बिकास बैंकहरुले आफुहरुलाई पनि सरकारी कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग अगाडी सारेका छन्। आर्थिक बर्ष २०७९-०८० को मौद्रिक नीति तर्जुमाको सिलसिलामा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विकास बैंकहरुले यस्तो माग राखेका हुन्।
विकास बैंकहरुको छाता संगठन 'डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल' 'डीबीएन' का अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ बिकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले विकास बैंकहरुको तर्फबाट यस्तो माग अगाडी सारेका हुन्।
विकास बैंकहरु नेपालका दुरदराजका क्षेत्र तथा ग्रामिण क्षेत्रमा काम गरिरहेको र त्यो क्षेत्रमा काम गरेको राम्रो अनुभव भएको बताउदै पोखरेलले आफुहरुलाई पनि सरकारी कारोबार गर्नलाई अनुमति दिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग राखेका हुन्।
ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेर बैंकिंङ सेवा दिइरहेका विकास बैंकहरुलाई सरकारी कारोबार गर्न दिँदा स्रोत पनि हुने र बैंकिंङ पहुँच पनि बढ्ने भन्दै उनले यस्तो माग अगाडी सारेका हुन्।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सम्मान र पुरस्कार स्वरूप अरु कुरामा सहुलियतको व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्ने उनले बताए।
बिदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परिरहेको अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर हुन सकिने क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा हुने लगानीको जोखिम भार पनि घटाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए।
त्यस्तै अहिले समग्र विश्वअर्थतन्त्र नै दबाबमा परेका बेला सबै क्षेत्रले सन्तुलित र धैर्यता कायम गरेर काम गर्नुपर्ने बताउदै यसरी काम गर्ने संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
