इच्छाराजको पक्राउ राजनीतिक नभएको पुष्टि, यी ६ आरोपमा अनुसन्धान हुँदै

ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्दको मुद्दा झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। तामाङ विरुद्द संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान थालिएसंगै मुद्दा झनै पेचिलो बनेको हो। 

सिभिल सहकारीको निक्षेपकर्ताको उजुरीको आधारमा पक्राउ परि अनुसन्धान भईरहेकोमा अब तामाङलाई संगठित अपराध ऐन आकर्षित गरि अनुसन्धान थालिएको हो।

संगठित अपराध ऐन अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमतिमा तामाङसहित पक्राउ परेका १२ जनालाई थप १८ दिनको लागि कात्तिक ४ गते बिहिबार थुनामा राखिएको छ। अनुसन्धानका लागि सुरुमा १८ दिन थुनामा राख्ने अनुमती पाएपनि अनुसन्धानका लागि ६० दिनमा थुनामा राख्न सकिने केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले बिजपाटीलाई बताए। 

उनकाअनुसार तामाङसहित पक्राउ परेका १२ जनालाई बढीमा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिनेछ भने यहि ६० दिन भित्र सम्पूर्ण प्रकृया सकेर अदालत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

२०७८ साल कात्तिक ८ गतेसम्म तामाङसहित १२ जनाविरूद्ध १२८२ जनाले जाहेरी दिएका छन्। उक्त दिनसम्म ५ अर्ब १५ करोड १५ लाख ५१ हजार ६१६ रुपैयाँ २९ पैसाको बिगो तयार भएको छ। जाहेरी दिन चाहनेको सङ्ख्या यो भन्दा बढी भएपनि आवश्यक कागजात पुगेकाहरुको मात्र जाहेरी लिइएको हो।   

"केहि दिन जाहेरी दिने दिनकै २०० जनासम्म हुन्थे, कहिले व्यक्तिगत र कहिले समुहमा जाहेरी दिएका छन्", प्रवक्ता महतोले भने, "पछिल्ला दिनहरुमा दिनको ४०-५० जनाले जाहेरी दिएका छन्, पछिल्लो दिन अर्थात कात्तिक ८ गतेमात्रै ३३ जनाले जाहेरी दिएका छन्, आवश्यक कागजात पुगेकाहरुका मात्र जाहेरी लिएका छौँ।"

राजनीतिक कारणले तामाङको पक्राउमा सत्यता कति ?

सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको निक्षेपकर्ताको उजुरीको आधारमा पक्राउ परेपनि तामाङको पक्राउ राजनीतिक कारण भएको बजारमा चर्चा छ। तर प्रवक्ता महतोले भने यो कारणलाई ठाडै अस्विकार गर्दै केहि तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्। 

महतोकाअनुसार असोज ५ गते तामाङ बिरुद्द पहिलो जाहेरी दर्ता भएपनि तामाङको गतिविधिबारे ब्युरोले पहिल्यैदेखि नै नजिकबाट नियालीरहेको थियो। तर कानुनी प्रावधानका कारण तामाङ विरुद्द उजुरी परेपनि तामाङलाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था थिएँन।

तर सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२९ को व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धानका गर्नका लागि असोज १७ गते पत्र प्राप्त भएकाले तामाङलाई असोज १८ गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको हो।

"सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार हामीलाई अनुसन्धानको लागि अनुमति प्राप्त नहुदासम्म सीआईबि ले जाहेरीकै आधारमा नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था थिएँन, हामीले अनुमति प्राप्त गरेको दोस्रो दिनमै तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेका हौँ, त्यसैले तामाङ पक्राउ पर्नुमा राजनीतिक कारण छ भन्नु  मुद्दालाई कम्जोर बनाउने  र प्रहरीको मनोबल गिराउने खेल मात्रै हो।" प्रवक्ता महतोले भने। 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२९ मा भनिएको छ, "मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, रजिष्टार वा रजिष्टारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारिले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम, कर्त्यब्य र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा १२२ बमोजिमको कसुर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्नेछ।"   

त्यस्तै सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ मा तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा साक्षी नराखी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बम्जिम बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा, समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा, ऋण असुल हुन नसक्ने गरि समितिका कुनै सदस्य, निजीको नातेदार वा अन्य व्यक्ति कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा लगायतका काम भएमा यसलाई कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ।  

तामाङ बिरुद्द परेका जाहेरीका बिषय

एउटा ऋणीको रुपमा मात्र नभई सहकारी ऐनले कसुर गरेको मानिने क्रियाकलाप गरेकाले तामाङलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिईएको हो। उनी विरुद्द बिभिन्न ६ वटा आरोपहरु लागेका छन्। जस्तै: 

- बचतकर्ताको करौडौं बचत र त्यसबापत आउने ब्याज फिर्ता नभएको

- संकलन भएको निक्षेप सहकारी ऐनको प्रतिकुल हुनेगरी आफ्नै लगानीका कम्पनीमा बिना धितो कर्जा लिएको,

- लिएको कर्जाको सावाँ, ब्याज फिर्ता नभएको,

- सहकारीको बचत कर्जाको रुपमा आफ्ना लगानी भएका कम्पनीमा लगेर त्यसको दुरुपयोग भएको, 

- सहकारीबाट कर्जा लिएर लगानी गरिएका कम्पनीबाट भएको आम्दानीको दुरुपयोग भएको, 

- कर्जा अपचलन र सम्पति शुद्दिकरण हुने काम भएको

तामाङ लगायत १२ जनाविरुद्द लागेका यी आरोपहरु प्रमाणित भएको अवस्थामा सबैलाई संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम कारबाही हुनेछ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अनुसार ठगी कसुर पुष्टि भए अभियोगीलाई सात वर्षसम्म कैद, जरिवाना र बिगो असुल गरिने प्रावधान छ। तर, संगठित अपराधमा भने ठगी कसुरको डेढ गुणा सजाय हुने प्रावधान छ।

कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ?

तामाङ बिरुद्द लागेका आरोपहरुबारे अहिले पनि अनुसन्धान जारि रहेको प्रवक्ता महतोले बताएका छन्। उनकाअनुसार तामाङ लगायत पक्राउ परेका सबैजनाको आवश्यकताअनुसार जग्गा, घर, सम्पति रोक्का राख्ने काम भईरहेका छन्। त्यस्तै तामाङ विरुद्द लागेका आरोपहरुसँग जोडिएका सम्बन्धित सँस्थाहरुसँग मिलेर पनि अनुसन्धान भईरहेको छ।