'दयनीय अर्थतन्त्रको कारण अर्थमन्त्री मात्रै होइनन्, सबै निकाय मिलेर यसरी समाधान खोज्नुपर्छ '

मोहम्मद अज्मत अलि

मोहम्मद अज्मत अलि

Dec 29, 2021 | 11:55:45 AM मा प्रकाशित

laxmi bank

सबैले भन्ने गरेको र सबैले स्वीकार गरेको तितो सत्य हो, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले दयनीय अवस्थामा छ। सत्तामा बस्ने वा सत्तामा बस्नेहरुलाई सघाउनेहरुले सत्ताको खुस आमदको लागि अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा नभई सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको दाबी गरेपनि तथ्य र यथार्थले भने दाबी बिपरितको दृश्य देखाईरहेको छ। 

२०७८, मङ्सिर मसान्तसम्मका तथ्यांकहरुलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा भएको र यो अझैं बिग्रिने देखिन्छ। 

कात्तिकमा रेमिट्यान्स अहिलेसम्मकै कम भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स ७३ अर्ब १० करोड मात्रै भित्रिएको उल्लेख छ। गत आर्थिक बर्षको असारमा ९० अर्ब ११ करोड भित्रिएकोमा नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि रेमिट्यान्स निरन्तर ओरालो लागेको छ।   

घट्दो रेमिट्यान्स र उच्च ब्यापार घाटाका कारण शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो भनेको अहिलेसम्मकै उच्च घाटा हो।

त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर दुई बर्षयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। अघिल्लो वैशाखमा १२ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति रहेकोमा यस पटक कात्तिकमा १२ खर्ब ४४ अर्बमा झरेको छ। यो सञ्चितिले ७.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ।  

व्यापार घाटा ५ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महिना दिनमै आयात एक खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोडले बढेर साढे ६ खर्ब नाघेको छ भने व्यापार घाटा एक महिनामै एक खर्ब ५४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बढेको छ। 

अर्कोतर्फ, थप लगानी गरेर नयाँ व्यवसाय गर्नलाई अहिले बैंकिंङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था असहज छ भने कर्जाको लागि ब्याज पनि महँगो छ। यी सबै तथ्यलाई केलाउने हो भने अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन भन्नलाई कुनै अर्थशास्त्री वा बिज्ञको भनाई पर्खनु पर्दैन। 

गोल्यान समुह,  बैंक तथा वित्तीय सँस्था परिसंघ नेपाल तथा एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान पनि अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्दछन्। र यस्तो अवस्था आउनुको कारण र यसको तत्कालिन तथा दिर्घकालिन समाधानबारे उनि भन्छन्, 

यसको समाधान जति महत्त्वपूर्ण छ त्यो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बिषय अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा किन पुग्यो र पुग्नुका कारण बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको समाधान जति महत्त्वपूर्ण छ त्यो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बिषय अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा किन पुग्यो र पुग्नुका कारण बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दयनीय अर्थतन्त्रको कारण अहिलेको सरकार, अहिलेका अर्थमन्त्री भन्दा पनि सबै जिम्मेवार छन्। देशको नीति मात्रै नभई हाम्रा व्यवहार र प्रवृति पनि मुख्य कारण हुन्, त्यसैले सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय मिलेर समाधान खोज्नुपर्दछ। 

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाको पहिलो कारण, घट्दो रेमिट्यान्स हो।  नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा आयात घट्दा रेमिट्यान्स बढेको छ भने आयात बढ्दा रेमिट्यान्स घटेको छ। यस्तो सम्बन्ध किन देखियो भन्ने कुराको खोजि हुनुपर्छ। 

दोस्रो कारण राजनीतिक अस्थिरता। हिजो दुई तिहाईको सरकार थियो र त्यो सरकार कम्तिमा अर्को निर्वाचनसम्म निरन्तर रहन्छ भन्ने थियो र त्यहि अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताले निर्णय लिन्थे। नेपालमा लगानीयोग्य रकम भित्रिएको थियो र स्वदेशमा पनि लगानी वृद्धि भईरहेको थियो। 

तर जसै सरकार परिवर्तन भयो र अहिले गठंबंधनको सरकार बनेको छ, यसले अब राजनीतिक घटना क्रम के हुन्छ भन्ने अन्यौल सृजना गरिदिएको छ। जस कारण भएको लगानी पनि बाहिरिने क्रम बढेको छ भने नयाँ लगानी तथा ग्रान्ट आउँनलाई रोकिएको छ। तरलतामा दबाब पर्नुको कारणहरु मध्ये यो पनि एक हो।  

तेस्रो कारणमा कोभिड पश्चात बनेको मानसिकता, नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर नै कोभिड पश्चात आम मानिसहरुको धारणामा ठुलो परिवर्तन आएको छ। मानिसहरुमा धन सम्पति जोडेर किन राख्ने भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ जसले गर्दा बस्तु तथा सेवाहरुको उपभोगको माग उल्लेख्यरुपमा बढेको छ। नेपालमा धेरै बस्तु तथा सेवाको उत्पादन नहुने र आयात निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले पछिल्लो समय आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिनुको कारण मध्ये यो पनि एक हो।

चौथो कारणमा चलायमान अर्थतन्त्र , कोभिड १९ ले बिश्वभरका अधिकांश देशहरुको अर्थतन्त्र प्रभावित भए तर अन्य देशहरुमा जस्तो नेपालमा कोभिडको ठुलो प्रभाव परेन। जस कारण नेपालमा अर्थतन्त्र चलायमान रही रह्यो र उत्पादन नहुँदा आयातमा दबाब पर्न गयो। त्यसको असर तरलता, बिदेशी मुद्रा संचिति, ब्यापार घाटा, शोधानांन्तर घाटा लगायतका क्षेत्रमा पर्यो। 

अन्य नेपालको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुग्नुमा माथि उल्लेख कारणहरुसहित बेमौसमी बर्षा, सरकारी खर्च हुन नसक्नु, बिदेशी अनुदान तथा लगानीमा गिरावट पनि पर्दछ्न। 

के हुन सक्छ समाधान ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउनलाई कुनै एउटा मन्त्रालय वा निकायले मात्रै काम गरेर हुदैन। सबै सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायले आ आफ्नो ठाउँबाट आ आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्दछ। 

आयातमा कडाई 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्नको लागि अहिले १८ वटा बस्तु तोकेर ती बस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जुन अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य हो।  

तर १८ वटा बस्तुको आयातमा मात्रै शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्र हुदैन यस्तो बस्तुको सङ्ख्या दुई अढाई सय पुर्याउनुपर्दछ। यसो हुँदा आयातकर्ताहरुले आफुले आयात गर्नुपर्ने भएपछि शतप्रतिशतसम्म पनि नगद मार्जिन राख्न तयार हुन्छन् र आफुसंग भएको पैसा बाहिर ल्याउछन। जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थपिन्छ। 

५ लाख माथिको आयातमा अनिवार्य एलसी 

मिल मेसिन र उत्पादनमुखी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको लागि बाहेक अन्य आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन लगाउनुपर्दछ। र प्रत्येक ५ लाख माथिको आयातमा अनिवार्य रुपमा एलसी खोल्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। 

कृषि, होटल, हाइड्रो तथा उत्पादनमुखी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको ब्याजमा सहुलियत 

कृषि र उत्पादनमुखी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको ब्याज ब्यापारको भन्दा ४ प्रतिशत कम हुनुपर्दछ। यस्तो हुँदा अहिले सबैतर्फ एकै पटक ब्याज बढ्दा यो क्षेत्रलाई राहत मिल्छ।

अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम 

अर्थमन्त्रालयले अहिलेको अवस्था समाधानको लागि 'फाइनान्सियल इमर्जेन्सी' को घोषणा गर्नुपर्दछ र त्यहि अनुसार 'एक्सन' लिन सक्नुपर्दछ। एक्सन मा आयात प्रतिष्थापन कर १५ प्रतिशत लगाउन सक्छ। 

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नलाई तथा अति आवश्यक बस्तु मात्रै आयात होस् भन्नलाई पनि अर्थमन्त्रालयले कृषि, होटल, हाइड्रो तथा उत्पादनमुखी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ बाहेकमा नयाँ कर अर्थात '१५ प्रतिशत आयात प्रतिष्थापन कर' लगाउनु पर्दछ।     

यस्तो हुँदा स्वदेशी उत्पादन बढ्छ र आयातमा कडाई हुन्छ। यस्तो हुँदा अन्तराष्ट्रिय ब्यापार संगठन तथा दिर्पक्षीय सन्धि सम्झौतामा पनि असर पुग्दैन। 

फ्लोर प्राइसमा भन्सार 

अर्थमन्त्रालयले 'फ्लोर प्राइस' मा नै भन्सार लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। अहिले आयात हुने अधिकांश बस्तुहरुको मुल्य कम तोक्ने र कम तोकिएको मुल्यमा नै भन्सार लगाउने गरिएको छ। यसले गर्दा कम मुल्यमा सामान ल्याउने र बीचको मुल्य तिर्नलाई हुण्डीको प्रयोग बढेको छ। यहि कारण पनि हो, नेपालमा आयात बढ्दा रेमिट्यान्स घट्ने र आयात घट्दा रेमिट्यान्स बढ्ने अवस्था बनेको छ। 

जति मुल्यमा खरिद गरेर ल्याएको हो त्यति नै मुल्यमा भन्सार लगाउने गरियो भने यसले वास्तविक मुल्य कायम हुन्छ भने नेपालबाट आयातको लागि बैंकिंङ प्रणालीबाट नै पैसा बाहिरिन्छ र हुण्डीलाई पनि निरुत्साहित गर्दछ। अर्को तर्फ, यसले नेपालको राजश्व पनि बढाउँछ। 

अहिले बजारमा २००० रुपैयाँमा बिक्रि हुने बस्तुको मुल्य २०० तोकेर त्यसको भन्सार तिरिन्छ। बाँकी १८०० रुपैयाँ हुण्डी मार्फत भुक्तानी गरिन्छ। जसले गर्दा व्यवसायीलाई पनि कहिले कालोबजारीमा परिने भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले यस्तो अवस्थाले न व्यवसायी, न राज्य, कसैलाई पनि फाइदा पुगेको छैन। त्यसैले पनि खरिद मुल्यमा नै भन्सार लगाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। 

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम 

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि नेपालमा कुन कुन बस्तु तथा सेवाको उत्पादन भईरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर त्यहि अनुसार आयात नीति बनाउनु पर्दछ। 

जुनमा हामि आत्मनिर्भर छौं त्यस्तो बस्तु तथा सेवाको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने, जुनमा आत्मनिर्भरको क्रममा छौं त्यस्तो बस्तु तथा सेवामा संख्या तोकेर बन्देज लगाउने, जुनमा आत्मनिर्भरको बाटोमा छौं त्यस्तो बस्तु तथा सेवाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरि नीति बनाउनुपर्दछ। 

नेपाललाई आवश्यक नपर्ने बस्तु तथा सेवाको आयातमा कडाई गर्नुपर्दछ। जस्तो,अहिले नेपालमा सुन र चांदीको आयात ब्यापक भएको छ, त्यसमा पनि चांदीको आयात अत्यधिक छ। त्यो चांदी नेपालमा खपत हुदैन वा नेपालको माग भन्दा बढी छ भने आयातमा कडाई गर्नुपर्यो।    

श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम 

श्रम मन्त्रालयले पनि नेपालबाट रोजगारीको लागि बाहिर जाने श्रमिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा ८० प्रतिशत तलब बैंकिंङ प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने, नपठाए राज्यले दिने सेवा सुविधामा कटौती गरिदिने नीति बनाउनुपर्दछ। 

त्यस्तै मलेसिया, खाडी लगायतका देशमा भएका श्रमिकहरुले सहजै बचत गर्न सक्ने गरि नीति निर्माण गर्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि नेपालमा नयाँ कम्पनीहरुले आइपिओ वा एफपीओ ल्याउँदा त्यसको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रुपमा बिदेशमा भएका नेपाली श्रमिक (एनआरएन बाहेक) को लागि छुट्याउने व्यवस्था गर्ने, बिभिन्न किसिमका आकर्षक स्किम ल्याउने, ८० प्रतिशत तलब बैंकिंङ प्रणालीबाट पठाउनेलाई नेपाल आउँदा उनीहरुले गर्ने व्यवसायमा राजश्व छुट वा कर्जामा ब्याज छुट जस्ता स्किम दिने लगायतका सुविधा दिने नीति श्रम मन्त्रालयले बनाउनु पर्दछ। 

यस्तो हुँदा अहिले बैंकिंङ प्रणालीबाट १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा यो बढेर कम्तिमा १५ खर्ब पुग्न सक्छ र प्रणालीबाट काम हुँदा हुण्डी लगायतका गलत अभ्यास निरुत्साहित हुन्छन्।  

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved