.gif)
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गरेको परिपत्रले बजेट होलिडेको अवस्थाबारे अन्योल भएको पाईएको छ । महालेखाले बुधबार बजेट निकासा फुकुवाको समबन्धमा परिपत्र जारी गरेको छ ।
प्रतिस्थापन विधयेकले मन्त्रालयको खर्चको सिलिङ पनि परिवर्तन गरेको हुनाले सिस्टममा त्यसको इन्ट्रीको लागि २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म निकासा रोकिएको थियो । तर संसदमा प्रतिस्थापन विधयेक पेश भएसंगै महालेखाले २६ देखि ३० गतेभित्र भएको कारोबारको लेखांकनका निकासा फुकुवा गरेको हो। महालेखाको पत्रमा भनिएको छ ‘मिति २०७८।०५।२५ मा प्रतिनिधिसभामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा विनियोजन विधेयक, २०७८ पेश भईसकेको हुँदा प्रचलित कानुन अनुसार गर्ने गरी सबै प्रकारका भुक्तानी फुकुवा गरिएको व्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ ।
पहिले सिस्टमको कारण निकासा रोकिएको थियो, त्यसलाई मात्र महालेखाले फुकुवा गरेको हो । अर्थात् बजेट पास भए निकासा सुरु हुने थियो । तर अब भने बजेट तथा कानुन कै अभावमा खर्च गर्ने सबै बाटो रोकिएको हो । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बुधबार रातिबाट निष्क्रिय भएपछि 'बजेट होलिडे'तर्फ देश गएको हो । बजेट होलिडे भनेको सरकारले पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद् बैठक ४ असोजमा बोलाइएको छ । छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पनि पारित हुनुपर्छ । अनिमात्रै देशमा बजेट लागू हुनेछ । यस हिसाबले कम्तीमा एक साता देश बजेटविहीन हुँदैछ । बजेटविहीन भएपछि सरकारको नियमित खर्च रोकिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५/७ दिन खर्च रोकिन सक्ने बताइसकेका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बजेट टुंगो नलाग्दा सबै सरकारी कार्यालयको खर्च बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । उनका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखको तलबदेखि जेलको कैदीबन्दीसम्मकाे खर्च रोकिनेछ ।
संघीय सरकारको खर्च रोकिँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरूको सिदासम्म रोकिन्छ । संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सबै सुविधा रोकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइँदैन ।
राष्ट्रपतिदेखि सभामुखको तलब नरोकिने
यद्यपि संघीय संसद्, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भने रोकिने छैन । सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकमबाट यो खर्च गरिन्छ । संविधानको धारा ११८ मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।
जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम नरोकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधा पनि रोकिँदैन ।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पनि नरोकिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम नरोकिने संविधानमा उल्लेख छ ।
सन्चित कोषको व्ययभारबाट विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज पनि खर्च गर्न पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने पाएको अनुदान रकमको आधारमा नागरिकहरूले पाउने आधारभूत सुविधा दिन खर्च गर्न पाउँछन् ।
आकस्मिक कोष
बजेटविहीन अवस्थामा संघीय सरकारको खर्च रोकिए पनि संविधानले आकस्मिक कोषको परिकल्पना गरेको छ । धारा १२४ मा संघीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिने र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । आकस्मिक खर्च गर्न रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीघ्र सोधभर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।
सम्पादक नोट: यस अघि खर्च निकासाबारे समाचारमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको छ । यसबाट पाठकवर्गमा परेको असुविधा प्रति क्षमाप्राथी छौ ।
.gif)
