.gif)
मंगलवार अन्तरक्रियाका
लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निम्तो मान्न गएका ३२/३३ जना सम्पादक/प्रकाशकमध्ये
नेपालखबरका सम्पादक अरुण बरालले आफूलाई पैदलै कार्यालयभित्र जाँदा कसरी ‘दोस्रो
दर्जाको नागरिक’ बनाइयो भनेर घटनाक्रमसहित ब्लग लेखे ।
गाडीमा आएका
सबै पाहुनाहरू मूलगेटबाट भित्र छिर्दा सार्वजनिक बसबाट ओर्लेर गएका बरालले आफूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले
२ नम्बर गेट देखाइदिएको प्रसंग उनले उप्काएका थिए । गणतन्त्र आइसक्दा गणतन्त्रकै
प्रतीक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पनि यी र यस्ता घटना पहिलोपटक घटेको होइन ।
उसो त
राष्ट्रपति भण्डारीको शान कुनै राजाको भन्दा कम नदेखिएको भन्दै विद्वानहरूको
टिप्पणी मूलधारकै मिडियामा देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ । गणतन्त्रकै
दिन राष्ट्रपतिको सवारीले बाटो ‘कब्जा’ गर्दा दिनभर काठमाडौँको ट्राफिक अस्तव्यस्त
बनेको नदेख्ने कोही छैनन् ।
यहाँ हाइलाइट
गर्न खोजिएको विषय यो होइन, प्रसंग बदलौं...
मंगलवार हुने
अन्तरक्रियाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिडियाका प्रकाशक/सम्पादकहरूलाई अघिल्लै
दिन फोन गयो । राष्ट्रपति भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र र समसामयीक विषयमा सञ्चार
माध्यमसँग अन्तरक्रिया गर्न खोज्नु राम्रै विषय हो । बरालले नेपालखबरमा लेखेअनुसार
राष्ट्रपतिलाई देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर चिन्ता रहेछ ।
शुरुमै
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना कुराहरू लिखित रूपमा राखेकी रहिछन् । लिखित रूपमा
आफ्ना कुराहरू राख्दै गर्दा लेखोट भन्दा बाहिरका विषय पनि खुलस्त राखिएको बरालले
लेखेका छन् ।
बरालका
अनुसार भेटघाटको सुरुमै देशको आर्थिक अवस्था विकराल बन्दै गएको निश्कर्षसहित आफ्नो
चार पृष्ठ लामो लिखित वक्तव्य पढेर सुनाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले आफू कुनै
सरकारप्रति लक्षित नभएर विगत ५० वर्ष यताको हिसाब गर्न चाहेको बताएकी रहिछन् ।
राष्ट्रपतिको
भावुकता उक्त अन्तरक्रियामा यसरी छचल्किएछ – ‘अति भयो क्या ! १७ खर्बको बजेट छ, १७
खर्बकै व्यापार घाटा हुन्छ ?’
उक्त
अन्तरक्रियामा करीब ३५ जनालाई निम्तो गरिएकोमा कान्तिपुरका प्रधान सम्पादक सुधीर
शर्मा, नयाँ पत्रिकाका कृष्णज्वाला देवकोटा, सेतोपाटीका अमित ढकाल, बाह्रखरीका प्रतिक
प्रधान र अन्य केही सम्पादक/प्रकाशक अनुपस्थित भएका रहेछन् । उपस्थित एक सम्पादकका
अनुसार तीमध्ये कसैले कुनै कारण देखाएर त कसैले उपस्थित नहुने भनेरै शीतलनिवास
नगएका रहेछन् ।
तर देशको अर्थतन्त्रका
बारे ‘भयङ्कर’ चिन्ता प्रकट गरेकी राष्ट्रपतिका कुरा सुन्न कुनै आर्थिक अनलाइनका सम्पादक/प्रकाशकलाई
भने बोलाइएन ।
दिनरात
क्यापिटल मार्केट, बैंक र वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स,
आयात निर्यात, राजश्व, आर्थिक अपराध र अर्थ-राजनीतिका बारेमा लेखिरहने र
देशको अर्थतन्त्रबारे जनतालाई सुसूचित गराउने अभियानको नेतृत्व गरेका आर्थिक
पत्रकारहरूलाई बिर्सेर मूलतः राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफ्नो डे-टू-डे टास्क बनाएका
पत्रकारसामू राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्ता जनाउनुले शितलनिवासको ‘विभेदकारी’
क्रियाकलापलाई पुष्टि गर्छ ।
अरुण बराललाई
सुरक्षाकर्मीले ‘उ त्यहाँबाट जाऊ’ भनेर चोर औंलाले दोस्रो गेटतिर देखाउनु विभेदको
एउटा नमूना हो भने अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कलम
चलाउनेलाई बोलाउँदै नबोलाउनु अर्को विभेदको नमूना हो ।
सम्भवतः आर्थिक पत्रकारहरूले राष्ट्रपति
भण्डारीले गर्न चाहेको ५० वर्षको हिसाबमाथि उनको पनि हिसाब गरिदिन्छन् भनेर हो कि !
‘अहिलेसम्म
क-कसले कति सहयोग लिनुभयो, कहाँकहाँ लगानी भयो ? उपलब्धि के पायौं ? कतिपय शब्दहरु प्रयोग गर्न मलाई पनि
आउँछ तर म प्रयोग गर्दिनँ । देशको अर्थव्यवस्था, आर्थिक
प्रणाली बलियो हुनुपर्छ,’ राष्ट्रपतिको यो ‘शास्त्रार्थ’मा आर्थिक पत्रकारहरूले अलि
जमेर भाग लिने क्षमता राख्थे कि ?
अन्तरक्रियामा
सहभागी दैनिकी डटकमका सम्पादक माधव तिवारीले भने, ‘अर्थतन्त्रका विषयमा कुराकानी
गर्न आर्थिक मिडियाका पत्रकारलाई नबोलाउनु सही होइन । सचिवालयको तयारी नपुगेको पनि
हुन सक्छ, नजरअन्दाज गरिएको पनि हुन सक्छ । यस
विषयमा शीतलनिवासले सोच्नुपर्छ ।’
त्यस्तै योहो
टेलिभिजनका सम्पादक जीवराम भण्डारीले पनि राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट विभेद देखिने गरी कुनै काम
गरिन नहुने तर्क गरे । ‘राष्ट्रप्रमुख देशको आर्थिक विषयमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो
भने, आर्थिक पत्रकारलाई पनि बोलाएर छलफल गर्न सक्नुपर्दथ्यो । अर्थतन्त्रकै बारे
कलम चलाइरहने पत्रकारलाई भेट्ने, सूचना लिने, त्यसको विश्लेषण गर्ने काम शीतलनिवासले गर्नुपर्छ
।’
यो ब्लगमा अन्य
मूलधारका मिडियाले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा समाचार लेख्दैनन्, चिन्ता जाहेर
गर्दैनन् भन्न खोजिएको होइन । प्रश्न के मात्र हो भने, राष्ट्रपतिलाई या त आर्थिक विषयलाई प्राथमिकता
दिएर समाचार लेख्ने मिडिया पनि यो देशमा छन् जस्तो
लागेको छैन । या त ‘ह्या, ठूला र चलेका सम्पादक भए देश थामिहाल्छन्
नि, अरूसँग बोल्न मेरो हैसियतले दिंदैन’ जस्तो लागेको हुनुपर्छ ।
रमाइलो त के
थियो भने, संघीयता खारेजी र गणतन्त्रमाथि पनि विचार गर्नुपर्ने तर्कसहित टेलिभिजन
र पत्रपत्रिकातिर कभरेज खाइरहने मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजसमेत
हसिलो मुख लिएर अन्तरक्रियामा सामेल थिए ।
राष्ट्रपतिका
विज्ञ सल्लाहकार टीका ढकाललाई यसबारे प्रश्न गर्दा आर्थिक पोर्टलहरू सूचीमा नभएको
हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गरे । ‘सूचीमा जो थियो,
उसैलाई बोलाइएको हो,’ ढकालले बिजपाटीसँग भने, ‘आर्थिक विषयमा छलफल गर्दा आर्थिक
मिडियालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा म सहमत छु । केही कमजोरी भएको हुनसक्छ, आगामी दिनमा यसलाई विचार गर्नुपर्छ ।’
.gif)
