बंगलादेशले गार्मेन्ट र औषधीको निकासीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो उपस्थिति जनाएको उदाहरण अब पूरानो भइसकेको छ । अब नयाँ उदाहरणका रुपमा नेपाल जस्ता कम विकसित र सानो अर्थतन्त्र भएका देशले भियतनामलाई लिन थालेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा भियतनामले गरेको आर्थिक उन्नति अब नयाँ उदाहरणका रुपमा स्थापित भएको छ ।
तर, विश्व बजारमा कहलिएको नेपाली गार्मेन्ट उद्योग भने फस्टाउन सकेन । सन् २००४ अप्रिलमा विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य भएको नेपालले त्यसयता भइरहेको निकासीसमेत गुमाउन पुग्यो । जबकी, सन् २००५ सम्म ४० अर्ब बराबरको गार्मेन्ट नेपालबाट निर्यात हुन्थ्यो । तर, सन् २००६÷००७ मा आइपुग्दा गार्मेन्टको निकासी १ अर्बमा झ¥यो । आज विस्तारै बढेर वार्षिक करिब ९ अर्ब पुगेको छ ।
गार्मेन्ट उद्योगका लागि स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने भए पनि सरकारले नै प्रोत्साहन नगरेको उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सहसभापति पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेका अनुसार गार्मेन्टका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा कपास, अल्लो, रेशम लगायतको खेती नेपालमै हुने भए पनि सरकारले यसका लागि प्रोत्साहन गरेको छैन । कपास, अल्लो र रेशम भनेको गार्मेन्ट उद्योगका लागि उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थ भएको उनको भनाइ छ ।
‘कपास खेती मासियो, किसानलाई कपास खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा भइरहेको कपास विकास निगमसमेत खारेज गरियो’ उनी भन्छन्, ‘यसले हामीलाई कच्चा पदार्थमा परनिर्भनर बनायो । अहिले भइरहेका गार्मेन्ट उद्योगले चीन, जापान, भारत, कोरिया लगायतका देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनु परिरहेको छ ।’
साथै, नेपालमा बनेका तयारी पोशाकहरुको विश्व बजारमा राम्रो भए पनि उत्पादन लागत महँगो हुँदा विश्व बजारमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । भन्सार सहुलियतका लागि विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशसँग नेपालको लविङ नै नपुगेको र अहिले जे जति निकासी भइरहेको छ, यो निजी क्षेत्रको आफ्नै बलले मात्रै भइरहेको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।
‘विश्वमा हामीले हेर्ने हो भने खाना पछिको सबैभन्दा ठूलो ट्रेड लत्ताकपडाको हुन्छ, तर हाम्रो सरकारले विश्व बजारमा निकासी सम्भावना भएको गार्मेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन नै गरेन’ उनी थप्छन्, ‘बिजुली महँगो छ, कच्चा पदार्थको आयात महँगो छ, विभिन्न खालका करहरु छन्, श्रमिकमाथि पनि सरकारले कुनै दायित्व आफूले लिएको छैन, सबै उद्योग व्यवसायीमाथि नै थुपरेको छ । यो सबै हिसाबले हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ ।’
अहिले भइरहेको निकासीमा पनि पैसा ल्याउन समस्या रहेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय ब्यापार (इ–कमर्श) कानुनको अभाव, पेमेन्ट गेटवेयका समस्या लागायतका कारण सम्भावना अथाह भएर पनि त्यस अनुसारको निकासी नभइरहेको अध्यक्ष पाण्डेको अनुभव छ ।
साथै, चीनले ८ हजार बढी नेपाली उत्पादनलाई ‘ड्यूटी फ्री’को सुविधा दिए पनि त्यस अनुसारको निर्यात गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । चीनले जुत्ताचप्पल, कागज, पशुजन्य उत्पादन, औषधीजन्य तेल लगायतका ८ हजार बढी नेपाली उत्पादनलाई भन्सार छुटको सुविधा दिएको भए पनि यसबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई अधिकतम् लाभ दिलाउने गरि सरकारले कुटनीतिक पहल नगरेको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।
