सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवासय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ । समितिले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन , शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविस्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ ।
त्यस्तै समितिले प्रस्तावको छनौट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनौट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ । कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
प्रस्ताव छनौटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उप समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । छनौट भएका प्रस्तावक आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ ।
कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम पचास लाख रुपैयाँ रकम नव प्रवर्तन सुरुवाती पूँजीको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविस्कार कर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् ।
कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँबा भुत्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने र साँबा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र व्याज समेत चुक्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसालले यो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने बताए । नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसायको स्थापना वा सञ्चालनको लागि सरकारबाट कुनै कर्जा वा अनुदान रकम प्राप्त भएको भएमा सोही अनुसारको कार्य गर्ने प्रस्तावलाई छनौट नगरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यो कार्यविधिसँगै २०७६ साल माघ २० गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि खारेज गरिएको छ ।
