नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा उद्यमी सतिश कुमार मोरले अहिलेको अवस्थासँग लड्न सरकारले मेकिङ नेपालको धारणा ल्याउनेपर्ने बताएका छन्। कोभिड १९ ले अन्य देशहरुमा झैं नेपालको अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले यो समस्यासँग जुध्नका लागि मेकिङ नेपालको धारणा अतिआवश्यक भएको अध्यक्ष मोरले बताए।
नेपालमा उद्यम तथा व्यवसाय विस्तारका लागि विगतकै शैलीमा अगाडी नबढी नयाँ सोच र अवधारणामा अगाडी बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। बाहिरबाट फर्किएकालाई व्यवस्थापन गर्न तथा रोजगारी सृजना गर्नका लागि र कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको आर्थिक समस्यासँग जुध्नका लागि मेकिङ नेपाल जस्तो नयाँ अवधारणा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ।
उनी भन्छन्, कोभिड १९ भयो, महामारी ल्यायो, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायो जस्ता कुरा गरेर मात्र हुदैन, यसबाट माथि उठ्न र कोभिड १९ को चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नको लागि पनि मेकिङ नेपाल जस्तो अवधारणा ल्याएर सरकारले त्यहि अनुसार नीति नियम निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।
होटल, पर्यटन, एभिएसस, यातायात जस्ता कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई माथि उकास्न तथा चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न आफुहरुले प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सम्बन्धित संस्था तथा तिनका पदाधिकारीसँग कुराकानी तथा छलफल गरिरहेको समेत उनले बिजपाटीसँगको कुराकानीमा बताए।
उनकाअनुसार नेपालमा विद्यमान केहि कानुनहरु सहजरूपमा उद्यम तथा व्यवसाय गर्नलाई बाधक रहेका छन्। मेकिङ नेपाल जस्ता अवधारणामा अगाडी बढ्न तथा नेपालमै उद्यम गरेर आफु तथा देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन केहि कानुन बाधक बनेका छन्।
उनी भन्छ्न्, सुविधा र छुट भन्दा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र केहि कानुनमा खुकुलोपन ल्याउनुपर्छ। भुमिहदबन्दी, श्रम, विदेशबाट लगानी ल्याउनलाई हेजिंङ, आईईईआए जस्ता कानुनहरुलाई संसोधन गरेर यसलाई व्यवसाय तथा उद्यममैत्री बनाउनुपर्छ। अहिले २०० मेगावाटको हाइड्रो निर्माण गर्नको लागि मात्र विदेशी लगानी हेजिंङ सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ, यो सुविधा अन्य क्षेत्रमा पनि खुकुलो पारिदिनु पर्छ।
उनकाअनुसार उद्यम तथा लगानीको माहोल सकारात्मक बनाएर विदेशी लगानीलाई आकर्षण तथा स्वदेशी उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी स्वीकृत तथा कम्पनी दर्ताको लागि एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आजको दिनमा एउटा व्यवसायिक फर्म खोल्न अनुमतीका लागि फाइल बोकेर दशौँ संस्था चाहार्नुपर्छ। यी सबै झन्झट हटाउन एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ।
उनी भन्छन् 'अहिले कोरोनाको इपिसेन्टर बनेको चीनबाट अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताले लगानी झिकेर भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया लगायतका १० वटा देशमा लगेका छन्, ती देशबाट लगानी नेपाल ल्याउन पहल गर्नु पर्छ, विभिन्न कानुनी अड्चन हटाउने तथा संसोधन गर्नु पर्छ।'
'नेपालले एकतर्फी रुपमा भारतसँग सन् १९९६ मा सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौतालाई आधार मानेर नेपाल भारतमा आफ्नो बस्तु तथा सेवा निर्धक्क रुपमा निर्यात गर्न पाईरहेको छ। नेपालमा निर्माण कुनै पनि बस्तु स्वतस् भारतमा लगेर बिक्रि गर्न सकिन्छ। बजारको लागि चाइनाले पनि ८००० आईटम भन्सार गर्नलाई सहुलियत दिइरहेको छ। तर यो सहुलियतको लाभ नेपालले उठाउनुपर्छ' उनको भनाई छ ।
परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाले उद्योग क्षेत्र पनि प्रभावित भएकोले सरकार यस बिषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ। कोभिड १९ को महामारीबाट उठ्न खोजेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि पनि सरकारले सोच्नु पर्ने उनी बताउछन्।
