सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले उक्त कदम पूर्वाग्रह प्रेरित भएको र त्यसले स्वायत्त रहनुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कलाई सधैँ सरकारको भयमा राख्नसक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग विभिन्न विषयमा मतभेद रहेका भनिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारी सूचना चुहाएका सहितका आरोप लगाउँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको विवरण आएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार छानविन समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी, र सदस्यहरूमा पूर्व योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेल तथा अर्थविद् सूर्यबहादुर थापा रहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान अनुसार पदमुक्त गर्नुअघि सफाइको मौका दिन जाँचबुझ समिति गठन गरिएसँगै गभर्नर अधिकारी स्वत: निलम्बित भएका छन्।
सरकारले गभर्नरमाथि आफूले लगाएका आरोपबारे औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन।
सरकारी समाचार स्रोतहरूले अर्थमन्त्री र गभर्नरको कुरा नमिल्नु उनी निलम्बनमा पर्नुको प्रमुख कारक भए पनि पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीले 'वर्तमान सरकारलाई असहयोगी' व्यवहार गरेका कारण पनि निलम्बन गरिएको बताएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले भने आफूले सरकारको पत्र प्राप्त गरिनसकेको भन्दै पत्र पाएपछि आफ्नो धारणा राख्ने बीबीसीलाई बताए।
केही पूर्व अर्थमन्त्रीहरू तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रका जानकारहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटको दिशामा उन्मुख भइरहेको भनिएका बेला सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि भएको हस्तक्षेपको आलोचना गरेका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरू के भन्छन्?
संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत सरकारले किन त्यस्तो कदम चालेको होला भनेर आफूले नबुझेको बताए।
गभर्नर विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आफूले नदेखेको भन्दै उनले भने, "यस्तो किन गरेको हो मैले बुझिन। मलाई थाहा भएन। मलाई यस्तो (कारबाही गर्नुपर्ने) अवस्था छ भन्ने लागेको छैन।"
पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख अवस्थामा पुग्दा त्यसको जिम्मेवार अर्थमन्त्री पदबाट हटाउनुको सट्टा गभर्नरमाथि प्रतिशोध साँधिएको बताए।
उनी भन्छन्, "मुलुकको आर्थिक दुरावस्थाको पहिलो नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हुन्छ। आफू मातहतका निकायहरू ठिक राख्यो भने समग्र आर्थिक प्रणालीहरू पनि ठिक हुन्छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समयमा ल्याउन पनि नदिने, स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न पनि नदिने अनि समस्या बढ्दै गएपछि र बाह्य क्षेत्रमा नै सङ्कट उत्पन्न भएपछि गभर्नरको मात्रै कारणले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको जस्तै देखाउने गरी आफू चोखो बन्ने गरी चालिएको यो प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हो।"
हालै अर्थमन्त्रीले अमेरिकी निकायले फिर्ता गर्न भनेको एउटा कारोबारमाथिको रोक्का फुक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको विवरण कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो।
अर्थमन्त्रीबाट भएको हस्तक्षेपलाई गलत भन्दै खतिवडाले सरकारको पछिल्लो कदमले राष्ट्र बैंकको मनोबल खस्काउने चेतावनी दिए।
उनी भन्छन्, "सङ्कट चुलिँदै गएको अवस्थामा सरकारप्रति निजी क्षेत्रको भरोसा टुट्दै गइरहेको छ। यस्तोमा सरकारका सबै अवयवहरू एक ठाउँमा बसेर चुस्त र दुरुस्त हिसाबले समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा एउटा मान्छेलाई बलिको बोको बनाएर आफू उन्मुक्त हुन्छु भनेर अघि बढ्दा अब कसले अर्थतन्त्रमा काम गर्ने? अलिकति जानिफकार त्यही राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर थिए तीनलाई हटाएपछि अब के गर्ने भन्ने कुरामा पनि म समस्या देख्छु।"
गभर्नरले सूचना चुहाएको आरोप अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरेर सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै खतिवडाले थपे, "यो भनेको नितान्त प्रतिशोधपूर्ण र दुराशयपूर्ण अनि पहिले २०६५ सालमा उहाँहरूले रुकमाङ्गद कटुवाल(तत्कालीन सेना प्रमुख)लाई हटाएजस्तै घटना हो भन्ने मैलै बुझ्छु।"
पूर्वगभर्नरहरू के भन्छन्?
पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सरकारको कदमले राष्ट्र ब्याङ्क, सरकार र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय नभएको प्रमाणित गरेको बताउँछन्।
उनले भने, "यसले गर्दा जुन अहिले सबैतिर समस्या भइरहेको छ त्यसलाई अझै बढावा दिने जोखिम देखिन्छ। विश्वासले चल्ने ठाउँमा भयको वातावरणहुँदा अरू समस्या आउँने हो कि भन्ने लाग्छ।"
"अहिलेसम्म राष्ट्र बैँकमा यसरी सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको थिएन तर अब अरू क्षेत्रमा जस्तै राष्ट्र बैँकमा पनि सरकारको सिधा हस्तक्षेपले गर्दा भोलि अरू समस्याहरू त्यसले ल्याउनसक्छ। त्यहाँका कर्मचारी र त्यहाँ नीति निर्माताहरूलाई एक किसिमको अप्ठेरो पर्छ कि जस्तो लाग्छ।"
उनले अहिले बाहिर आएका सवालहरू गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसकै 'अरू नै कारणले अकस्मात' प्रक्रिया अघि बढाइएको हुनसक्ने बताए।
अर्का गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले के आधारमा गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयो भन्ने विषयवस्तु नै बाहिर आउन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीवार निर्णय गरेको भनिएपनि शुक्रवारसम्म अर्थमन्त्री र गभर्नर एउटै मञ्चमा रहेको टिप्पणी गरे।
उनले थपे, "ब्याङ्ककै कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको ठम्याएर त्यसलाई प्रमाणित गर्न सके ठिकै रहेछ भन्ने कुरा होला नत्रभने अन्यत्रबाट त्यस्तो भएछ र दोष यता थोपरियो भनेदेखि प्रमाणित गर्न धेरै गाह्रो हुनसक्छ।"
"अर्थतन्त्रले यतिबेला नेपाली जनताबाट सहयोग खोजेको थियो। एकपटक दक्षिण कोरियाका महिलाहरूले देशलाई आर्थिक सङ्कट पर्दा आफूले लगाएका गरगहना खोलेर स्वेच्छिक रुपमा राज्यलाई बुझाएका थिए। नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच झै झगडा छ भने नेपाललाई माया गर्नेहरूले यहाँ लगानी गरेर के फाइदा हुन्छ, अनुदान दिएर के फाइदा हुन्छ भन्ने धारणा राख्ने हुन् कि भन्ने डर छ? "
कारबाही सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्क
त्यसमा उक्त ऐन बमोजिमका उद्देश्यहरूको कार्यान्वयन गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, मुलुकको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको, ब्याङ्कको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत देखिएको, खराब आचरणका कारण कुनै पेसा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्याइएको वा रोक लगाइएको र मुनासिब कारण बिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर, डेप्यूटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
उक्त कानुनमा नियुक्तिका लागि तोकिएका अयोग्यताका अन्य सर्तहरू जस्तै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको, राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्तिलाई पनि हटाउन मिल्ने उल्लेख छ।
तर त्यसबाहेक अरू कारणले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भनिएको छ।
पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश र दुई आर्थिक, मौद्रिक वा ब्याङ्किङ सहितका क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित जाँचबुझ समिति गठन गरिने प्रावधान छ।
सो समितिले एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
पदमुक्त गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेप्यूटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर सरकारको पछिल्लो कदम राष्ट्र बैंकको स्वयत्तामाथि 'खतराको घण्टी' भएको बताउँछन्।
उनले भने, "अब कुनै पनि गभर्नरले आफ्नो कार्यकाललाई सुनिश्चित मान्ने वातावरण भएन। कानुनको छिद्रमा प्रवेश गरेर सरकारले जुनसुकै गभर्नरलाई पनि निकाल्न सक्ने रहेछ।"
उनले थपे, "संस्था प्रमुखलाई निलम्बन गरिएपछि कर्मचारीहरूको मनोबल घट्छ र उपयुक्त समयमा उपयुक्त नीतिहरू ल्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई कठिन हुन्छ।"
नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्याहरू चुलिँदै गएको भन्दै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती र विदेशबाट समानहरूको आयात सहितका कतिपय विषयमा नीतिगत निर्णयहरू गरिनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका शर्माको काम कारबाही र धारणाहरूलाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठाइने गरिएको छ।
गभर्नर निलम्बनमा पर्नु अघि शुक्रवार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले शेयर मूल्यमा सीमा तोकिएकोदेखि ब्याङ्कको व्याज वृद्धि सम्मका विषयमा आफूलाई विभिन्न पक्षले सोध्ने गरेका र त्यसबारे आफ्ना सल्लाहकार रहेका गभर्नरसँग आफूले बुझ्दै आएको उल्लेख गरेका थिए।
'खाता रोकिएको विषयमा' मर्का परेको विषय आफूसम्म आएको र त्यसबारे पत्राचार गर्दा गलत ढङ्गले त्यसलाई बाहिर ल्याइएको उनले आरोप लगाएका थिए।
उनले आफूले हस्तक्षेप नगरेको भन्दै त्यसलाई ठूलो विषय बनाइएको र सञ्चारमाध्यममा पुर्याइएको भन्दै 'यस्तै अनुशासनले हुन्छ?' भनेर प्रश्न गरेका थिए।
गभर्नरसमेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा उनले आफ्नो मर्यादाभित्र सबै बस्नुपर्ने भन्दै सबैले ऐन र नियम अनुसार चल्नुपर्ने पनि तर्क गरेका थिए। -बिबिसीबाट
