.gif)
सरकारले बोनस ऐन २०३० लाई संशोधन गर्नेगरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएसँगै बोनस ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार श्रमिकको हितका लागि कम्पनीहरुले छुट्याउँदै आएको रकम अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ। जुन व्यवस्थाको उद्योगी व्यवसायी तथा कतिपय श्रमिकले समेत विरोध जनाएका छन्।
बोनस ऐन २०३० अनुरुप कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो खुद नाफाबाट १० प्रतिशत रकम बोनसका रुपमा छुट्याउने गरेका छन्। सो रकमबाट कर्मचारी तथा श्रमिकले तलवको आधारमा अनुपात मिलाएर बोनस स्वरुप पाउने गरेका छन्।
श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सो १० प्रतिशतबाट बोनस दिइसकेपछि बाँकी रहेको रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम सरकारको कल्याणकारी कोषमा जाने गरेको छ भने ७० प्रतिशत रकम कर्मचारीको हितका लागि भनेर उद्योग प्रतिष्ठान वा कम्पनीमै रहने गरेको छ। कम्पनीहरुले श्रमिकको हितका लागि छुट्टै कोष बनाएर सो कोषमार्फत यस्तो रकम खर्चिँदै आएका छन्।
जुन रकमबाट कर्मचारीले काजक्रिया खर्च, विभिन्न बीमा, आकस्मिक दुर्घटनाबाट हुने उपचार खर्चहरु, बिरामी हुँदाको औषधोपचार पाउने गरेका छन्। अब भने ७० प्रतिशतको सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेगरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम गइसकेपछि कम्पनीमा रहँदै आएको श्रमिक कोषमा रकम हुने छैन। जसले गर्दा विभिन्न शिर्षकमा कर्मचारी तथा श्रमिकलाई कम्पनीहरुले खर्च दिने छैनन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले नै यस्तो व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
तर सरकारी काममा ढिलासुस्ती हुने, अकस्मात गर्नुपर्ने खर्चका लागि कोषमा धाउनुपर्नेजस्ता बाध्यता आउने उद्योगी तथा व्यवसायीको गुनासो छ। यद्यपी कुन प्रक्रियाबाट श्रमिकले कति रकम कसरी पाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन।
कुनै श्रमिकको काम गर्दागर्दै दुर्घटना भई घाइते भएमा त्यसको तुरुन्त उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, हालसम्म उद्योग प्रतिष्ठान वा कम्पनीकै श्रमिक कोषबाट यसको रकम व्यवस्था गर्दै आएकोमा अब रकम नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भएपछि कुनै पनि खर्च गर्न नसकिने उद्योगीहरुको भनाई छ।
यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा गयो भने श्रमिक र कम्पनीबीचको सम्वन्धमा समेत असर पर्ने र यसले काम गर्ने जोश जाँगर पनि हराउने र समग्र मानव संशाधनको क्रियाकलाप नै सुस्त हुने उद्योगी व्यवसायीको बुझाई छ। मानव संशाधनको व्यवस्थापनमै असर पर्न सक्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले ऐन संशोधनको विरोध जनाएका छन्।
कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको विभिन्न सुविधाकै कारण उनीहरु खुसी भएर काममा उत्प्रेरित हुने गरेका छन्। तर अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जाने भएकाले कम्पनीले थप सेवा सुविधा दिन नपाउने हुँदा कामप्रति कर्मचारीको उत्साह मर्ने समस्या आउने उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ।यसले दीर्घकालीन रुपमा समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने उद्योगीको भनाई छ।
.gif)
