.gif)
यही वैशाख ३० गते ७ सय ५३ वटै निकायमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको विषय चर्चामा रहेको छ । गत चैत २५ देखि कार्यान्वयनमा आएको निर्वाचन आचारसंहितामा मन्त्रीहरू, सरकारी तथा संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यमदेखि, नागरिक समाज र पर्यवेक्षकसम्मले पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको अनुगमनका लागि चार तहमा संयन्त्र हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको उजुरीका आधारमा निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐनका आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र विभिन्न कसूरका आधारमा अन्य कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था आयोगले गरेको हो ।
आयोगले स्रोतसाधनको विषयमा स्पष्ट पार्दै आचारसंहितामा भनेको छ, 'कुनै सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाका स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने, निर्वाचन सम्बन्धी भेला तथा प्रचारप्रसार सरकारी भवन वा शैक्षिक संस्थाका परिसरमा गर्न नहुने, घरजग्गा धनीको स्वीकृतिबिना चुनावी प्रचारमा कसैको निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नहुने ।'
त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन वा अनुगमन गर्न नपाइने, दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर बढीमा दुई वटा दुई पाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे गाडी वा ती नचल्ने ठाउँमा चार वटासम्म घोडाको मात्र प्रयोग गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह अङ्कित पहिरन, लोगो, ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्रीको उत्पादन तथा प्रयोग गर्न नपाइने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच वा चरित्रहत्या हुने गरी प्रचारप्रसार गर्न-गराउन नहुने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस-आमसभाजस्ता प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, सामाजिक सञ्जालमा सही वा झुटा खाताबाट भ्रामक प्रचार गर्न नपाइने, द्वेषपूर्ण भाषण वा कतै प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको तोडमोड गर्न नपाइने जस्ता प्रावधानहरू पनि आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
हिजोआज आचारसंहिता पालनाको विषयलाई लिएर विशेष गरेर राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरू जिम्मेवार नभएको गुनासो आउने गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले स्वयं पत्रकारहरूले नै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
हिजोमात्र काउन्सिलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'सञ्चारमाध्यमका हालसम्म १०५ वटा स्ट्याटस अध्ययन गर्दा पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी धेरैजसो पत्रकारले कुनै राजनीतिक दलको खुला समर्थन र कुनैको विरोध गर्ने गरेको तथा कुनै दल विशेषको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न आह्वानसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय अग्रज पत्रकारलेसमेत यस्ता अभिव्यक्ति राखेको पाइएकाले पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहिताप्रति ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।'
काउन्सिलले कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्वीटर, भाइबर, युट्युब इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कुनै सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर, लाइक, कमेन्ट या प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा २२ (च)समेत स्मरण गराएको हो ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताप्रति दलहरूले आपत्ति जनाउन छाडेका छैनन् । आपत्ति जनाउने मात्र होइन, सबैभन्दा बढी आचारसंहिताको उल्लङ्घन दल र कार्यकर्ताहरूले नै गर्ने गरेका छन् ।
आचारसंहिता अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म गर्न खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ भने, गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका लागि त्यस्तो सीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आयोगले तोकेको यो खर्च पालना नहुने पक्कापक्की छ । वडाअध्यक्षका उम्मेदवारले नै करोडौं खर्च गर्ने गरेको यसअघि भएका निर्वाचनहरूले देखाइसकेको छ । आयोगले आचारसंहिता पालना नभए जरिवाना गर्नेदेखि उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिनेसम्मका नियम बनाएको छ तर त्यसको पालनामा पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन् - 'आचारसंहिता लागू गराउन आयोगले मात्र सक्दैन । आयोगको आफ्नै संयन्त्रले सबैतिर हेर्न सक्दैन । जबरजस्ती आचारसंहिता पालना गराउनुले शुद्धीकरण हुँदैन ।'
उनले निर्वाचन आयोगलाई उम्मेदवारले गर्ने खर्च कसरी जुटेको छ भन्नेसमेत थाहा नभएको बताए । 'आयोगलाई दल र तिनका उम्मेदवारको खर्च कहाँबाट उठ्छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था छ,' उप्रेतीले भने, 'आयोगले तोकेको सीमाभित्रकै खर्च विवरण उम्मेदवारहरूले देखाउने गर्छन् ।'
गत चैत २६ गते कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आफूले पहिलोपटक निर्वाचन लड्दा ८० हजार, दोस्रोपटक लड्दा तीन करोड र अन्तिम पटक गएको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदा ६ करोड खर्च गरेको बताएपछि आयोगले उनलाई स्पष्टिकरणसमेत सोधेको थियो । कोइराला नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ गयाकोटबाट तीन पटक निर्वाचित भएका थिए ।
गत २०७४ सालको निर्वाचनमा ६ करोड खर्च गरेको बताएपनि कोइरालाले आयोगलाई २१ लाख ७५ हजार मात्र खर्च विवरण देखाएको निर्वाचन आयोगको कथन छ ।
आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने काम आयोगको मात्र नभएर सम्बन्धित सबैको हो । निर्वाचन जसरी सबैका लागि हो, त्यस्तै गरेर आचारसंहिताको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ ।'
श्रेष्ठले आयोगले कानून नै बनाएर सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छजस्तो आफूलाई नलागेको बताए । 'राजनीतिक दलहरूको बीचमा लोकतान्त्रिक रूपमा प्रतिस्पर्धा भएको हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'आचारसंहिता भनेकै दलहरूको एकप्रकारको सहमति हो । '
.gif)
