गोपीनाथ मैनाली
समृद्धिको आधार भनेको रोजगारी हो । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक क्षेत्रका सेवाको ग्यारेन्टी तथा सुशासनलाई समृद्धिको सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, विकास र त्यहाँको चेतनास्तर अनुसार समृद्धिको परिभाषा र समृद्धिका लागि पूरा हुनुपर्ने आधार शर्तहरू फरक फरक हुन सक्छन् ।
नेपालले विगतदेखि अहिलेसम्म समृद्धि भनेको आर्थिक वृद्धि मात्रै हो भनिरह्यो । विकास योजना र नीतिहरू आर्थिक वृद्धिमा मात्रै केन्द्रित भए । न्यून विकास भएका वा विकासको चरणमा भर्खरभर्खर प्रवेश गरेका देशहरूको चरित्र नै आर्थिक वृद्धि खोज्ने र सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार बनाउने खालको हुन्छ ।
पूर्वाधारमा लगानी र आर्थिक वृद्धिपछि मात्रै मानव समाजको विकास, गैर सरकारी संस्थाको भूमिका बिस्तार र निजी क्षेत्र परिचालनको कुरा खोजिन्छ, यो न्यून विकास भएका देशको चरित्र हो । नेपालमा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको गरिबी हो, गरिबी घटाउने काम एकदमै सीमान्तरूपमा रह्यो, सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन । यही नै मूल समस्या हो ।
विगतलाई फर्केर हेर्दा
जनमत सङ्ग्रह (२०३६÷०३७) सालपछि प्रजातन्त्रको लागतमा विकास दिने राजा वीरेन्द्रको चाहना थियो । राजा वीरेन्द्रले नेपालीलाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने लक्ष्य राखेका थिए ।
जनताको न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउने लक्ष्य थियो त्यो । पञ्चहरूले विकास र रोजागारी दिन नसकेपछि राजा चिन्तित थिए तर पञ्चहरूले राजालाई गलत प्रयोग गरेर राजाले ल्याएको विकास एजेण्डालाई फेल गराइदिए । पञ्चहरूको आपसी स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा राज्य रुमलिँदा गरिबी बढ्यो, पञ्चायतको अन्त्यतिर कुल जनङ्ख्याको ४९ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि परे । जे नीति ल्यायो, नतिजा उल्टोजस्तो भयो ।
राजा वीरेन्द्रले २०४२ सालदेखि २०५७ सालसम्मको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य राखे । समृद्धिमै पुग्ने भन्ने त होइन तर यो अवधिमा सबै नेपालीलाई आधारभूत तहको खाद्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र मनोरञ्जन गरी ६ वटा कुराको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर १५ वर्षे रोडम्याप जारी भयो । यो योजनामा दरबारबाटै राजालाई असहयोग भयो, पञ्चबीच पनि आन्तरिक द्वन्द्व बढ्यो । यसले पञ्चविरोधी आन्दोलनलाई सहयोग पु¥यायो र कांग्रेस–वामपन्थी दलहरू मिलेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरे ।
त्यसपछि राजाको रोडम्याप अनुसार होइन, अब गरिबी घटाउनुपर्छ र यसका लागि उदारवादी अर्थनीति चाहिन्छ भनेर नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले २०४८ सालमा ‘फस्ट जेनेरेशन रिफर्म’ भनेर उदारीकरण लगायतका कार्यक्रमको सुरु ग¥यो । त्यसले निजीकरण गर्ने अथवा प्रतिस्पर्धा गराउने र बहुपात्र विकास मोडल सुरु गरायो । तत्कालीन अवस्थामा गरिबी घटाउन त्यसले राम्रो काम ग¥यो । औद्योगिक संरचना र लगानी बिस्तार भयो । निजी क्षेत्रका सम्भावनाहरू उपयोग भए । निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास गर्न थाल्यो ।
वि.सं. २०४९ देखि २०५१ को मध्यसम्म विकासको आधार राम्रो बन्यो । आठौँ योजनाले ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल ग¥यो । अहिलेसम्म हामी आठौँ योजनाको प्रतिफल खाइरहेका छौँ, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले राम्रो गर्न सकेका छैनन् । विकास र वृद्धिलाई चलायमान बनाउने काम हुन सकेन । अहिले हामीले चलाउने मोबाइल फोन, सहज यातायात, नागरिक उड्यन, शिक्षा, आम सञ्चार वा सूचनामा पहुँच जेजे भनेपनि यो आठौँ योजनाको ‘नीति–लाभ’ हो । त्यहीक्रम निरन्तरता हुन्थ्यो भने नेपाल आज भारतलाई उछिनेर कम्तीमा पनि चीनको तहमा पुग्थ्यो । अहिले पनि फिनटेकमा भारतभन्दा नेपाल अघि छ ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह यसरी बढ्यो कि, देश मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलियो । योसँगै २०५२ सालपछि नेपालको अर्थतन्त्रले विकास र समृद्धिको यात्रा छोडेर अधोगतिको बाटो समात्यो । माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो, द्वन्द्व समाधान नहुन्जेलसम्म जुनजुन सरकार बने, ती सबै द्वन्द्व समाधान वा माओवादीलाई दमन गर्न लागे । यो बीचमा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम अत्याधिक भयो, सरकार फेरबदलले कर्मचारी प्रशासन चलाउन थाले । बिस्तारै राजनीतिमा स्वार्थ समूह हाबी हुन थाल्यो । फलस्वरुप, राजनीतिमा देखा परेको संक्रमणले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनायो । जुन आज पनि कायमै छ ।
नयाँ संविधान र समृद्धिको लक्ष्य
२०७२ सालमा भूकम्प गयो । त्यसले निकै ठूलो क्षति पु¥यायो । मानवीय क्षतिसँगै भौतिक संरचनाको ठूलो क्षतिले आर्थिक दबाब सिर्जना ग¥यो । ठिक त्यही वर्ष भूकम्पकै कारण दलहरू एक ठाउँमा उभिएर संविधान बन्यो । २०७२ सालको संविधानले नै राजनीतिक आन्दोलनको चरण सकियो, अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश ग¥यो भन्ने भाष्य बन्यो । जसले जे भने पनि ८९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेको विश्वको नमूना संविधान नेपालमा जारी भयो ।
डरलाग्दो कुरा त २०४२ सालदेखि विदेश जान थालेका युवाहरूको संख्या संविधान बन्दासम्म ४० लाख नाघिसकेको थियो । त्यो ठूलो जनशक्ति स्वदेश फर्किन चाहन्थ्यो । २०७४ सालमा चुनाव भएर नयाँ सरकार बन्यो, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सञ्चालनमा आए । निजी क्षेत्र लगानी गर्न चाहन्थ्यो, युवाहरू रोजगारी चाहन्थे, विदेशमा भएका युवा नेपालमा फर्किएर आफ्नै भूमिमा काम गर्न चाहन्थे । उनीहरूका लागि काम गर्ने नेतृत्व देशले लिनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन ।
लगत्तै २०७५ सालमा १५औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउने समय थियो । १५औँ योजना बनाउँदा समृद्धि र सुशासनको नारा समेटियो । संविधानले नै ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ भनेको हुनाले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा परिकल्पना गरियो । १५औँ योजनाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा लिएको छ । यो रोस्टोको डेभलपमेन्ट मोडेलमा आधारित छ । यसले १५औँ योजनाले ‘टेक अफ’ समय, १६औँ र १७औँ योजनाले समृद्धि प्राप्त गर्ने र १८औँ र १९औँ योजनाले ती उपलब्धिहरूलाई टिकाएर उच्च–मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा सूचिकृत गर्ने भन्ने रोस्ट डेभलपमेन्ट मोडलमा योजना बनायौँ । यसरी वि.सं. २१०० मा पुग्दा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने कार्यक्रमको डिजाइन पनि ग¥यौँ ।
यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई छुट्टाछुट्टै व्याख्या ग¥र्यौँ । यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले ऐक्यबद्धता जनाए । सहकारीले पनि ऐक्यबद्धता जनायो । राजनीतिक दलतर्फ साबिकको नेकपा र नेपाली कांग्रेस पनि एक ठाउँमा उभिए । तत्कालीन नेकपा सरकारले ल्याएको एजेण्डा भनेर कांग्रेसले विमति जनाएन । यो २०१५–२०१७ तिर बीपीले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको उन्नत रुप थियो भन्ने कांग्रेसले बुझ्यो । यसपछि केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा सबैतिर फैलियो ।
तर, दुर्भाग्यवश फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । नेकपा विभाजन र सरकार फेरबदलको चक्रले १५औँ योजनालाई धक्का दियो । यसलाई अर्को शक्तिशाली धक्का कोभिडले दियो । जब कोभिड सामान्य हुँदै गयो, त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो र समृद्धिको एजेण्डा ‘डिरेल’मा पुग्यो ।
निजी क्षेत्रले नेतृत्व पाएन, जनस्तरसम्म गलत संस्कार विस्तार
संविधान जारी भएपछि निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरेको थियो तर, निजी क्षेत्रले नेतृत्व नै पाउन सकेन । राजनीतिले त्यो गर्नै सकेन । एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र अर्कातिर लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएपछि निजी क्षेत्र उद्योगधन्दा खोल्नतिर नभई व्यापारमा लाग्यो । सँगै त्यसले पुँजी पलायनको जोखिम पनि बढायो ।
त्यस्तै, नाफा ग्यारेन्टी भएका व्यापारिक प्रकृतिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी बढायो । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाए, यो क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर जाँदैन । अलिअलि आईटीमा पनि लगानी गरे । आईटी, नागरिक उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी बढ्दा यी क्षेत्रमा त राम्रो भयो । तर, हामीलाई चाहिएको उत्पादनमूलक उद्योगबाट स्थायी रोजगारी थियो, जुन भएन । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्र ओझेलमा प¥यो । यदि नेतृत्व पाउँथ्यो भने स्वेच्छिक रूपमा आउने निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार नै थियो तर उसले विश्वास गरेन ।
अलिकति आशा सहकारीबाट पनि राख्यौँ । संविधानले पनि सहकारीलाई ठूलो भूमिका दियो । तर, वित्तीय सहकारीका सञ्चालकले राजनीतिक छाता ओढ्न खोजेपछि सहकारीमा समस्या आयो । सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई बढी नाफा कमाउने लोभमा सञ्चालकले जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । त्यही भएर ९ खर्ब कारोबार गर्ने सहकारीमाथि अहिले विश्वासको खडेरी छ भने सहकारीहरू अस्तित्व नै सङ्कटको अवस्थामा पुग्ने खतरा बढेको छ । यदि यो सङ्कट बढ्दै गएमा मुलुक वित्तीय सङ्कटमा पुग्नेछ । सरकारले अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण पिलर निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकेन । आफूले लगानी गर्नुपर्ने सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत सामाजिक र न्याय क्षेत्रमा पनि नेतृत्व दिन सकेन । सुशासन दिन सकेन ।
त्यहीबेलामा सार्वजनिक प्रशासन गिजोलियो । शासनको समेत प्रशासन गर्नुपर्ने सार्वजनिक प्रशासनलाई गिजोलेर उसको व्यावसायिकता नै मास्ने काम भयो । एउटा सचिवलाई ५ वर्षे कार्यकालमा ८/९ पटकसम्म सरुवा गर्ने काम भयो । यसले कर्मचारीको निष्ठा विभाजित भयो । संस्थागत सम्झना र ज्ञानको आधार छिन्नभिन्न भयो । मुख्यसचिव, सचिवदेखि कुनै विभागको महानिर्देशक नियुक्ति गर्दासम्म सौदाबाजी भयो, सरुवामा सौदाबाजी भयो, पुरस्कार र तक्मामा पनि भयो । प्रशासन, प्रशासनजस्तो देखिएन ।
राजनीतिक अस्थिरता हुँदा स्थायी सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारी प्रशासन आफै निम्छरो भयो । नेपालको कर्मचारी प्रशासनको मियो मुख्य सचिव र मुख्य सचिवलाई सघाउने सचिवहरू केवल जागिरेमात्रै भइदिए । सार्वजनिक क्षेत्र आफै कमजोर बन्यो, राजनीतिमा भाँडभैलो भयो, निजी क्षेत्र उपर्युक्त नेतृत्व नपाएर ‘डिरेल’को नजिक पुग्यो र सहकारीले सहकारीपन गुमायो । यी सबैको मारमा आम नागरिक परे । नागरिकले विकास देउ, रोजगारी देउ भन्दा राजनीतिक भाँडभैलोका कारण नपाउने अवस्था भएपछि नागरिक तहमा पनि विकृति संस्थागत हुन पुग्यो ।
उपभोक्ता समितिको नाममा, होडिङको नाममा जनस्तरमा पनि कु–संस्कारको बिस्तार भयो । हिजो दरबारको तहमा भएको कुशासन बहुदलपछि राजनीतिक दलमा आइपुग्यो र अहिले सङ्घीयता आएपछि जनस्तरमा पुग्यो । तर, त्यसतर्फ संवेदनशीलता कसैले देखाएको छैन । सक्षमहरू बाहिरिएका छन् । नेपालमा अवसर पाउने भए ती फर्किन्छन् र अवसर नपाएपछि फेरि उतै जान्छन् । राष्ट्रप्रेम र देश बनाउने भावना पनि भएन । यसले भविष्यको समृद्धिको आशालाई पनि धमिलो बनाएको छ ।
आउने पुस्ताले नैतिक अपराधी घोषणा गर्ने डर
अनेकौँ सम्भावना भएको देश भएर पनि नेतृत्व लिनुपर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले समृद्धिलाई सधैँको एजेण्डा मात्रै बनाए । हामी साक्षर त भयौँ तर हामीसँग सीप भएन । प्राकृतिक स्रोत आजको दिनमा पनि ‘भर्जिन’ छ । पानी, खोला, हिमाल, पहाड, भूमि, वन सबै भर्जिन छन् । यी सम्पत्तिलाई हामीले समृद्धिमा उपयोग गर्न सकेनौँ । प्राकृतिक सम्पदाको उपभोगमार्फत आर्जन हुने समृद्धि हामीले क्रमशः गुमाउँदै छौँ ।
प्रजातन्त्रपछि सामाजिक क्षेत्रमा केही विकास भएको छ । ‘क्वालिटी’ नभए पनि साक्षर भएका छौँ । साक्षर जनशक्तिलाई सीप सिकाउन सक्ने हो भने मानव संशाधन पनि हामीसँग छ । मानव साधन र प्राकृतिक साधनलाई उपयोग गरेर पुँजी निर्माण गर्न सक्ने अवसर पनि गुमाउँदैछौँ । अपार–सम्भावना हुँदाहुँदै पनि रुमल्लिएका मात्रै छौँ । तहगत सरकार आएपनि प्रदेश सरकारले त बुझेकै छैन, बुझ्नुपर्ने स्थानीय तहले पनि बुझेन । यही नबुझेका कारण प्रदेश सकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।
सन् १९६५ बाट विकास सुरु गरेका कोरिया र सिङ्गापुर आज उच्च आय भएका देशमा पर्छन् । सन् १९७८ बाट मात्रै विकास सुरु गरेको चीनले अप्रत्याशित फड्को मारेर विश्वको ध्यान खिचेको छ । प्राकृतिक स्रोत नहुँदा मानव स्रोत र मानव साधनमार्फत यी देशले फड्को मारेका छन् । तर, हामीसँग प्राकृतिक र मानव स्रोत दुवै हुँदा पनि देशलाई गरीब बनाउने भनेर अब आउने पुस्ताले हामीलाई नैतिक अपराधी घोषणा गर्ला कि भन्ने डर लाग्न लागेको छ । विद्रोह र कुण्ठा युवामा देखिइसकेको छ ।
मिडियाकै कारण जनतामा विकासको भोक जाग्यो
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएपछि चुनाव भयो । चुनाव पछिको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो । त्योभन्दा अघि सञ्चारमाध्यम सरकारले चलाउँथ्यो तर सरकार आफैँ भने ‘ट्रान्सपरेन्ट’ थिएन । त्यसबेलामा समाचार सङ्कलन गर्ने सञ्चारमाध्यम अहिले बिट पत्रकारितामा पुगिसकेको छ । आर्थिक पत्रकारिताको विकास पनि यसैगरी भएको छ ।
आर्थिकमा सहकारी लेख्ने छुट्टै, कृषि हेर्ने छुट्टै, कृषिमा पनि डेरी हेर्ने छुट्टै, पशुपालन हेर्ने छुट्टै, खेतीबाली हेर्ने छुट्टै । यो निकै ठूलो सफलता हो । यसले अनुसन्धानमा काम पनि केही गरेको छ । हिजो पत्रकार भनेपनि सामाजिक जिम्मेवारी लिने खालको जनशक्ति थिएन, अहिले त विषयगत विज्ञ भएका जनशक्ति पत्रकारितामा छ । यसबाट आशा गर्न सकिन्छ ।
पत्रकारिताले नै राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय भावना विकासको काम ग¥यो । मत अभिमत, विचार र पहिचानको निर्माणमा काम ग¥यो । नेपालमा समावेशी समाज निर्माण गर्न सबैभन्दा बढी योगदान सञ्चारमाध्यमको छ । मेची र महाकाली हामी एउटै राष्ट्रियताभित्र छौँ, हामी एकिकृत, एकत्वीभूत भावनामा रहनुपर्दछ भन्ने भावनाको जागृत मिडियाले गराइदियो । सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सञ्चारमाध्यमले कि आलोचना ग¥यो, कि पृष्ठपोषण ग¥यो । नेपाली पत्रकारिताले यति प्रश्न ग¥यो कि सरकार (सबै जवाफदेही निकाय)लाई जवाफ दिन बाध्य बनायो । जागरुक पत्रकार थिएनन् भने धेरै कुरा बाहिर आउँदैनथे ।
मुद्रण प्रेस, ललित निवास, गुठी जग्गा, सरकारी जग्गा मिचिएको विषय, हवाईजहाज खरिदका भ्रष्टाचार, शिक्षाका बेथिति, स्वास्थ्यका समस्या मिडियाले नै बाहिर ल्याएका छन् । राजस्व हिनामिनामा पत्रकारिता पुग्नै बाँकी छ, अहिले अलिअलि आइरहे पनि त्यो कम छ ।
नागरिक शिक्षाको काम पनि सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् । पञ्चायतमा यस्तो आउँदैनथ्यो । पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन २०३६ सालमा सुर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा झापाको कानेपोखरीमा कैयौँ किलोमिटर वन क्षेत्र काटिएको थियो, त्यो कुरा त्यतिबेला आएन । तर, अहिले कुनैपनि हालतमा यस्ता कर्महरू छिप्दैनन्, कुनै न कुनै तवरबाट आउँछन् । आमसञ्चारले त्यसलाई बाहिर ल्याइदिन्छ । विकास, समृद्ध र आम्दानीको भोक पनि मिडियाकै कारण पलाएको हो । विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको विकास र कुन देशमा के–कस्तो प्रविधिमार्फत त्यो देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ भन्ने कुरा मिडियामार्फत नै आएका छन् । यसले आम मानिसमा विकासको भोक सिर्जना गरिदिएको छ ।
अबको पत्रकारिताले एजेण्डामा बहस गर्नुपर्छ । विकासको एजेण्डमा काम गर्नुपर्छ । अलिअलि भइरहेको छ, जति भएको छ त्यसले वाहवाही नै पाएको छ ।
आर्थिक पत्रकारिता आस्थाका आधारमा विभाजित नहोस्
आर्थिक पत्रकारिता अब आर्थिक बिट होइन, यसभित्रका स–साना क्षेत्रमा पनि पुगेको छ । सानो क्षेत्रमा हुने नीतिगत कुराहरूमा पनि आर्थिक मिडिया पुगेका छन् । २०७५ सालमा १५औँ योजना बनाउँदा विभिन्न तहमा छलफल भएर राखिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई आर्थिक मिडियाले स्वीकार ग¥यो । त्यहीअनुसार बनाइएका योजनाहरू कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर निरन्तर प्रश्न गरेर घच्घच्याउने काम पनि ग¥यो ।
सँगै, आर्थिक अनुशासन कायम गराउने मामिलामा पनि आर्थिक मिडियाले खेलेका भूमिका प्रशंसनीय छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार (पीएफएम) का लागि पनि आर्थिक पत्रकारहरूले काम गरेका छन् ।
तर, आर्थिक पत्रकारिता आलोचित पनि छ । आर्थिक पत्रकारसँग हैरानी खेप्ने सामथ्र्य चाहिन्छ । नीतिगत तहमा पहुँच पु¥याउनेका पक्षमा वकालत गर्छन् भन्ने आरोप पनि आर्थिक मिडियामाथि लाग्ने गर्छ । फलानो सचिव, फलानो व्यापारी वा फलानो ठूलो नेताको पछि लाग्छन् भन्ने लाञ्छनाबाट आर्थिक मिडिया टाढा हुनुपर्छ ।
आर्थिक पत्रकारिता ‘म्याचुरिटी’ प्राप्त गर्ने चरणमा छ । आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारहरू भनेका दक्ष पत्रकारहरू हुन्, उनीहरूको बुझाइमा एकरुपता हुन जरुरी छ । आर्थिक पत्रकारहरू पनि आस्थाका आधारमा विभाजित छन् भन्ने सुन्दा नरमाइलो लाग्छ, नभइदिए हुन्थ्यो । आर्थिक पत्रकारका सङ्घहरू नै तीन चारवटा भइसकेछन्, एकजुट र एकत्वको भावना लिएर अघि बढ्नुपर्ने आर्थिक पत्रकारजस्तो प्राविधिक जनशक्ति विभाजित नहोस् भन्ने चाहना छ ।
बिजपाटीसँग आशा
बिजपाटी डटकमले आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत गर्ने समाचार र सूचनाहरू ‘वायस’ नभइ प्रस्तुत हुने गरेको मैले पाएको छु । मैले पनि केही पटक बिजपाटीमा भनाइ राख्ने अवसर पाएको छु । बिजपाटीले भनाइ नबङ्ग्याई भन्न खोजेको कुरो स्पष्ट हुने गरी प्रकाशित गरेको पाएको छु । प्रकाशित अन्य समाचार तथा सामग्रीमा पनि ‘वायस’ भएको पाइँदैन ।
यसबाट बिजपाटी डटकमले व्यावसायिक पत्रकारितामा राम्रो योगदान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ । विस्तारै हुर्कँदै गएको आर्थिक पत्रकारितामा बलियो जग बसाल्न बिजपाटीले भूमिका खेल्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता र सकारात्मक पत्रकारिताका लागि बिजपाटीलाई शुभकामना छ ।
गोपीनाथ मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्। यो लेख बिजपाटी डटकमको ८ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित 'समृद्धिको यात्रामा सञ्चारमाध्यम' स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।
