यस पटक मुलुकमा विद्यमान राजनितिक तरलताको विश्लेषण गर्न खोजिन । साथै, निर्वाचन हुन्छ वा संसद पुर्नस्थापित हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नमा पनि समय खेर फाल्न चाहिन । केबल, निर्वाचन र महँगीवीचको लगनगाठोको पर्दाफास गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।
महँगी बढ्ने भनेको माग र आपूर्तिवीच सन्तुलन कायम नहुने स्थिति श्रृजना हुनु हो । यर्थाथमा, बजारको माग अनुसार आपूर्तिमा कुनै वाधा उत्पन्न नभएका बखत नै बस्तु र सेवाहरु उचित मूल्यमा प्राप्त हुन्छन् । निर्वाचनको बखत राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरुले व्यापकरुपमा कार्यकर्ता खटाउछन् । कार्यकर्ताको हातमा यसैबखत पैसा उपलव्ध हुन्छ । यसबाट भाडामा सवारी साधन लिने, होटलमा खाने, फजुल खर्च गर्ने प्रबृत्ति बढ्छ । यसरी अप्रत्याशितरुपमा खपत बृद्धि हुदा सोहि अनुरुप आपूर्ति हुन सक्तैन र मूल्य बृद्धि हुन्छ ।
मूल्य स्थिरताले लगानी, रोजगारी, उत्पादन, ढुवानी र विक्री वितरण जस्ता अर्थतन्त्रका समग्र पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, निर्वाचनले भावि नेतृत्व कसको हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठीनाई भई (अनप्रेडिक्टेवल सिचुयसन) लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेर (वेट एण्ड सी) को स्थितिमा पुग्छन् । यसले बेरोजगारी समस्या बढाउने, किसानको उत्पादन उद्योगसम्म नपुग्ने र बजार व्यबस्थापन नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम बढ्छ । यसबाट मूल्य बृद्धिलाई टेवा पुग्छ ।
निर्वाचनका बखत चन्दा आन्दोलन चल्छ । केहि समूहले जबरजस्तीरुपमा सामान लिने वा उधारोमा खाएर नतिर्ने गर्छन् ।
रोजगारी हासिल गरेको व्यक्तिले सिमित आम्दानी गर्ने र सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने गर्दछ । तर, बेरोजगार व्यक्ति निर्वाचनमा उपयोग भै अप्रत्याशित आम्दानी गरी सोहि अनुसार खर्च गर्न उद्यत रहन्छ । यसले, महँगी बढाउन कारक तत्वको भूमिका निर्वाह गर्छ ।
ढुवानीका साधनले दैनिक उपभोग्य बस्तुलाई उत्पादन स्थलबाट बजारसम्म पु¥याउने काम गर्छन् । तर, निर्वाचनका बखत ती उम्मेदवार र राजनैतिक दलको प्रचार प्रसारको काममा खटिन्छन् । यसबाट बजारमा सामानको अभाव हुन्छ । जस्ले मूल्य बृद्धि गर्न सघाउछ ।
खुल्ला सिमानाको कारण मुलुकको राजश्व असुलीमा प्रतिकूल असर पारे पनि आपूर्तिमा सहजता पैदा हुन्छ । तर, निर्वाचनको बखत निर्बाचनको निश्पक्षता र शान्ति सुरक्षाका लागि सिमानामा निग्रानी बढाईन्छ । यस्ले मूल्य बृद्धिमा टेवा पुर्याउछ।
मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्ने एउटा सशक्त माध्यम बजार अनुगमन पनि हो । निर्वाचनका बखत एकातिर कर्मचारीतन्त्र मनोबैज्ञानिकरुपमा बजारमा जान अलमल गर्छ भने अर्कोतिर उनीहरु निर्बाचनको काममा खटिन्छन् । यसरी नियामक निकायको उपस्थिति नहुदा बजार प्रणली भताभुंग हुन पुग्छ । त्यसपछि जसको हातमा लठृी उसैको भैसी उखान चरितर्थ भै बजारमा कृत्रि मूल्य बृद्धिले सामाज्य गर्न थाल्छ ।
यसबाट माग र आपूर्ति व्यबस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गई कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेंलिङ, एकाधिकार लगायतका अबान्छित व्यापारिक क्रियाकलाप फष्टाउने मौका पाउछ । जस्ले मूल्य बृद्धि गराउछ ।
बजारको माग र आपूर्ति व्यबस्थापनलाई यथावत बनाई राख्न आन्तरिक उत्पादन र बाह्य पैठारी दुरुस्त हुनुपर्छ । निर्वाचनको बखत किसानहरु पनि आआफ्नो ईच्छा र बाध्यताले निर्बाचनको गतिबिधिमा बरालिन थाल्छन् । उद्योगका मजदूरहरु पनि बिभिन्न दलको झण्डा बोक्ने लगायतको निर्बाचन गतिबिधिमा लाग्छन् । यसरी आन्तरिक उत्पादन घट्छ । साथै, बाह्य पैठारीमा पनि पैठारीकर्ताहरुले निर्वाचनलाई विचार गरी खटाई खटाई सानो परिमाणमा माल आयात गर्छन् । यसबाट माग र आपूर्ति व्यबस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गई कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेंलिङ, एकाधिकार लगायतका अबान्छित व्यापारिक क्रियाकलाप फष्टाउने मौका पाउछ । जस्ले मूल्य बृद्धि गराउछ ।
निर्वाचनको माहौलले वजार व्यबस्थापनको पाटोलाई तहस नहस गरिदिन्छ । जसको कारण गुणस्तरहिन र नक्कली मालबस्तुको बिगबिगी बढ्छ । म्याद नाघेका, भाच्चिएका, च्यात्तिएका, टुटेफुटेका, नविकेका, पुरोनो भएका, दागी मालसामान र मुसाले खाएका, घुन परेका, प्रयोग गर्न अयोग्य भएका बस्तु पनि बजारमा आई उपभोक्ताले खपत गर्न पुग्छन् । यसरी गुणस्तरहिन बस्तुलाई गुणस्तरिय बस्तुसरह मूल्य तिर्नु पनि उपभोक्ता ठगिईनु वा मूल्य बृद्धि भएसरह मान्न सकिन्छ । यस्ता हर्कत व्यबसायिक नैतिक मूल्य र मान्यता नभएका मुलुकमा निर्बाचनका बखत व्यापकरुपमा हुने गर्दछ ।
निर्वाचनका बखत चन्दा आन्दोलन चल्छ । केहि समूहले जबरजस्तीरुपमा सामान लिने वा उधारोमा खाएर नतिर्ने गर्छन् । यसरी व्यापारमा पुग्न गएको प्रत्यक्ष नोक्सानी सामान्य उपभोक्ताबाट असुल गर्ने बिधि भनेकै मूल्य बृद्धि गर्ने हो ।
निर्वाचनमा मुलुकभरि चहल पहल बढ्छ । सबै शहर र गाउमा नयां मान्छेहरुको उपस्थिति देखिन्छ । यस प्रकारका अस्थायी वासिन्दालाई पसलेहरुले केहि बढि मूल्य लिन्छन् । नवआगन्तुकहरुले पनि बजार मूल्यको जानकारी नभएर बढि मूल्य तिर्छन । त्यसपछि त्यो नै बजार मूल्य हुन पुग्छ । यसरी बिना कारणपनि बजार मूल्य माथि जाने गर्छ । यो तरल राजनीतिको दुष्परिणाम हो ।
यसरी अत्तोनपत्तोसँग निर्वाचनका बखत बजार मूल्य बृद्धि हुन्छ । यसमा सधै कितावी अर्थशास्त्रले काम गर्दैन । यसर्थ, निर्वाचन र महँगीले कहिले मितेरी साईन लाउछन् त कहिले आपसमा लगठगाठो कस्छन् ।
अन्त्यमा, निर्वाचनले निम्त्याउने, होहल्ला, त्रास, आशंकाले उपभोक्ताहरु सामान संचय गर्न थाल्छन् । अनिश्चितताको कारण थोकविक्रेता र खुद्राविकेता वीचको सम्बन्ध पनि धुमिल बन्न पुग्छ । सरकारी संस्थाहरुले सहिढंगले काम गर्न नसक्दा सार्बजनिक बितरण प्रणाली भत्किन्छ । बजार मूल्यसम्बन्धी सूचना प्रबाह गर्ने संचार माध्यमले पनि राजनैतिक गतिविधिलाई नै प्रश्रय दिन्छन् । यसबाट आम उपभोक्ता सूचनाबिहिन बन्न पुग्छन् ।
यसरी, चौतर्फी अन्यौल, संवेदनशील शान्ति सुरक्षाको अबस्था, अस्वस्थ्य राजनैतिक प्रतिस्पर्धाले आम उपभोक्तालाइ निरुत्साहित तुल्याउछ । सो बखत उपभोक्ताहरु मूल्य बृद्धिको चाल पाएर पनि सामान नपाईए भनी आफ्नो अधिकारबारे मौन रहन्छन् । यसरी अत्तोनपत्तोसँग निर्वाचनका बखत बजार मूल्य बृद्धि हुन्छ । यसमा सधै कितावी अर्थशास्त्रले काम गर्दैन । यसर्थ, निर्वाचन र महँगीले कहिले मितेरी साईन लाउछन् त कहिले आपसमा लगठगाठो कस्छन् । यो चलिआएको नियमित आकष्मिकता नै हो ।
लेखक बास्कोटा पूर्व अर्थ सचिव हुन् ।
