु पर्ने व्यवस्था गरि यस मध्ये पदयात्रामा जानेहरुले अनिवार्य इजाजत प्राप्त ट्रेकिंग कम्पनी मार्फत मात्र पथ प्रदर्शक लिई जानु पर्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्य मार्फत गर्न अपिल गर्दछौं ।
१०) काठमाडौं तथा पोखरा जस्ता महंगो शहरमा घरभाडा लिई टे«किंग व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरुको घरभाडा आधा सरकारले व्यहोर्ने घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत गर्न अपिल गर्दछौं ।
११) अलपत्र परेका ट्रेकिंग श्रमिकहरुलाई उद्धार गरी, यथास्थानमा बस्न चाहनेहरुलाई तत्काल निरन्तर रुपमा आवश्यक खाद्यान्य सामाग्री निशुल्क आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा घर जान चाहनेहरुलाई गन्तव्यमा निशुल्क सुरक्षीत पु¥याउने व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछौं ।
