नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा कार्यान्वयन गर्न लघुवित्तका ऋणीका लागि ल्याएको व्यवस्था पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया आएको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीलाई दिएको सुविधा अहिलेको समस्या समाधानलाई पर्याप्त नभएको लघुवित्तकर्मीहरुले जनाएका छन्।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पुर्व अध्यक्षसमेत रहेका विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालले लघुवित्तका ऋणीलाई उनीहरुको कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न दिइएको सुविधा आंशिक समाधान भएको बताउँछन।
उनकाअनुसार मङ्सिर यता समस्यामा परेकाहरुलाई मात्र यो निर्देशनले समेटेकोले यसले आंशिक समाधान दिएको छ। तर करिब एक डेढ वर्ष अगाडीदेखि समस्यामा परेका लघुवित्तका ऋणीहरुलाई भने यसले समाधान दिन सकेको छैन।
२०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुनेगरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले मङ्सिरदेखि अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीले मात्र समाधान पाउने भएकाले यो आंशिक समाधान भएको लम्सालको तर्क छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ बुँदे निर्देशनमार्फत एक जनाले एक वा धेरै लघुवित्तबाट बढीमा ७ लाख मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेकाले धेरै संस्थाबाट ऋण लिएर समस्यामा परेकाहरुका हकमा पनि अहिलेको निर्देशनले समधान नदिएको अर्का एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको भनाइ छ।
'कुल ऋणीमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढीले धेरै संस्थाबाट ७ लाखभन्दा बढी ऋण लिएका छन्। जसले गर्दा ऋणको दायित्व बढ्न गइ उनीहरु सावाँ किस्ता तिर्न नसक्ने भए। अहिलेको राष्ट्र बैंकको निर्देशनले यस्ता समस्यामा परेका लघुवित्तका ऋणीलाई समाधान दिन सकेको छैन' ती सीइओको भनाइ छ।
