नेपालको अव्वल उद्यमी ,व्यवसायी तथा गोल्यान समुहका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बजेटमा उल्लेख कुराहरु ६० प्रतिशत पनि कार्यन्वयन भएमा बजेट राम्रो भन्न मिल्ने बताएका छन्। सुन्दा राम्रो सुनिएपनि यसको कार्यन्यवनको पक्षलाई हेरेर मात्र बजेट कस्तो भन्न मिल्ने उनको भनाई छ।
उनि भन्छन्, 'बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन् तर यसमा कार्यन्वयनको चुनौती धेरै छन्।'
बजेटमा उल्लेख गरिएका विद्युतीय उपकरणको आयातमा भन्सार छुटदेखि एक तहको कच्चा पदार्थको भन्सारमा पचास प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था राम्रो रहेको उनको भनाई छ। तर यो व्यवस्था बजेटमा मात्र सिमित नभई कार्यन्वयनमा आएमात्र बजेट सफल भएको भन्न सकिने उनको भनाई छ।
त्यस्तै बजेटमा उल्लेख न्यून बिजिकरणको व्यवस्था, निजि क्षेत्रलाई पनि बिजुली उत्पादन गर्न दिने लगायतका व्यवस्थाहरु पनि कार्यन्यवन आउँदा बजेट सफल हुने उनको भनाई छ।
समग्रमा बजेट राम्रो भएपनि कृषि क्षेत्रमा जुन रुपमा बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो त्यो नगरिएको उनको गुनासो रहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरि बजेट नआएको उनको गुनासो रहेको छ।
उनि भन्छन, 'उद्योगमा लाग्ने कर भन्दा कृषिमा लाग्ने कर धेरै छ, कृषिमा लाग्ने करमा पूर्ण छुट हुनुपर्दछ अनि मात्र कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरिएको भन्ने भान हुन्थ्यो।'
त्यस्तै सरकारले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई लिएर बजेटमा गरेको व्यवस्था पनि अत्यन्त राम्रो भएको गोल्यानको भनाई छ। यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि राम्रो व्यवस्था गरिएको तर यसको कार्यन्वयन कोभिड १९ को तेस्रो लहर आउनु पुर्व हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनि भन्छन्, 'कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा उपचारलाई लिएर बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, खोप किन्नलाई मात्र २६ अर्ब ७५ करोड बिनियोजन गरिएको छ तर यसको कार्यन्वयन कोभिड १९ को तेस्रो लहर आउनु पुर्व भएमा मात्र बजेट सफल भएको मानिन्छ। '
त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले धरौटीको रकम ५० प्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने तथा बोन्डेड वेयर हाउसको लागि रिन्यु अवधि थप गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा व्यवस्था भएपनि यसको कार्यन्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने उनि बताउँछन्।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका संचालकहरुको सँस्था 'बैंक वित्तीय संस्था परिषद नेपाल' 'सिबिफिन' का अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानले धरौटीको रकम ५० प्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने तथा बोन्डेड वेयर हाउसको लागि रिन्यु अवधि थप गर्नुपर्ने कुरा बैंकहरु आफैले गर्नुपर्ने भए बैंकहरुको जिम्मेवारी बढ्ने बताए।
त्यस्तै नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायीहरु पुंजीको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरेकाले यो प्रसंसनिय काम भएको उनको भनाई छ। समग्रमा बजेटमा उल्लेख व्यवस्था राम्रो भएको तर यसको कार्यन्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुने गोल्यानको भनाई छ।
