अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना विरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ९ वटा सिमेन्ट कम्पनीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भष्ट्रचार मुद्दा दायर हो
विभागले खनिज पदार्थ उत्खनन्मा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरेसहित ९ वटा सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकसहित १८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा १ अर्ब २४ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
खानी सञ्चालकसँग मिलेर विभागका कर्मचारीले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गर्दै विभागका कर्मचारीले खानी सञ्चालकसँग मिलेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको ठहर गरेको हो ।
२०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै २०७६ जेठ ३१ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाउदा उक्त समितिले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर करिब १ अर्ब २५ करोड राज्यलाई घाटा गराएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति नभराई अर्को समिति बनाएर उन्मुक्ति दिएको ठहर अख्तियारको छ । अख्तियारले १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।
यी हुन् ९ कम्पनी
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि.बाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष एक एक लाख रूपैंयाका दरले जरिवाना लिने कर्तव्यबाट पन्छिएर सामान्य जरिवाना मात्र लिएर छोडिएको अख्तियारको दाबी छ । 
