.gif)
नयाँ संविधान लागु भई संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै ७५३ वटा स्थानीय तहबाट स्थानीय शासन/प्रशासन चलिरहेको छ । ४ प्रकारका स्थानीय तहमध्ये महानगरको बेरुजु रकम सबैभन्दा बढी रहेको पाईएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अन्य स्थानीय तहको तुलनामा उप महानगरको बेरुजु अङ्क सबैभन्दा कम छ ।
देशभर रहेका ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २६० नगर र ४१७ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । जसमध्ये महानगरको बेरुजु कुल लेखा परीक्षणको ७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ । उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ४ दशमलव ०४ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नगर र गाउँपालिकाको बेरुजु अनुपात क्रमशः ५ दशमलव ०४ प्रतिशत र ४ दशमलव ४८ प्रतिशत छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहको ५ अर्ब ८८ करोड ९ लाख बेरुजु फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएको बेरुजुमध्ये ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ ।
कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहमा ७ अर्ब ५ करोड १ लाख रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६९४ स्थानीय तहको कुल ८ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड खर्चको लेखा परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
.gif)
