.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाले औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने शेयर धितो कर्जा प्रभावित नहुने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यक्रम ‘परिसंघमा परिचर्चा’मा उपस्थित भएका गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोमा ऋण लिइ शेयर बजारमा नै लगानी गर्नेलाई लक्षित गर्दै यो नीति लिइएको बताएका हुन् ।
‘व्यावसायिक उद्देश्यले लिइने यस प्रकारको कर्जालाई मौद्रिक नीतिमा तोकिएको सीमाले असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने कर्जामा हाम्रो सरोकार होइन, तर वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो ।’
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको चासो रहने उल्लेख गर्दै औद्योगीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले सधैं सहयोग गर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरेको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै त्यसैअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरे । उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई विशुद्ध बैंकिङमा लगाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको बताए ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र पुनरोत्थान गर्न राष्ट्र बैंकले गत वर्ष लिएका नीतिले प्रभावकारी काम गरेको उल्लेख गरे । उनले तरलताको उपलब्धता र ब्याजदर चिन्ताको विषयको रुपमा रहेको भन्नु हुँदै त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे ।
परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अब डिजिटल बैंकिङतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
परिसंघका बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले परिसंघको तर्फबाट प्रस्तुति गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा परिसंघको पदाधिकारी समिति, गभर्निङ काउन्सिल एवं राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटालगायतको उपस्थिति थियो ।
.gif)
