योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दताको विषयलाई लिएर विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र आन्दोलित भएको छ। केही बैंक वित्तीय संस्थाले आफूहरु आबद्द हुने भनेर कोषमा दर्ता भएपनि उनीहरुले दर्ता भएको कर्मचारीको नामबाट गर्नुपर्ने योगदान भने गरेका छैनन्।
झन्डै सबै बैंक वितिय संस्थाले अहिलेको अवस्थामा कोषमा आबद्द हुन नसक्ने भन्दै अडान लिईरहेका बेला लक्ष्मी बैंक भने सम्पूर्ण रुपमा कोषमा आबद्द भएको छ। बैंकका झन्डै एक हजार दुई सय प्लस कर्मचारीहरु कोषमा आबद्द भईसकेका छन् भने उनीहरुले गर्नुपर्ने योगदान पनि कोषमा जम्मा भएको छ।
अरु बैंक वित्तीय संस्था आन्दोलित हुँदा लक्ष्मी बैंक मात्रै कोषमा आबद्द किन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। लक्ष्मी बैंकका कम्पनी सचिव, चिफ फाइनान्सियल अफिसर समेत रहेका प्रमुख सूचना अधिकारी पियुष राज अर्यालले बिजपाटीलाई बताएअनुसार बैंकले आफ्ना कर्मचारीको खाईपाई आएको सुविधामा कटौती नहुने सुनिस्चितता गरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषले त्यहाँ जाने आफ्ना कर्मचारीलाई जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिने वा पेन्सनमा जाने विकल्प दिएकाले लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्द भएको हो।
सबै कुरामा चित्त बुझेको भएर लक्ष्मी बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द भएको होइन। बैंकहरुमा श्रम ऐन लागू हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल कै माझ २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आएकोले ढिलोचाँडो यसमा आबद्द हुनुपर्ने भएकाले कोषमा आबद्द भएको हो।
त्यसमा पनि श्रम ऐन लागू हुने भन्ने बित्तिकै लक्ष्मी बैंकले त्यहिअनुसार आफ्नो कर्मचारी विनियामावाली बनाएर अगाडि बढी सकेको अवस्था थियो। श्रम ऐनको सबै व्यवस्था सामेल गरेर विनियामावाली बनाइदा त्यसबेला पनि अरु बैंकहरुले यसमा प्रश्न उठाएका थिए। तर आफ्ना कर्मचारीको हितमा हुनेगरी श्रम ऐनअनुसार आएको दुई तीन महिनामै कर्मचारी विनियामावाली बनाएर अगाडि बढेकाले लक्ष्मी बैंक यो कुराबाट पछाडि हटेन।
२०७५ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लक्ष्मी बैंक कोषमा दर्ता भयो। २०७४ मा ऐन आएपनि त्यसको एक वर्षपछि मात्रै वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघमा यसबारे छलफल सुरु भयो र कोषमा भएका प्रावधानबारे निरन्तर छलफल भयो।
तर त्यति बेला पनि लक्ष्मी बैंकले कोषमा आबद्द हुने वा कोषमा भएका प्रावधानबारे अदालत जाने मध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने धारणा संघमा राख्यो। तर संघले यसबारे कुनै ठोस निर्णय नगरी झन्डै दुई वर्ष छलफलमै बितायो। बीचमा बैंकर संघको तर्फबाट कोषमा आबद्द हुँदा आइपर्न सक्ने अप्ठ्यारा कुराहरु खुलाएर यही बीच कोषलाई पत्र लेखियो।
तर कोषले आफूहरुले संचालन गर्ने कोष युरोप अमेरिकामा जस्तो बुढेसकालमा अरुमा आश्रित हुनु नपर्ने र सामाजिक सुरक्षाको नाममा ठुलो राशि छुट्याउनुपर्ने हुँदा अहिलेको युवा समुह त्यो बेला बुढेसकालमा पुग्ने र राज्यको दायित्व धेरै हुने कुरा स्पष्ट पार्यो। यसमा अहिलेको युवा पुस्ता भोलि एकै पटक सिनियर सिटिजन हुँदा त्यो बेलाका युवाहरुमाथि ठुलो सङ्ख्यामा सिनियर सिटिजनको दायित्व थपिने र महँगो कर तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी बढ्न सक्ने सरकारको कुरामा सहमत बैंक 'कन्भेन्स' भयो।
अहिले पनि झन्डै १६ खर्बको बजेटमा १ खर्ब रुपैयाँ पेन्सन लगायतका सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएकाले भोलिका दिनमा धेरै सिनियर सिटिजन हुने र उनीहरुलाई हेर्नको लागि थोरै युवाहरुमाथि महँगो कर उठाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने सरकारले दिएको कारण बैंकलाई 'चित्त' बुझ्यो ।
अर्कोकुरा, सामाजिक सुरक्षा कोष संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने भएकाले सबैले यसको कार्यन्वयनमा साथ दिनुपर्ने भएकाले लक्ष्मी बैंक यसमा आबद्द भएको हो।
तर कोषले थप केही कुरा राखेर कार्यविधि ल्याएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा धेरै असन्तुष्टि देखियो। आफू अवकाश हुँदा ६० वर्ष नपुगेको रहेछ भने जम्मा भएको पैसा एकमुष्ट नपाउने भन्ने कुरामा आपत्ति जनाउदै कार्यविधि संसोधनको माग भयो र कोषले पनि माग सुनुवाई गर्यो। त्यस पश्चात अहिलेसम्म बैंकको अवकाश कोषमा जम्मा भएको पैसा यतै अर्थात बैंकको अवकाश कोषमै रहने र उता जाँदा बैंकबाट जागिर छाडेको दिन एकमुष्ट फिर्ता हुने भएपछि लक्ष्मी बैंक कोषमा दर्ता हुन तयार भएको हो।
लक्ष्मी बैकले अरु ब्यवस्थाप्रति पनि आफ्ना कुराहरु राख्यो तर बैंकका कर्मचारीहरुको चाहना पुरा हुने कुरामा कोषले प्रतिबद्दता जनाएपछि कर्मचारीहरुमा पनि सहमति जुटेको हो। २०७८ साउन १ देखि कोषमा आबद्द हुँदा पेन्सन वा एकमुष्ट फिर्ता हुने विकल्प नहुने भएकाले पनि अहिले नै लक्ष्मी बैंक त्यहाँ जान तयार भएको हो।
मेडिकल बापतको उपचारको लागि कोषले तोकेकै अस्पताल भन्दा पनि आफूहरुले चाहेको अस्पताल कोषमा समावेश गर्नुपर्ने, जति योगदान गरेको छ त्यही अनुसार मेडिकल सुविधा दिनुपर्ने जस्ता विषयहरु लक्ष्मी बैंकको चाँसोको विषय हो।
कसैको मृत्यु भयो भने उसको आश्रित परिवारलाई एकमुष्ट पैसा दिने, जागिर खाने बित्तिकै कसैको मृत्यु भयो उसमा आश्रित उसका बुवाआमालाई पेन्सन दिने , कामको दौरान भएको दुर्घटनाको सबै खर्च ब्योहोरने, कामको दौरान बाहिर भएका दुर्घटनामा ७ लाखसम्म दुर्घटना बापत दिने, कोषमा आबद्द भएपश्चात जागिरबाट राजिनामा दिए जम्मा भएको रकम एकमुष्ट फिर्ता गर्ने र कोषमा आबद्द हुनु अगाडि बैंकको अवकाश कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि योगदानकर्ता कै हुने जस्ता कोषका व्यवस्था आफैमा राम्रा कुराहरु हुन्।
त्यति मात्र नभई बैकमा भएका कर्मचारीलाई उनीहरुले खाईपाई आएको सुविधामा कटौती गर्न नपाइने भन्ने कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषले नै सुनिस्चित गरेको छ। यी कारणले गर्दा लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीहरु कोषमा आबद्द हुन तयार भएका हुन्।
तर पेन्सन सम्बन्धी बिध्यमान व्यवस्थामा केहि परिवर्तन हुनुपर्ने लक्ष्मी बैंकको माग छ। जम्मा हुने पैसा योगदानकर्ताकै भएकाले जम्मा भएको केही पैसा अलिकति योगदानकर्ताले पनि पाउनुपर्ने लक्ष्मी बैंकको माग रहेको छ। अमेरिका युरोपमा जस्तो गर्जो पर्दा टार्न मिल्ने, गर्जो नपर्दा पेन्सनमा जानुपर्ने जस्ता कुराहरुमा अहिले छलफल हुनुपर्ने लक्ष्मी बैंकको माग रही आएको छ।
कुनै पनि कानुन सम्झौता गर्दा काबु बाहिरको परिस्थिति भएमा यस्तो गर्न सकिने भन्ने कुरा कोषको ऐनमा उल्लेख छ। यहि कुरालाई लिएर अहिले गरिबी निवारण कोष जस्तै यो कोष पनि खारेज भयो भने के हुन्छ भन्ने आवाज उठेको छ। तर ऐनमा नै कोष खारेज भयो भने यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारमा जाने भन्ने उल्लेख छ।
यो पनि:
-सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बैंकरहरुका अनुत्तरित १५ प्रश्न
-आफ्नै पैसा पाउन बुढेशकालमा कि विदेशिनु पर्ने कि मर्नु पर्ने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा को जान्छ ?
-आफ्नै पैसा फिर्ता पाउन नागरिकता त्याग्नु पर्ने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा को जान्छ ?
अर्को कुरा, कर्मचारी संचय कोषमा पनि संचालक समिति सबै खारेज गर्नुपर्दा सबैलाई खारेज गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सबै जस्तो अवस्थामा काबु बाहिरको परिस्थितिको लागि यो तरिकाले सम्झौता गरिएको हुन्छ।
अर्को कुरा, अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसा पनि उतै लैजानुपर्ने हो कि भन्ने बुझाई अरु बैंकका साथीहरुमा देखिन्छ। तर कोषले पुरानो पैसा चाहिदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले सरकारले भविष्यमा कुन हदसम्म गएर के निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुराको यकिन अहिलेनै गरेर निर्णय गरिनु आफैंमा गलत हो।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको संचालक समिति धेरै विश्वासिलो भएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि संचालक समितिमा राखिएको छ। ट्रेड युनियनकै नेता, निजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकाल जस्ता व्यक्ति संस्थाको संचालक समितिमा रहेकाले भोलिका दिनमा केही गलत हुन खोजे भोलिका दिनमा उहाँहरुले सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने भएकाले यसमा अनावश्यक शंका गरिनु गलत हो।
अहिले कोषमा नजाने बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको आशंका वा डर भनेको खाईपाई आएको सेवा सुविधा काम गरिरहेको बैंकले घटाईदिन्छ कि भन्ने रहेको छ। तर यसमा सुनिस्चितता खोज्ने काम सम्बन्धित बैंकको कर्मचारीको हो।
उपदान बापत ८.३३ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने भएपछि अहिले उपदान बापत बैंकले तिर्दै आएको प्रतिशत पनि घटाईदिने हो कि भन्ने आशंका र डर अरु बैंकका कर्मचारीमा देखिन्छ।
श्रीमान र श्रीमती दुवै योगदानकर्ताको रुपमा दर्ता हुँदा कुनै एक जनाको मृत्यु हुँदा योगदान गर्दै आएको मृत्युकर्ताको श्रीमान वा श्रीमतीले पनि पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्दिनुपर्ने कुरामा बैंकले जोड दिएको छ। र यो कुरामा कोषले ऐन मार्फत नै संसोधन गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्दता जनाएको र त्यसको लागि केही समय लाग्ने बताएको छ। तर अरु बैंकका साथीहरु पहिला ऐन भन्ने कुरामा अडान लिंदै आएका छन्। कोष र बैंकका कर्मचारीबीच पहिला ऐन कि पहिले आबद्द्ता भन्ने लडाई देखिएको छ।
