.gif)
राजस्व परामर्श समितिले नगद भुक्तानी नियन्त्रण गरेमा राजस्व प्रशासन प्रभावकारी हुनेमा जोड दिएको छ । नगद भुक्तानीलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्नसके त्यसले राजस्व संकलन बढ्नुका साथै चुहावट नियन्त्रण हुने समितिको ठहर छ । राजस्व परामर्श समिति राजस्व प्रशासनमा नीतिगत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस दिने उदेश्यले स्थापित निकाय हो ।
“नगद कारोबारले व्यावसायिक कारोबारमा पारदर्शिता श्रृजना गर्दैन”, समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, “यसले नियोजित कर छलीलाई समेत सघाउ पुर्याउँदछ ।“ नगद कारोबारको कारणले कर जोखिम बढ्ने तथा व्यक्ति र व्यावसायिक कारोबारको यथार्थ विवरण समेत थाहा पाउन नसकिने समितिको सुझावमा उल्लेख छ । नगद कारोबारलाई क्रमशः निरुत्साहित गरी बैकमार्फत हुने लेनदेनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । बैकिङ कारोबारले सही ढंगको कररोपणका लागि समेत यसले सघाउने भएकाले नगद नियन्त्रणका नीति, रणनीतिहरु अवलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
नगद कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको समितिले विद्युतीय कारोबार करको दायरामा समेट्न नसक्नुलाई पनि कमजोरीको रुपमा उल्लेख गरेको छ । कोभिड-१९ को महामारीभन्दा अगाडि केवल ३५ वटा अनलाईन व्यवसाय दर्ता भएपनि वि।सं। २०७७ सालमा मात्रै थप २५३ वटा व्यवसाय थपिएको पाइएको छ । यद्यपि ती व्यवसायमध्ये न्यून संख्यामा मात्रै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको साथै राजस्व परिचालनमा अनलाईन व्यवसायको खासै योगदान रहेको देखिँदैन । अनलाईन व्यवसायले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको समितिको ठहर छ । समितिले हाल अनलाईन व्यवसायमार्फत ५ देखि १० करोड अमेरिकी डलरको कारोबार भइरहेको विश्व बैंकको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै त्यस्तो कारोबारलाई औपचारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिले राजस्व प्रशासनमा विभिन्न किसिमका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या विद्यमान रहे तापनि कराधार बढाउन डिजिटल कारोबार र औपचारिक कारोबारका लागि नीति, रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
.gif)
