"आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग र आर्थिक स्थायित्वलाई कायम गर्दै कर्जाको केन्द्रीकरण घटाइ आर्थिक असमानतालाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास मौद्रिक नीतिले गरेको छ"
.....................................................................................................................................
केही ढिलाइ गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ गते बाहिर ल्याएको छ । कोभिड १९ का लहरहरुले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिएको स्थितिमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र वितीय स्थायित्वलाई मध्यनजर राखेर सन्तुलित कार्यदिशा सहित मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत र विदेशी विनिमय संचिति ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, नियन्त्रित मुद्रास्फीति र शोधनान्तरमा चाप पर्न लागेको परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा भएको छ । वास्तवमा मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग र आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्दै कर्जाको केन्द्रीकरण घटाई आर्थिक असमानतालाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यस मौद्रिक नीतिका प्रमुख विशेषताहरु देहाय अनुसार रहेका छन्।
१. आर्थिक पुनरुत्थानको लागि केही मौद्रिक लचकता र नियमाकीय सहजतालाई निरन्तरता दिएको
कोभिड १९ ले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि गत आर्थिक वर्ष अवलम्बन गरिएका मौद्रिक लचकता र नियामकीय सहजतालाई निरन्तरता दिइएको छ । मौद्रिक उपकरणहरु जस्तै अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र बैधानिक तरलता अनुपातका दरहरुलाई परिवर्तन नगरी यथावत कायमै राखिएको छ । त्यस्तै, गत वर्षकै मात्रामा पुनरकर्जालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायहरुलाई साँवा ब्याजको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने, अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा लगायतका वाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसावमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यस पटकको मौद्रिक नीति प्रभावित क्षेत्रहरु प्रति बढी लक्षित रहेको छ ।
२. समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व र वितीय स्थायीत्वतर्फ सजग रहेको
आर्थिक पुनरुत्थानसँगै मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका साथै वितीय स्थायित्वको कायम गर्न पनि ध्यान दिइएको छ । यसैलाई मध्यजनर राखेर मौद्रिक नीतिले व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोर कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit Deposit Ratio) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको प्रोत्साहन गर्न सुविधाहरुको व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुकोे दोहोरो लगानी (Cross Holding) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सक्षम र सबल संस्थाहरु भएमा नै वितीय स्थायीत्व कायम गर्न सहज हुन्छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय निकायहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने समेत व्यवस्था यस पटकको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । वितीय सहकारी संस्थाहरु विस्तार र तीव्रदरमा फस्टाइरहेको अवस्थामा यिनीहरुको नियमन र सुपरीवेक्षण नहुने हो भने वितीय प्रणालीमा चुनौति आउन सक्दछ ।
३. कर्जालाई विकेन्द्रीकृत र पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास
अहिले बैकिङ्ग प्रणालीमा ३ करोड भन्दा बढी निक्षेप खाताहरु पुगेका छन र करीब दुई तिहाइ जनसंख्याको बैंक खाता पुगेको अवस्था रहे पनि कर्जामा पहुुँच भने सिमित रहेको छ । करीब १७ लाख कर्जा खाताहरु मात्र रहेका छन् । यसरी वितीय साधन सिमित व्यक्तिहरुको पहँुचमा मात्र रहेको छ । यस्तो प्रवृति वितीय स्थिरता र समावेशीता दुवै दृष्टिकोणले सहि मान्न सकिदैन । तसर्थ, यसलाई कमगर्न केही प्रयास अहिलेको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा यस्तो कर्जा प्रति व्यक्ति अधिकतम भा.रु. २० लाखसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
साथै, बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु÷पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमा धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुको कर्जा पहुँज पुराउन सहज बनाउन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न सक्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने भनिएको छ । अध्ययनले यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको मोडालिटी तयार पार्ने अपेक्षा रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा निश्चित संख्या भन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्तीमा एक शाखा र एटिएम लाउञ्ज भएका स्थानमा एक एटिएम अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका काम कारवाही सम्बन्धी गुनासोको सुनुवाई सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको गुनासो पोर्टलको लिङ्क आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्ने व्यवस्थाले बैकिङ्ग सेवाको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
४. साना ऋणी र लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता
वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकोे छ । साथै, कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
सानालाई बढी व्याज र ठूला ऋणीहरुलाई कम व्याज लिइरहेको हालको अवस्थालाई बदल्ने उद्देश्यले उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न रु. १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्गको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले समेत निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले गर्दा साना रकमका ऋणहरु सहज ढंगले उपलब्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने वितीय सेवा पहुँच वृद्धि गराउने पनि देखिन्छ ।
५. डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई विशेष जोड
वर्तमान समयमा सबै क्षेत्रमा तीब्र दरमा डिजिटाइजेशन भइरहेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले यसको प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको छ । ब्रोडवेण्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने गरी दुर्गम स्थानहरुमा सेवा पुर्याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई पनि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन (Digital Lending Framework) कार्यान्वयनमा ल्याउने, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि डिजिटाइजेशनको लागि पक्कै सहयोगी हुने देखिन्छ । नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विश्वमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग बढि रहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (Central Bank Digital Currency) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ ।
६. विदेशी विनिमय कारोवारलाई सरलीकृत गरिएको
मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय कारोवारलाई केही सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । जस्तै, हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएका कागजातको आधारमा अमेरिकी डलर २५ हजार वा सो बराबरसम्मको सेवा खरिदको लागि वाणिज्य बैंकहरुबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध हुने, ड्राफ्ट÷टि.टि. को माध्यमबाट तोकिएको सीमासम्मको भुक्तानी गर्दा व्यापारिक साख सूचना अनिवार्य नहुने, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुले सेवा लिए वापत विदेशी संस्थाहरुलाई गर्ने भुक्तानी तोकिएका कागजातको आधारमा वाणिज्य बैंकहरुबाट सोझै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
अनावश्यक रुपमा विदेशी मुद्रा प्रयोग नहोस भनेर नेपाली संस्था÷निकायहरुले सेवा सम्झौता गरी विदेशबाट लिने सेवा आयात बापतको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न लागिएको र विभिन्न फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको एप्लिकेशन तथा सफ्टवेयर खरिद र अनलाइन विज्ञापन लगायतका सेवा आयात वापतकोे विदेशी मुद्रा भुक्तानी सम्बन्धित नियामक÷सरोकारवाला निकायसंँग समन्वय गरी थप व्यवस्थित गरिने व्यवस्था राखिएको छ । शोधनान्तरमा चाप पर्न लागेको सन्दर्भमा विदेशी मुद्राको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
निष्कर्ष
कोरानाले गर्दा अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरु अति प्रभावित भएको स्थिति, कर्जाको उच्च विस्तार र आयातको बढोतरी भएको अवस्थामा जारी भएको मौद्रिक नीतिले सन्तुलित कार्यदिशा सहित पुनरुत्थान र स्थायित्वमा ध्यान दिएको छ । साथै, कर्जामा पहुँज वृद्धि गरेर समावेशिता प्रवद्र्धनतर्फ पनि केन्द्रीत रहेको छ । कर्जाको विकेन्द्रीकरणले केही हदसम्म तीव्र रुपमा बढी रहेको आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पुनरुत्थानको लागि निरन्तरता दिइएको मौद्रिक र नियामकीय लचकतालाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भएमा दीर्घकालिन फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर, उपभोग्य आयातको वृद्धि र सम्पतिका मूल्यहरु बढाउने तर्फमात्र कर्जा प्रवाहित भएमा शोधनान्तर सन्तुलन बिग्रेर मौद्रिक र नियामकीय कडाई गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ सरोकारवालाहरु सबै सजग हुनुपर्ने स्थिति छ ।
लेखक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुन्।
