भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारी कार्यक्रम हत्याउन गाउँ जाने र केही राम्रो गरेको जस्तो देखाएर जनता ठग्ने सहकारीप्रति सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।
सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सरकारको कार्यक्रम परेका ठाउँलाई कार्यक्षेत्र बनाएर जाने र त्यहाँ केही राम्रो गरेको जस्तो देखाएर जनता ठगेर फर्किने सहकारीप्रति सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन् ।
‘कतिपय सहकारी काठमाडौँमा बस्ने र सरकारले लक्षित कार्यक्रम लिएर गएको ठाउँलाई कार्यक्षेत्र बनाएर जाने गरेको पनि देखिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा केही समय राम्रो गरेको जस्तो गर्ने अनि जनता ठगेर फर्किने गरेको देखिन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यस्ता प्रवृत्ति भएका सहकारीप्रति कठोर कदम चाल्नैपर्छ ।’
उनले सहकारी संस्थाहरु उद्देश्य मुताबिक चले कि चलेनन् भनेर समेत समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।
‘एउटा उद्देश्यबाट सहकारी दर्ता भयो, सहकारी दर्ताको उद्देश्य अभियन्ताले लागु गरेका छन् कि छैनन्, यसको समीक्षा हुनुपर्छ’ उनले भने ।
सहकारी भनेका पहुँच नभएकालाई संगठित गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले चल्नुपर्ने वित्तीय संस्था भए पनि बचत र ऋणका नाममा अनेक अफर ल्याएर पैसा उठाउने र आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले सहकारीको संख्यामा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
‘हाम्रोजस्तो सानो देशमा ३१÷३२ हजार सहकारी आवश्यक छ कि छैन, यो मूल प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण गर्न शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्छ, अधिकार सम्पन्न निकाय गठन हुन्छ ।’
