.gif)
आजबाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको बजेटले घोषणा गरेका मूलभूत विषयहरु आजबाट लागू हुँदैछन् । बजेटले नै घोषणा गरेको विद्युतीय सेवा कर पनि अब सुरु भएको छ ।
बजेटले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपाल उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर लिने नीति लिएपछि यस सम्बन्धि कार्यविधि बनेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ । यो कार्यविधि आजबाट प्रारम्भ भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निर्देशक राजु प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार विदेशमा दर्ता रहेका, उतै कार्यालय भएका र यहाँ सेवाको कारोबारमार्फत आम्दानी गरिरहेका विद्युतीय सेवाले कर तिर्नुपर्ने छ । फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब, नेटफ्लिक्वस, टिकटकदेखि गुगलसम्म अब नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
उनका अनुसार यो व्यवस्थाको सुरुवाताले आगामी दिनमा नेपालमा सेवा विस्तार गर्न गईरहेका र गरिरिरहेका सबै विदेशी अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरा भित्र समेट्नेछ ।
कुन कुन विद्युतीय सेवामा कर लाग्छ ?
कार्यविधि अनुसार विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिका लगायतले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्नेछ ।
उल्लेखित विद्युतीय सेवाको सेवा नेपाल भित्र प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा वा नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा कर लाग्नेछ ।
त्यस्तै, नेपालका बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायकबाट जारी भएका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा पनि आयकर लाग्ने छ ।
नेपाल भित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा र नेपालको दूरसञ्चार कोड भएको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन फोन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि कर लाग्छे ।
कति लाग्छ ?
गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई दिएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकम) मा २ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।
तर, वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन । वार्षिक २० लाख रुपैयाँ वा भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा मात्रै कर लाग्नेछ ।
दर्ता हुन नआए के हुन्छ ?
गैरबासिन्दा व्यक्तिले दर्ताको लागि निवेदनसाथ विभिन्न कागजातहरु स्क्यान गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
(१) बासिन्दा रहेको मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको अंग्रेजी भाषामा नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि
(२) बासिन्दा रहेको मुलुकमा लिएको कर दर्ता पहिचान प्रमाणपत्रको अंग्रेजी भाषामा नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि
(३) कर प्रयोजनको लागि आधिकारिक व्यक्ति तोकिएको अधिकारनामा सम्बन्धी पत्र र उक्त व्यक्तिको पासपोर्टको अंग्रेजी भाषामा नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि,
(४) गैरबासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट तोकिएको आधिकारिक व्यक्तिको तस्वर (फोटो),
(५) गैरबासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट तोकिएको आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखतको नमुना,
(६) नेपालको कुनै नागरिकलाई कर प्रयोजनको लागि आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएको भए सो सम्बन्धी अधिकारनामा र निजको नागरिकता वा राहदानीको नोटरी प्रमाणित प्रतिलिपि
निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालयले दर्ता गरी विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) मार्फत अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । कुनै कारणले दर्ता हुन नसकेमा कारण सहित गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
यस कार्यविधि बमोजिम दर्ता नहुने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई कर अधिकृतले ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रत्येक पटक २० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
हाल दर्ताका लागि केही केही कम्पनीहरु आउन सुरु भएको विभागका सूचना अधिकारी प्याकुरेलको भनाई छ ।
.gif)
